अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले एन्फा कार्यसमितिको बैठकको निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै असहमति पत्र दर्ता गराएका छन्।
गत माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकमा विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै उनले मंगलबार एन्फामा सहमति पत्र दर्ता गराएका हुन्।
उनले कार्यसमितिको बैठकमै माइन्यूट बुकमा आफ्नो असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्न माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधारले लिखित असहमति पत्र लेख्न भन्दै माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न दिएका थिएनन्।
माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नदिएपछि उनले एन्फामा आफ्नो असहमति पत्र दर्ता गराएका हुन्।
उनले एन्फा अपारदर्शी भएको भन्दै विभिन्न ९ बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। नेम्बाङले एन्फाले ए डिभिजन लिगको खेल प्रशारण सम्बन्धी काममा निर्णय सामुहिक नेतृत्व, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक पारदर्शिताको मर्म विपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै रौतहटमा बन्न लागेको महिला फुटबल एकेडेमी बनाएर सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्।
हेर्नुहोस् उनले एन्फामा दर्ता गराएको नोट अफ डिसेन्टको पूर्ण पाठ :-
एजेण्डा नम्बर २ को निर्णयको सम्बन्धमा ।
वि.सं २०७५ सालको पल्सर शहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल प्रशारण सम्बन्धि राम सरस्वती(रामसर) मिडिया प्रा.लि.संग अपारदर्शि तवरले सम्झौता गर्दा एन्फालाई के कति नोक्सान भयो? यसर्थ हामीले यस्ता सम्झौता गर्दा कार्यसमितिमा पर्याप्त छलफल र निर्णयबाट मात्र गर्नु पर्छ भनेर पटक-पटक भनेको सन्दर्भमा हाम्रो आग्रहलाई लत्याउदै पुनः यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिनु कदापी मान्य छैन । यसर्थ, कतार एअवरवेज र ल्त्ख् संगको सम्झौता कार्यसमितिमा पर्याप्त छलफल र निर्णय विना गरिएको र नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मिति २०७६।४।२८ गतेको पत्र संख्या ०७६÷०७७ च.नं. ११० पत्रको निर्देशन तथा एन्फा आर्थिक नियमावली २०७५ विपरित छ । पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको निर्णय सामुहिक नेतृत्व, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक पारदर्शिताको मर्म विपरित भएकोले मेरो असहमति छ ।
एजेण्डा नम्बर ५ को निर्णयको सम्बन्धमा ।
रौतहटमा एन्फा महिला फुटबल एकेडेमी निर्माण गर्न नेपा टेक प्रा.लि.लाई ठेक्का सदर गर्ने प्रक्रियामा पनि त्रृटि भएको छ । साथै रौतहट जिल्लामा निर्माणाधिन महिला फुटबल एकेडेमी सम्बन्धमा २०७६ माघ २२ गते सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६ माघ २९ गतेसम्म कुनै पनि कार्य नगर्नु ÷नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश भएको सन्दर्भमा अहिले पुनः उक्त प्रा.लि.लाई कार्यसमितिमा छलफल नै नगरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक नियमावली कार्यन्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन तथा नियमावली लगायतका कानुनहरुमा उल्लेखित ल्यचmक तथा अन्य प्रचलित कानुन वमोजिम हुने आर्थिक कार्यविधि समेत बनाई कार्यन्वयन गर्ने गराउने प्रष्ट निर्देशन तथा एन्फा नियमावलीमा १० लाख भन्दा बढिको निर्माण कार्य गर्न कम्तिमा ५ प्रतिस्प्रर्धा हुने गरी सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी वोलपत्र माध्यमबाट गराउन पर्नेछ (परिच्छेद ५) मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले अनुमानित लागत रु. ४९,५७,११७÷४८ घेराबारा र अनुमानित लागत रु.४५,९७,७०९÷३४ को फ्लोरिङको कार्य विना वोलपत्र वहुमतको निर्णय हवाला दिदै गरिएकोले मेरो असहमति छ । यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्छ यस्ता कार्यले दिन दिनै प्रशय पाउदै गएको देखिन्छ । यस्तो कार्यले संस्थाको विकास भन्दा विनास ल्याउछ। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाईनेछ भन्ने कुरालाई ठाडो चुनौति तथा उलंघन गरिनु कदापि रामो मानिदैन । आर्थिक अपारदर्शिताले संस्थाका बारे शंका उव्जने हुनाले संस्थालाई सहि वाटोमा डोहोर्याउन सक्दैन । तसर्थ,यो निर्णय सच्चाईनु पर्छ ।
