दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले चारपटकसम्म आफ्नो कार्यकाल आफैंले विस्तार गरी दोब्बर बनायो । ८७ कार्यदिनमा बसेका १ सय २२ बैठकमध्ये धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित थिए । संविधानसभा सचिवालयको रेकर्ड अनुसार चार वर्षमा उसले जम्मा ३ सय ८१ घन्टा २८ मिनेटमात्र खास काम गरेको थियो । वर्षभरिका सबै सार्वजनिक बिदा कटाएर बाँकी हुन आउने २ सय ८० दिनलाई मात्र कार्यदिन गणना गर्दा पनि सभासद्ले संविधानसभाको पूर्ण बैठकका लागि खर्चेको समय दैनिक सरदर २० मिनेटमात्र हो । संविधानसभाले दैनिक ८ घन्टाका दरले काम गरेको भए चार वर्षमा भएका यी सबै कामका लागि जम्मा ४८ दिन भए पुग्थ्यो ।
संविधानसभाका चार वर्षमा ११ वटै विषयगत समितिका ६ सय ८३ बैठकका लागि २ हजार ७ सय ६५ घन्टा ३ मिनेट समय खर्चिएको थियो । यो दैनिक सरदर २ घन्टा २८ मिनेको काम हो । समितिका काम पनि दैनिक ८ घन्टाका दरले गरिएको भए यो काम १ वर्ष २ महिना १९ दिनमा सकिन्थ्यो । संविधानसभाको पूर्ण बैठक र विषयगत समितिका लागि सभासद्ले दिएको समय ३ हजार १ सय ४६ घन्टा ३१ मिनेट हो । चार वर्षको कुल कार्यदिन गणना गर्दा यी दुवै कामका लागि सभासद्ले दैनिक सरदर समय जम्माजम्मी २ घन्टा ४९ मिनेट हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एक कार्यदिनको ८ घन्टालाई कार्यसमय मान्दा संविधानसभाले पूर्ण बैठक र समितिमा गरेको खास काम १ वर्ष ४ महिना १९ कार्य दिन (३ सय ९३ कार्यदिन) को हो । चार वर्षका बाँकी २ वर्ष ७ महिना २१ कार्यदिन (७ सय २७ कार्यदिन) भने खेर गएका थिए । संसद् सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख भएको समय गणना गरी तयार गरिएको । वर्षभरिका साप्ताहिक र अन्य बिदा घटाउँदा हुन आउने सरदर २ सय ८० दिनलाई वार्षिक कार्यदिन मानेर यो गणना गरिएको हो ।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभालाई व्यवस्थापिका–संसद्का नाममा नियमिति विधायकी कामको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रारम्भिक बैठक र संसद्का आठवटा नियमित अधिवेशनमा गरी ४ सय १ बैठक भएका थिए । ४ सय १२ कार्यदिनमा भएका ती बैठकका लागि उसले ६ सय ९२ घन्टा २५ मिनेट खास काममा खर्चेको थियो । वर्षभरिका सबै सार्वजनिक बिदा कटाएर हुन आउने सरदर २ सय ८० दिनलाईमात्र कार्यदिन मान्दा चारवर्षे कार्यकालको कुल कार्यदिन १ हजार १ सय २० दिन हुन्छ । यसको सरदर हिसाब गर्दा संसद्ले खास कामका लागि दैनिक ३७ मिनेटभन्दा थोरै समय खर्चेको थियो ।
गोदावरीको प्रस्ताव सिंहदरबारमा
समितिले प्रदेश निर्माणको सिद्धान्तमा सहमति जुटाए पनि संघीय संरचनाको खाका कोर्न सकेन । विभिन्न दलबाट आएका प्रस्तावसमेतलाई एकीकृत गरी साझा प्रस्ताव तयार गर्न उसले हितमान शाक्य (तत्कालीन एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य, हाल वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा)को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनायो । कांग्रेसका नरहरि आचार्य, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर, राप्रपाकी प्रतिभा राणा र मधेसी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन सह–अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उपसमितिका सदस्य थिए । उनीहरूलाई पुष्पा शर्मा, माधव अधिकारी र नवराज सुवेदीले विज्ञका रूपमा नक्सांकनमा सघाएका थिए ।
