सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याएँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन्। यो खबर मकर श्रेष्ठले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
२०६९ जेठ १० मा न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने परमादेश जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालहरुकै मिलेमतोमा उनीहरुले धमाधम शुल्क बढाइरहेका छन् ।
अदालतको आदेश अनुसार अर्को वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइदैन। तर काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको सूचना जारी गरेको छ।