एजेन्डा नम्बर १८ को निर्णयको सम्बन्धमा ।
हामीले शुरुदेखि निर्णय पहिला गरौ अनि मात्र कार्यन्वयन गरौ भन्दै आएका छौ, पटक÷पटक हाम्रो आग्रहलाई वेवास्था गरिदै आएको छ । UEFA को सहयोग बारे पहिल्यै किन जानकारी गराईएन ? साथै आपतकालिन वैठकमा समेत छलफल गरिएन । कार्यन्वयन पहिल्यै गर्ने अनि पछि कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने परिपाटी राम्रो होईन । यस्तो कार्य दोहोरिनु राम्रो होईन ।
एजेन्डा नम्बर २१ को निर्णयको सम्बन्धमा ।
एएफसीको क्लब लाईसेन्ससिङको सम्बन्धमा एएफसीबाट एन्फालाई गरिएको जरिवाना के कति कारण र कस्को कमजोरीले हुन गयो ? यसको निष्पक्ष छानवीन हुन जरुरी छ । किन भने यस्तो जरीवानाले एन्फाको साख मात्र गीर्ने नभई एन्फाको विश्वसनियतामा समेत हस आउछ । लिग च्याम्पियन टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित हुदा एन्फा र क्लबहरुको करौडौ लगानी खेर जानुका साथै तयारी वापत क्लबलाई प्राप्त हुने करोडौ रुपैया समेत गुम्नुका साथै नेपालको फुटबल विकासलाई समेत पछि धकेल्छ ।
एजेन्डा नम्बर २७ को निर्णय
विगतको नजिर समेतलाई दृष्टिगत गरी उजुरीको औचित्य समाप्त भइसकेकाले यस विषयमा पुन प्रवेश गर्न जुरुरी छैन। भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघले खेल गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम र बजेट रोक्नु नेपाल फुटबलको हितमा हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।
एजेन्डा ३१ विविधको ङ निर्णय बारे ।
सर्वप्रथम त यो विषय कार्यसमितिको वैठकमा छलफलको विषय नै थिएन वा भनौ छलफल नै भएन । यसरी छलफल मै नआएको विषय त्यो पनि आर्थिकसंग जोडिएको विषय विविधमा नभै एजेण्डा कै रुपमा आएर घनिभूत छलफल हुनु पर्दछ । विविध शिर्षकमा यसरी वैठकमा छलफल विना निर्णयमा सुटुक्क घुसाउनु हुदैन साथै आर्थिक सहयोग जस्तो बिषय स्वास्थ्य समितिबाट मापदण्ड बनाई समितिको सिफारिसमा कार्य समितिको निर्णय वमोजिम आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्छ । स्वास्थ्य समितिको संयोजकले क्राईटेरिया बनाई सिधै लेखा शाखामा पेश गरी आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने तथा आवश्यकता अनुसार अनुमोदन गर्दै जाने भन्ने निर्णय गर्नु संघको विधान र आर्थिक कार्यविधी विपरित छ । यो निर्णय तुरुन्त सच्चाईनु पर्दछ ।
क कस्लाई स्वास्थ्य उपचार खर्च उपलव्ध गराउनु पर्ने हो? स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी उनीहरु सवैको स्वास्थ्य विमा गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।
एजेन्डा ३१ विविधको ढ को निर्णय सम्बन्धमा ।
पदपूर्ति समितिको मिति २०७६।७।१९ गतेको दिन वसेको वैठकको निर्णय र सिफारिस विपरित फिफाको FIFA's Director of MA Services Theodore Giannikos को हवाला दिदै पदपूर्ति समितिको वैठकमा आमन्त्रित विशेषज्ञको सुझाव अनुरुप वैकल्पिक रुपमा २ नम्बरमा सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई संघको Finance Head मा नियूक्ति गरिएकोमा मेरो असहमति छ ।
एजेन्डा ३१ विविधको ध को निर्णय सम्बन्धमा ।
सर्वप्रथम पदपूर्ति समितिलाई यी कर्मचारीको नियूक्ती बारे थाहा छैन । साथै वैठकमा यो बारे कुनै छलफल नै भएको छैन । यी कर्मचारी एन्फामा कहिल्यै देखिएको पनि छैन र सायदै एन्फाका कसैले पनि चिन्दैन । यस्तो कार्यले संघको पैसाको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने ठान्दछौ ।
एजेन्डा ३१ विविधको न को निर्णय सम्बन्धमा ।
वैठकमा छलफल नै नभएको । संघको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नु पर्दा आर्थिक नियमावली अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्नु पर्छ भन्ने मेरोे माग हो । एकातिर हामी आर्थिक पारदर्शिताको नाममा आर्थिक नियमावली बनाउने र सोही नियमावलीलाई कार्यन्वयन नगर्ने हो भने हाम्रो चरम लापरवाही देखिन्छ । त्यसैले बनाएको नियमलाई कडाईका साथ पालना गर्दै जानु पर्दछ । यसैमा संघको हित हुन्छ ।
एन्फाको एजेन्डा र निर्णयहरु यस्ता थिए :