२०६६ पुस २५–२८ सम्म गोदाबरी भिलेज रिसोर्टमा बसेर उपसमितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १४ र ६ प्रदेशको विकल्पसहितको प्रस्ताव नक्सांकन गर्यो । मधेस प्रदेश अस्वीकार गरिएको भन्दै अन्तिम समयमा गुप्ताले छलफल बहिष्कार गरे । उपसमितिले तराई–मधेसमा चार प्रदेश र पहाड–हिमाल मिलाएर १० प्रदेशको नक्सासहितको १४ प्रदेशको संरचना तयार पारेको थियो । जसमा जातीय आधारमा सात, समुदायका आधारमा दुई, भूगोलका आधारमा तीन, नदीका आधारमा दुई प्रदेशको नामांकन गरिएको थियो । पश्चिमका दुई र पूर्वका दुई तराई प्रदेशलाई मध्यको नारायणी प्रदेशले काटेको थियो ।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेको दोस्रो खाकामा तराई–मधेसमा दुई र पहाड–हिमाल चार गरी ६ प्रदेश छन् । पश्चिम तराईमा लुम्बिनी–भावर र पूर्वी तराईमा सिम्रौनगढ (जनकपुर) प्रदेश प्रस्तावित थिए भने पूर्वमा श्रीजंगा, केन्द्रमा सगरमाथा, पश्चिममा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कणर््ाँली प्रदेश छन् । सबै प्रदेशको नाम ऐतिहासिकता, भूगोल, नदी, हिमाल र धार्मिक–ऐतिहासिक स्थलका आधारमा प्रस्तावित थिए ।
हिमालमा थप्दा मधेसमा चट्
विज्ञको सहयोगमा उपसमितिले तयार गरेको दुवै प्रस्तावबारे समितिमा गम्भीर मतभेद भयो । ६ प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस, एमालेको एक पक्ष र मालेका सभासद्मात्र भए । माओवादीलगायतका दलले १४ प्रदेशको समर्थन गरे पनि शेर्पा र भोटे–लामा प्रदेश थप्नुपर्ने अडान राखे । उपसमितिकै संयोजक शाक्य स्वयम्ले तराई–मधेसका प्रस्ताव चार प्रदेशलाई जोडेर दुईमात्र बनाउने र पूर्वी हिमाली क्षेत्र (सुनकोसीमाथि) शेर्पा र पश्चिम हिमाली क्षेत्र (प्रस्तावित खप्तड र कर्णालीको माथिल्लो भाग)मा जडान स्वायत्त प्रदेश (भोटे–लामाका लागि) थप गर्नुपर्ने धारणा राखे । तत्कालै नक्सा कोरिएका जडानको राजधानी हुम्ला र शेर्पाको सल्लेरी प्रस्तावित भयो । माओवादी र एमाले एउटा पक्ष (मंगलसिद्धि मानन्धर, लक्की शेर्पासहित)को यही गठबन्धनका कारण समितिको मतदानमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित भयो, जुन उपसमितिले जातीय क्लस्टरको अध्ययनका आधारमा तयार गरेको भन्दा फरक पारिएको थियो ।
कांग्रेस र नेकपा (माले)ले ६ प्रदेशमा सहमति जनाए । मधेसी दल दुवै प्रस्तावको विपक्षमा थिए । फोरम (लोकतान्त्रिक)का रामजनम चौधरीले प्रस्तावित खाका अवैज्ञानिक भन्दै त्यसले नेपालका समग्र थारूलाई समेट्न नसकेको बताए । सद्भावनाका अनिल झाले एक मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखे । अनि, माओवादी र एमालेको एउटा पक्षले हेर्दाहेर्दै उपसमितिबाट प्रस्तावित तराईका चार प्रदेशलाई दुईमा झार्यो र हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा र जडान प्रदेशको नक्सा एकाएक कोरिदियो । उपसमितिले जातीय क्लस्टरका आधारमा तयार गरेको १४ प्रदेशको संख्या यथावत् भए पनि समितिको बहुमतबाट पारित हुँदा यसमा तात्विक अन्तर आइसकेको थियो । बहुमतको प्रस्ताव बचाउ गर्नेहरूले यसलाई उपसमितिले क्लस्टरका आधारमा तयार गरेको नक्सा भन्न छोडेननन् ।
संविधानसभाको अर्थराजनीति
लोकतान्त्रिक विधि भईकन पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि छ । चार वर्ष संविधानसभा सञ्चालनका लागि सरकारी कोषबाट ३ अर्ब ३ करोड ४४ लाख ७१ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपैया“भन्दा बढी तलब र ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्तामा खर्च भएको थियो । सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ताका लागि भएको खर्च पनि यसैभित्र पर्छ ।
शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका नाममा करिब ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो, जसमा संविधान निर्माणको पाटोमा मात्रै करिब १५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । दाताहरूबाट अपारदर्शी रूपमा आएको करोडौ रकमको तथ्यांक यसमा छैन । २०६४ साउनदेखि शान्ति, संविधान र राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ सय २१ गैरसरकारी संस्था र १ सय ६४ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृत लिएका थिए ।
स्वदेशको प्रणालीमा विदेशमा सहमति
शासकीय स्वरूपको विवाद बढ्दै गर्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय दाताको समेत ध्यान खिचेको थियो । ‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस (एनटीटीपी)’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचमा भएको छलफलमा मिश्रित प्रणालीको मिलनविन्दु पहिलिएको थियो । छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र अर्जुननरसिंह केसी, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा र लीलामणि पोखरेल सहभागी थिए । सहजकर्तँका रूपमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र वामपन्थी बुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधर उपस्थित थिए ।
मिश्रित शासकीय स्वरूपमा सहमति भएको एक वर्षपछिमात्र उक्त विदेश भ्रमण सार्वजनिक भएको थियो । जुरिच क्षेत्रको फेल्टबार्कस्थित होटल सीएन पार्कमा २०६७ माघ २९ देखि फागुन ४ गते (२०११ फ्रेबुअरी १२–१६) भएको छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्र संविधानमा नै बाँडफाँट गर्ने समझदारी भएको थियो । आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरूसँग हटलाइन सम्पर्कमा रहेर दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको उक्त सहमति नेपाल फर्केपछि सम्बन्धित दलहरूबाट अनुमोदन हुन सकेन ।
जुरिच सहमतिकै आधारमा विवाद समाधान उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्को बहुमतले चुन्ने प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बा“डफा“ट हुने गरी मिश्रित शासकीय स्वरूप सहमतिको विकल्प हुन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादीले उक्त प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अधिकार थोरै भएको र संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको झल्को आएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
जुरिच सहमतिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीबारे उल्लेख भए÷नभएको विषयमा नेताहरूबाट परस्पर विरोधी भनाइ सार्वजनिक भएका थिए । कांग्रेस नेता केसीले मिश्रित शासकीय स्वरूप अपनाउने विषयमा सहमति भए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । कार्यदलको प्रस्ताव उपसमिति र समितिमा छलफल र निर्णय नहु“दै माओवादी र कांग्रेसबीच विवाद बढेको थियो ।
त्यसअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराबीच लन्डनमा महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने र माओवादीले तत्काल हतियार त्यागेर लडाकु संरचना अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो । जुरिचको फेल्टबाक बैठकमा पनि एमाओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र महरा सहभागी हुने तयारी थियो । नयाँ सरकार गठनलगायतका घटनाक्रमका कारण उनीहरूको भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो ।
(पत्रकार राजेन्द्र फुयालले लेखेको ‘संविधानसभाः निर्वाचनदेखि अवसानसम्म’ पुस्तकको अंश ।)
