पूर्वमुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चार राजनीतिक दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लगाएको रोकलाई सर्वोच्च अदालत आफैँले खारेज गरेको छ ।
यसअघि चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई सोमबार न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । यस अघिको अन्तरिम आदेश खारेजी सँगै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने बाटो खुलेको छ ।
इजलासले भने संविधानमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान भएकोमा परिषद्ले सिफारिस नै नगरिसकेको बेला अपरिपक्व विषयलाई लिएर रिट ल्याएको भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको हो ।
‘अपरिपक्व अवस्थामा आएको रिटमा कुनै व्यक्तिको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा विचार राख्न वा संवैधानिक परिषद्लाई यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुँदैन,’ आदेशमा छ, ‘त्यसैले निवेदनमा माग गरे अनुसार यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनुपरेन ।’
अख्तियारको प्रमुखमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको र कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, उ प्रतिको जनभावना, सेवा र पेशागत अनुभवलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरिय समितिले कार्कीलाई सिफारिस गरे लगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रायमाझी आयोगले दोषि ठहर गरेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । रिटको पहिलो सुनुवाईमा कार्कीको एकल इजलासले उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता दुईपटक मुद्दा पेशीमा चढे पनि बहस हुन सकेको थिएन । अघिल्लो मंगलबार, हिजो आईतबार र आज गरी तीन दिनमा रिट निवेदक, सरकार पक्ष र लोकमानको तर्फबाट बहस सकेपछि इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने बताएको हो ।
सोमबार लोकमानका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र सुशिल पन्तले बहस गरेका थिए । एकदर्जन मध्य उनीहरुले बहस गरेपछि न्यायाधीशले कुरा नदोहोर्याउन भनेका थिए ।
संविधानमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त हुन उच्च नैतिक आचरण हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा लोकमानलाई रायमाझि आयोगले दोषि ठहर गरेको भन्दै निर्णय बदरको माग गरिएको थियो ।
रिट परेलगत्तै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा कंग्रेस र एमालेले एकमत नराखेपछि अब संवैधानिक परिषद्ले उनलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषय अनिश्चित भएको छ ।
