महिला कानुन तथा विकास मन्चले काठमाडौं महानगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको छ। महानगरपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा उजुरी नआएपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो।
लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित लैंगिक हिंसा विरुद्ध महानगरपालिकाको भूमिका विषयक कार्यक्रममार्फत् मन्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग यो कोषमा कति रकम छ भनेर पनि प्रश्न गरे।
महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार हाल कोषमा महानगर आफैंले छुट्याएको १० लाख र केन्द्रबाट आएको एक लाख गरी कुल ११ लाख रुपैयाँ छ। पिडितहरूको उद्धार, औषधि उपचार, कानुनी सहायता, व्यवसाय गर्न बिउ पुँजी, मनोसामाजिक परामर्श लगायत कार्यक्रम निःशुल्क गराउन आवश्यक रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ।
तर उजुरी नपरेका कारण कोषको उक्त रकम खर्च गर्न नपरेको महानगरका अधिकारीहरूको भनाई छ। यसले गर्दा काठमाडौं महानगरमा लैंगिक हिंसा नै नभएको हो वा पिडितहरू उजुरी गर्न नपुगेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको हो।
लैंगिक निवारण कोष हरेक स्थानीय तहमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा हालसम्म ११५ स्थानीय तहमा मात्रै यस्तो कोष स्थापना भएको पनि उनले जानकारी गराए।
कतिपयलाई कोषबारे जानकारी नभएका कारण पनि पिडित त्यहाँसम्म नपुगेकाले सचेतनाका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने उनले औंल्याए।
