आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । १६३ वर्ष पुरानो कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दुई दशकको प्रयासलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो । ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी सबै विधेयकको दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भइसकेको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले विचाराधिन विधेयक अव संसद्मा पारितको प्रक्रियामा रहेका बताए। सभापति चौधरीले संसद्को सोमबारको बैठकमा देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधिका चारवटा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण सम्बन्धी विधेयक बिहीबार नै संसद्मा पेस भइसकेको छ । यस्तै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि पारित गर्नुपर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
दुई वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेस भएको थियो । सदनमा पेस भएका विधेयक २०७१ फागुन २८ गतेको संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । सरोकारवाला पक्ष, वैदेशिक अनुभव समेतको अध्ययनमा दुई वर्षभन्दा लामो दफावार छलफलपछि विधेयक संसद्मा पेस भएका हुन् ।
समितिले पाँचवटै विधेयकको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन २०७२ कात्तिक १८ गते पाँचवटा उपसमिति बनाएको थियो । समितिले देवानी संहिता संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी र देवानी कार्यविधिमा रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
यस्तै फौजदारी संहिताको संयोजकका कृष्णभक्त पोखरेल र फौजदारी कार्यविधि उपसमिति संयोजकमा लक्ष्मणलाल कर्ण छन्। यस्तै, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयकको उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारी थिए। समितिले उपसमितिमा दफावार छलफल जारी रहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा तत्कालीन १६ वटै पुनरावेदन अदालतमा सुझाव संकलन गरेको थियो । विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानमा सरोकारवाला समूहसँग पनि समितिले लामो समय छलफल चलाएको थियो।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले पहिलो पटक दण्ड सजायसम्बन्धी छुट्टै कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यासका रूपमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन प्रस्तावित भएको उपसमिति संयोजक बिडारीले बताए। विधेयकले सजाय बढाउने वा घटाउने आधार पनि वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यस्तै देवानी कानुनमा सम्पत्तिमाथिको इच्छापत्र अत्यन्तै नयाँ प्रयोग गरिएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशदाबीको अधिकारलाई इच्छापत्रले अन्त्य गरेको छ । तर, इच्छापत्रको व्यवस्था विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यस्तै देवानी कार्यविधिले घरसारका कागजात अब सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अदालतको फैसला लेखनका लागि २५ दिनको समय तोकेको छ । म्याद तामेलको प्रक्रिया छोटो बनाएको छ । तामेलीको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव कार्यविधिले गरेको छ । मुद्दाको हकदैया र क्षेत्रधिकार प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
फौजदारी संहिताले पहिलो पटक छाउपडीलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । खेल मिलोमतोलाई राज्यविरुद्ध अपराध मानेको छ । बलात्कार, वायुयान अपहरण, वीभत्स हत्या, जातीय नरसंहारजस्ता ६ वटा घटनामा कसुरदारलाई जीवनभर कैदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित जन्मकैलाई २५ वर्ष बनाइएको छ ।
यस्तै, फौजदारी कार्यविधिले प्रहरीले जाहेरी दर्ता इन्कार गरे माथिल्लो तहमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वकिलले प्रहरी अनुसन्धानमा सुझाव दिने हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गरेको छ । प्रहरीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरे कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । म्यादभित्र हाजिर नभए अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि इच्छापत्रको व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै १६३ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ ।
