दुई नम्बरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा जिल्ला सभापतिहरुले यथास्थितिमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण नभएको बताएका छन्।
वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि तराई मधेसमा चुनावीसभा गर्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वले डाकेको छलफलमा शनिबार तराईका ८ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, सांसद तथा जिल्ला सभापतिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा भएको छलफलमा ७ जिल्लाका पार्टी सभापतिहरुले मधेसी जनताको माग अनुसार संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसका मधेस केन्द्रित नेताले संविधान संशोधनबिना निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्भव नरहेको पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। मधेसको समस्या सुल्झाउन भन्दै सरकारले पछिल्लो पटक दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेपछि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने जोड उनीहरूको छ ।
उनीहरूले मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिका आधारमा चुनावमा जान चाहेको जानकारी गराएको बैठकपछि कांग्रेस सदस्य रमेश रिजालले सेतोपाटीलाई बताए।
‘तराई मधेसमा अहिले चुनावको लागि उपयुक्त वातावरण नै छैन। तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु कुन आधारमा एक चरण र दुई चरणको निर्वाचनमा जाऊ भनिरहेका छन्,’ सहभागीले नेताहरुसँग प्रश्न राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
उनीहरुले सहमति बिना एक चरण र दुई चरणको निर्वाचन भन्नु भन्दा केही समय लिएरै भए पनि मोर्चा लगायतको असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति गरेर एकै चरणमा निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने सुझाएका थिए।
‘मोर्चासँग सहमति विना निर्वाचनमा जाऊँ भनि अघि बढ्नु भनेको जनता जनताबीच आपसी भिडन्त गराउनु हो,’ पर्साका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले भने।
फरमुल्लाह मन्सुरले मधेसी जनताको चाहना बमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित प्रक्रिया अघि बढाएर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
२०६३ पछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अवस्था स्मरण गर्दै मन्सुरले पहिले पनि नेतृत्वले हतारमा निर्वाचनको घोषणा गरेको बताए। ‘पछि मोर्चासँग वार्ता र सहमति गर्ने नाममा आफूहरुलाई डिफेन्सिभ बनाइदिँदा परिणाम उल्टो आउँछ,’ मन्सुरले भने, ‘यदि कुनै सहमति गर्नुछ भने पहिले नै गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ।’
पर्साकै अजय द्विवेदीले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मोर्चासँग छलफल गरे पनि सरकारले कुनै सहमति नगरी किन ल्याएको र यदि मोर्चासँग छलफल भएको भए सहमतिमा नआउनुको कारण वार्तामा सहभागी नेताहरुले जानकारी गराउन माग गरेका थिए।
त्यसपछि कांग्रेसका तर्फबाट वार्तामा सहभागी मन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न राखिएका प्रस्तावहरू व्याख्या गरेका थिए।
बिहान १० बजेदेखि बसेको बैठक १२:३० बजे डेढ घण्टाका लागि स्थगित भएको रिजालले बताए। अपरान्ह २ बजे बस्ने बैठकमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो राय सुझाव राखेपछि नेतृत्वले उनीहरुको मागको विषयमा निचोड निकाल्नेछ।
