सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए। यो खबर आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। वि.सं. २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन्। अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ। छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटको विपक्षमा देखिए। केही सांसद भने उक्त व्यवस्थाको समर्थनमा छन्।
एमालेका वामदेव गौतमलगायतका सांसदले बुधबारको छलफलमा नै उक्त व्यवस्था खारेज गरी विधेयक पारितको पक्षमा धारणा राखेका थिए। यस्तै जारी छलफलमा बिहीबार पनि सांसदले उक्त व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखे।
छलफलमा एमालेका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा रहेका कारण अहिले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न नहुने बताए। बुर्लाकोटीले नो भोटको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल पंगेनीले नो भोटको व्यवस्था सुन्दा राम्रो लागे पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि व्यावहारिक नभएको बताए। उनले उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नहुने धारणा राखे।
नेपाली काँग्रेसकै सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि उक्त व्यवस्थामा तत्काल जान नहुने बताए। अधिकारीले दफा ७६ मा प्रस्तावित उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर, माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले भने नो भोटको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।
