नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संस्थागत भएको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै अनिर्वाचित संसद वा स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती सेवा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम समायोजनसँगै नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ।
यस स्थितिमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले गहिरो मार खेप्नु परिरहेको छ। राज्यको सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित संस्थागत भैरहेको संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक रहन्छ। नेपालमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधान, जैविक विविधता मुलक भूबनोट र यथेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन रहे पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सकेन। यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् जसमध्ये राजनीतिक नेतृत्व र निजामती सेवाको बीचको विद्यमान असमझदारी हो।
यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्, न सरकारले निजामती सेवाको विकल्प खोज्न सक्छ न निजामती सेवा सरकारप्रति जवाफदेही र प्रतिवद्ध नरही कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले चाहे देशलाई समृद्ध बनाउने चाहना होस् चाहे देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने कुरा होस्। सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजामती सेवाको लोकतान्त्रिकरण सँगसँगै अनुशासित, उत्पादनमूलक र मर्यादित बनाउँदै उसका भावना र आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। यसैको खडेरी परेको छ अहिले। नेपालको निजामती सेवाको लागि चुनौती र अवसर दुबै रहेको अवस्थामा, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण गर्ने पक्षले ‘भैंसीलाई पिटेर दूध दुहुन खोज्ने’ भन्दा पनि नेपालको समग्र मौजुदा कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका सन्धि सम्झौता, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संगठन संरचना र न्यूनतम मूल्य-मान्यता ख्याल गर्दै कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अवश्यक थियो।
हालै जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मा केही कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र दुई ग्रेड थपको ‘ललिपप’ देखाइ कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधाको कुनै ग्यारेन्टी नगरी, निजामती सेवा ऐन र लोक सेवा आयोगको न्यूनतम सेवा र सर्त स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई बाँकी सेवा अवधि भर एउटै तहमा रहने गरी बाध्याकारी स्थितिको सृजना गरी पठाउन खोजियो भन्ने निजामती कर्मचारीबाट व्यापक विरोध भैरहेको विदितै छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको हिसाबले पनि अघिल्लो निजामती समायोजन ऐन २०७४ जस्तै, यो संसद छलेर र सरोकारवालाको न्यूनतम माग सम्बोधन नै नगरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भैरहेको छ। बाँकी सेवा अवधि एउटै क्षेत्रमा बिताउनुपर्ने, सरुवा र बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको, विशेषगरी कर्मचारीबीच विभेद सृजना गरेको, तल्लो तहका कर्मचारीले मात्र समायोजनमा जानुपर्ने, कर्मचारीको उमेरलाई पनि समायोजनको आधारमा राखिएको ईत्यादि असन्तुष्टिहरू कर्मचारीबीच रहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले विभिन्न असन्तुष्टि र माग राख्दै समायोजन अध्यादेशको संशोधनको माग गरिरहेको अवस्था छ। यिनै व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको संशोधन निम्नकारणले आवश्यक छ।
१. संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा जसको हात उसकै जगन्नाथ : संसद नचलेको अवस्थामा यो अध्यादेशमा राजनीतिक वृतभन्दा पनि, माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले आत्मकेन्द्रित भएर धेरै राम्रो बनाउन खोज्दा ‘बिग्रेको दाह्री’ जस्तै भएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट कामकाज गर्ने गरी जाने, अन्य पदका कर्मचारीहरूलाई जुन तहमा गयो सोही तहमा बाँकी सेवा अवधि बिताउनु पर्नेगरी कर्माचारीबीच छुवाछूतको भावनले ओतप्रोत असमावेशी चरित्रको अध्यादेश संशोधन गरी सबै कर्मचारीहरूलाई ‘एकै चस्मा’ले हेरी मात्र समायोजन गरिनु पर्दछ। यो कर्मचारीबीच विभेद भएको छ जसले पुल दरबन्दीमा भए पनि संघ रोज्ने, कर्मचारीबीच द्वन्द्वको वातावरण सृजना हुने र समायोजनमा जाने बाटो साँधुरो हुने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। सचिव र सह-सचिवहरूलाई पनि प्रदेशमा समायोजन गर्ने, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदलाई पनि समायोजनमा लैजाने गरी अन्तिम अवस्थासम्म अध्यादेशमाथि छलफल भएका कुरा बाहिर आए पनि अध्यादेश आउदा संघकै कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनाले ‘जसका हातमा डाडू पन्यू उसकै पोक्चे गाला’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।
