नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई गलत कानुनको प्रयोग गरी मुद्दा दायर भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
गत असार २ मा सर्वोच्चले म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका पूर्वकप्तान थापालसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
सो फैसलाको पूर्णपाठअनुसार ६ जनालाई नै गलत कानुन प्रयोग गरिएको ठहर गरिएको छ।
पूर्वकप्तन थापासहित विकाससिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दीप राई, प्रशिक्षक अन्जन केसी र फिजियोथेरापिस्ट डेजिव थापालाई २०७२ कात्तिक २२ गते विशेष अदालतमा राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अन्तर्गत कसूर हुन्छ भनी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर यो कानुनअन्तर्गत उनीहरूले म्याच फिक्सिङ गरेको भए पनि राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐनअनुसार सजाय हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
'प्रतिवादीहरूले गरेको भनिएको कार्यमा जुन कानुनको प्रयोग हुनुपर्ने भनी अभियोग माग र पुनरावेदनमा समेत जिकिर लिइएको छ सो कानुन आकर्षत हुनसक्ने देखिएन। कानुन नै आकर्षित नहुने भएपछि तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य कुराहरू हेरी न्याय निरुपण गर्न मिल्ने अवस्था भएन। कानुनको अभावमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै प्रतिवादीहरुले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको मुद्दा लिएको अभियोग दाबीबाट सफाई देखिदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,' सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको आरोपमा उनीहरुलाई २०७२ असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमाथि इराक, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कुवेत लगायतका राष्ट्रमा भएका प्रतियोगितामा मिलेमतोमा खेल खेलेको आरोप लागेको थियो।
खेलाडीमाथि उमेर समूह, मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनोट लगायतका १६ देखि २३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मिलेमतो गरेको आरोप थियो। उनीहरुले खेल मिलेमतो गर्दा प्रति खेल ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरेको प्रहरीको दाबी थियो।
उनीहरुलाई फिक्सिङमा संलग्न भएको अभियोगमा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को अनुशासन समितिले २०७२ मै आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् २००८ देखि २०१२ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा म्याच फिक्सिङमा संलग्न भएको अभियोगमा आजीवन प्रतिबन्धमा परेका कारण उनीहरु फुटबल गतिविधिमा संलग्न भएका छैनन्।
