नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि आज पहिलो सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिइएको निवेदनको पेशी शुक्रबार तोकिएको जानकारी आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले बताए।
‘सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्याको प्रतिकूल छ भन्ने दुई आधार लिएर बिहीबार निवेदन दिएका थियौं,’ रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने, ‘आज शुक्रबारलाई पेशी तोकिएको जानकारी अदालतबाट आएको छ। आज सुनुवाइ भए कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश हुन सक्छ।’
दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ।
तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ।
त्यस्तै, निर्णय नम्बर १०२३५ मा भनिएको छ- प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्छ।
यी दुवै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटीपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।
त्यस्तै, पीडितको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत उच्च अदालतले नजर अन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
‘यी प्रतिवादीले पीडित उपर करणी गरेको तथा निजले पिटेको कारणबाट पीडितको शरीरमा पछाडिपट्टी घाउ लागेको मिसिलबाट देखिएकोमा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर उजुरी दिएको अवस्था र परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ।