२. स्थानिय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय निजामती सेवा भनेर अलग्गै सेवा ऐन जारी गरी मात्र समायोजनमा पठाउनु पर्दछ :
दफा ६ र २१ ले अन्य सेवाका कर्मचारीहरू वा विगतका स्थानीय निकाय, समिति प्रतिष्ठानका जनप्रतिनिधिले ठाडो आदेशमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवाका कर्मचारी सरह समायोजन गरिने व्यवस्थाले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारीमा हिनता बोध हुन्छ। हाल स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू, विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान लगायतको संस्थाबाट समायोजन गरिनुपर्ने कर्मचारीहरू र अब हुने रित्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनबाट पदपूर्ति हुने कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन अन्तर्गत राखिनु पर्दछ।
समायोजन अध्यादेश लागू हुनुभन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत राखी संघले नै माथि उल्लेखित आधारमा नै निश्चित अवधि तोकी कामकाज गर्नेगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसपछि रित्त हुने दरबन्दीमा सम्बन्धित निकायको नियमानुसार पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ|
३. निश्चित अवधि तोकेर समायोजनमा पठाउँ र तीन वटै तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था :
यो अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृद्धि विकासका बारेमा स्पष्ट बोलेको छैन। म समायोजनमा गइसकेपछि म कुन तहसम्म जान सक्छु, कसरी र कुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा संघ र प्रदेशमा आउन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाइ कसरी भोलि मुख्य सचिव हुन्छु भनेर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी जीवनभर एक तहको बढुवा खाएर स्थानीय तहमा जाने वातावरण बन्छ ? अहिलेको समायोजन भनेको निजामती कर्मचारीहरूको इतिहासमा नै पहिलो पटक आएको चुनौती र अवसर हो। केन्द्रिय निकायमा रहेर नेपालको जुनसुकै कार्यालयमा गएर सेवा गर्ने सेवा सर्तमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई बाँकी सेवा अवधि कुनै निश्चित स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर बिताउ भन्नु न्याय संगत छैन। यसमा बरु दुई, तीन वा पाँच वर्ष कति हुन्छ सो समयावधिमा सरुवा नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने र त्यसपछि उसको सरुवा अन्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
४. तीन वटै तहमा तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एक किसिमको दरबन्दी मात्र सृजना उपयुक्त :
सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा तहगत वा श्रेणीगत एक किसिमको दरबन्दी मात्र सृजना गरिनु पर्दछ। भोलि स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत रूपमा समायोजन भएको कर्मचारी संघमा आउँदा कुन श्रेणीमा आउने भन्ने प्रश्नले अप्ठ्यारो पार्छ।
५. पदसोपानको सिद्धान्त अनुसार मिलाएर जाने : गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकै श्रेणी वा तहका कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनु हुँदैन। त्यहाँ हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तह सबै कर्मचारीभन्दा माथिको हुनुपर्छ। होइन भने जो सिनियर कर्मचारी छ ऊ नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यावस्था गरिनु पर्छ। यही समस्याका कारण अधिकांश नगरपालिकाहरूमा अहिले पनि कृषि, शिक्षा, इन्जिनियर आदि समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा भए पनि चिठी बुझेर हाजिरी भएका छैनन्। गएका कर्मचारीहरूमा पनि प्रशासकीय अधिकृत जुनियर हुँदा सिनियर प्राविधिक कर्मचारीहरू, कोसँग बिदा स्वीकृत गर्ने ? कोसँग काज स्वीकृत गर्ने ? अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसले गर्ने ? जस्ता समस्या आइरहेका छन्।
