निर्वाचन अध्यादेश र चुनावको मितिलाई लिएर दलहरुबीच बढ्दै गएको मतभेद सल्टाउन र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दल र सरकारको संयुक्त बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । बैठक आज दिनभरि नै बस्ने र सम्भव भएसम्म विवाद सल्टाउन प्रयत्न गर्ने तयारीमा नेताहरु बालुवाटार छिरेका भएपनि कुनै ठोस निर्णय नगरी बैठक टुङ्गिएको हो ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुका लागि बालुवाटारमै दिउँसोको भोजनको व्यवस्था पनि गरिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
'सरकार र दलका नेताहरुबीचको बैठक सकिएपछि साँझ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने नेताहरुले बताएको भएपनि भोलि विहान ९ बजे मात्र बसेर सबै विवाव टुङ्ग्याउने सहभागी नेताले बताए ।
पछिल्लो समयमा आएर दलहरुबीच मतभेद मात्र गहिरिएको छैन, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाले चुनाव सुनिश्चित गर्न मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान्याधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
दलहरुबीच निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको सवालमा पनि गहिरो विवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। यस्तै एनेकपा माओवादी, मधेसी मोर्चा, तथा अन्य साना दलले भने संविधान सभाका सभासद्को संख्या ६०१ नै पुर्याउनु पर्ने, संविधन सभामा समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुल खसेको मतको कम्तीमा एक प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
'निर्वाचन आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको सहमती पार्टीहरुबीच भएको ११ बुँदे सहमति तथा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको सहमति अनुरुप नै निर्वाचन अध्यादेश तयार गरेको हो,' नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले भने, 'यो अध्यादेशमा संसोधन गर्न थाल्ने हो भने मंसिरमा पनि चुनाव अनिश्चित हुनेछ। त्यसैले हामी अघिल्लो निर्वाचन अध्यादेश अनुसार नै चुनाव गर्ने पक्षमा छौं ।'
बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधबप्रसाद घिमिरे लगायत अन्य मन्त्रीहरु तथा दलहरुका तर्फबाट प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।
