नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तावित प्रदेशको सीमांकन विवाद संघीय आयोग गठन गरेर सल्टाउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग पटक–पटक अनौपचारिक र औपचारिक वार्ता गरी सरकारले सीमांकन विवाद आयोगको सिफारिसका आधारमा सल्टाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बैठकले निर्णय गरेबमोजिम कानुन मन्त्रालयले चार पृष्ठ लामो एघारबुँदे संशोधन प्रस्ताव मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
सबैभन्दा बढी विवादस्पद रहेको प्रदेश सीमांकनको विषयलाई सरकारले संविधानको धारा २७४ मा संशोधन गरी सीमांकन हेरफेरका लागि संघीय आयोगको सिफारिसमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि सरकारले अघि सारेको विधेयकमा प्रदेश नम्बर पाँचका केही पहाडी जिल्लालाई हटाएर चारमा राख्ने प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अतिरिक्त केही कांग्रेस र माओवादीकै सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए।
नयाँ प्रस्तावमा संविधानको धारा २८७ पछि धारा २८७ (क) थप गर्दै प्रदेशको संख्या तथा सीमा हेरफेर गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो आयोगको कार्यादेश र कार्यविधि सरकारले तय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दलहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा यस्तो आयोग तत्काल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रदेशको संख्या र सीमा टुंगो लगाउने सहमति भए पनि संशोधन प्रस्तावमा यसबारे केही उल्लेख छैन।
प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी धारा २९६ को उपधारा ४ परिमार्जन गरी त्यसको अधिकार विद्यमान संसदले प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान नयाँ प्रस्तावमा राखिएको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा २७४ को उपधारा ४ मा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषय परिमार्जन गर्दै सरकारले संशोधन विधेयक पेस भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा सभामुख वा अध्यक्षले पठाउनु पर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। उपधारा ८ पछि नयाँ उपधारा ८ (क) थप गर्दै अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संघीय संसदले सीमांकनसम्बन्धी संशोधन पारित गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धी धारा ८६ को २ मा परिमार्जन गर्दै सरकारले नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट हटाएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको फरक–फरक मतको भारका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक समावेशी रूपमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको व्यक्ति गरी तीन जनासहित ८ जनाको दरले निर्वाचित हुनेछ।
नयाँ संशोधन प्रस्ताव पारित भए प्रदेशसभा सदस्यहरुले मात्रै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहितको तीन जनाका दरले २१ जना निर्वाचित गर्ने छन्। बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने छन्। यसरी निर्वाचित हुने ३५ जना सदस्यमध्ये कम्तिमा १४ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने व्यवस्था सुनिश्चित भएकोमा नयाँ संशोधन प्रस्तावमार्फत सरकारले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि ३३ प्रतिशत अर्थात २२ जना महिला प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव गरेको छ।
संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ। धारा ७ मा संशोधन गरी भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी अनुसूचिमा राख्ने उल्लेख छ।
धारा ११ को नागरिकतासम्बन्धी विषयमा उपधारा ६ परिमार्जन गर्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