६. डाक्टरबीच विभेदको स्थिति सृजना गरिनु हुन्न : नेपालको महत्वपूर्ण पशुपालन क्षेत्र जुन: करिब १३ प्रतिशत कुलग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ, मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ, विश्व बजारमा जाने पशु, पशुजन्य पदार्थ र पशुजन्य सामग्रीको गुणस्तर र नियमनसँग जोडिएको साथै नेपालका ६६ प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको क्षेत्रमा कार्य गर्ने पशु स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिलाई विभेद गरी बनाइएको केही व्यवस्थाले पनि यो क्षेत्रका विज्ञहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ। यो अध्यादेशमा एउटैस्तरका कर्मचारीमा असमान व्यवहार गर्ने गरी सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित व्यवस्था गरिएको छ।
हाल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पछि पुन: स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा राखी करिब स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको जस्तै तहगत प्रणाली अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको तहगत व्यवस्था गर्ने गरी समायोजन अध्यादेशको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको छ ।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी विश्वका सबै विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालित भएर पाउने पाँच वर्षे स्नातक डिग्रीहरू: जस्तै स्वास्थ्यतर्फ एमबिबिएस, बिडिएस र आयुर्वेद अनि पशु स्वास्थ्यतर्फको विभिएस्सी एण्ड एएच रहेका छन्। विभिएस्सी एण्ड एएच विषय पढेर आउने डाक्टरहरूलाई निजामती सेवाको कृषि सेवाको भेटेरीनरी समुह अन्तर्गत पशु चिकत्सक र पशु विकास अधिकृत पदको राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीमा प्रवेश गर्न व्यवस्था नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्त) नियमहरू, २०५० मार्फत् गरिएको छ। अब यो श्रेणीगत रूपमा रहेको सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत रूपमा समायोजन गरिँदा तहगत रूपमा समायोजन गरिँदा प्रष्टसँग अन्याय हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य र पशु स्वास्थ्यका चिकित्सकहरू बीच विभेद हुने गरी स्वास्थ्य तर्फका पाँच वर्षे स्नातक एमबिबिएस, बिडिएस र आयुर्वेद गरेकालाई आठौं तहमा र कृषि सेवामा रहेका पाँच वर्षे स्नातक विभिएस्सी एण्ड एएच गरेका पशु चिकित्सक र पशु विकास अधिकृतहरू सातौं तहमा समायोजन गर्ने कार्य अन्यायपूर्ण छ। जुन न्यूनतम प्राकृतिक न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यताविरूद्ध छ।
त्यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको पक्ष राष्ट्रभई मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र एक स्वास्थ्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न महासन्धि, सन्धिहरू र बहुपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्रका नाताले पनि यो किसिमको व्यवस्था गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मूल्य र मान्यताविपरित हुन जान्छ। जसमा हाम्रा मौजुदा कानुन पनि आकर्षित हुने हुनाले यस्ता कानूनी व्यवस्थाविपरित भएको अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरिनु जरुरी छ।
७. सहसचिवहरूबीच नै विभेद खडा गरिनु हुँदैन :
समायोजन ऐनको दफा ११ को १ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने छ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र होइन सह-सचिवहरूबीच पनि प्रष्ट विभेद झल्कन्छ। वरिष्ठ सह-सचिवहरू प्रदेशमा जाँदा संघीय कर्मचारी भएर जाने अनि अन्य सह-सचिवहरू प्रदेशका निर्देशनालयहरूमा प्रदेशमा नै समायोजन भएर जानु पर्ने। संघबाट नै प्रदेश सचिव जाने भएपछि प्रदेश निर्देशनालयमा खटिने सहसचिवहरूको वृद्धि विकास कसरी हुन्छ? अनि प्रदेशमा समायोजन भएर जाने सह-सचिव ११ औं तहमा जान्छ, त्यो भन्दामाथिको दरबन्दी नै प्रदेशमा सृजना भएको छैन। त्यसकारण त्यहाँ समायोजन भएर जाने सह-सचिवहरूको पनि वृद्धि विकासको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
८. प्राविधिक कर्मचारीको हकमा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता : यो कर्मचारीका लागि एक अवसर पनि हो। यो समायोजनमा स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाएबापत दिइने एक किसिमको रिवार्ड दिनुपर्छ। तर, अध्यादेशको दफा ५ को ४ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई मात्र पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीले समायोजनको एक तह बढुवाको लागि माथिल्लो तहका लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखिनु विभेदकारी छ। विशेषगरी, प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ न प्राविधिक विषय पढ्नलाई कलेज हुन्छ न सरकारले सम्पूर्ण कर्माचारीलार्इ पढ्ने अवसर नै दिन्छ। यो समायोजनबाट यस्ता कर्मचारीहरूको पिरमर्कालाई पनि बुझेर ऐनको संशोधन गरिनु पर्छ ।
