वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्वन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने मुल उद्देश्यका साथ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएको कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने ऐनको प्रस्तावना मै लेखिएता पनि के यो सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिएको छ त ? भन्ने प्रश्न गर्दा स्वभाविक रूपमा त्यो हुन नसकेको उत्तर प्रस्ट रूपमा आउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा परेका मुद्दाहरू र त्योसंग सम्बन्धित कसुरका प्रकृतिहरूलाई हेर्दा ऐनले राखेको मकसद तथा उद्देश्य पुरा भएको जस्तो देखिदैन। अझ गाँउघर, शहर र समुदायहरूमा रहेका पीडितहरू तथा व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिको घरेलु कामदार सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारी झन्–झन् जटिल र समस्याग्रस्त बन्दै गएको प्रस्ट हुन जान्छ।
प्रस्तुत आलेखमा मैले वैदेशिक रोजगारको समग्र पक्षलाई भन्दा वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूको न्यायमाथि पहुँचको अवस्था र त्यसको जटिलता अझ भनौ वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूले प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो तथा वर्तमान पीडितहरूले के न्याय प्राप्त गर्न सकेका छन् भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर यसको कानुनी व्यवस्था तथा त्यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नेछु।
नेपालमा श्रमिक आप्रावासीद्वारा सबैभन्दा बढी उजागर गरिएका उजुरी र पीडा; मेनपावर कम्पनी र रोजगारीका प्रक्रियाको अवधिमा बहकाउने र गलत सुचना प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्धमा हुने गर्दछ। नक्कली कारारनामा, अधिक सेवा शुल्क असुली र सम्झौताको अवज्ञा गरी हुने ठगिका कारण श्रमिक आप्रवासीहरूले गम्भीर रूपमा शोषणयुक्त अवस्थाहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यसका अतिरिक्त उनीहरूलाई आवागमन÷ हिंडडुलमा नियन्त्रण गरिन्छ, ज्याला भुक्तान गरिदैन।
वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्ने र सम्बन्धित उजुरी सुन्ने प्रमुख निकाय हो। वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ अन्र्तगतका अपराधहरू ऐनले वैदेशिक रोजगार विभगलाई आफूसमक्ष आएका त्यस्ता अभियोगहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख भएका केहि मुख्य अपराधहरू जस्तै अनुमती विना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चलाएको, नाबालकलाई कामको लागि विदेश पठाएको तथा लिखत प्रतिवेदन लुकाएको, हेरफेर गरेको, झुठ्ठा विवरण तयार गरेको जस्ता अपराधमा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी करारको उल्लंघन, बढी शुल्क असुले गरेका जस्ता अपराधमा १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विदेशमा रहेका कामदारको हकमा भने नेपाल फर्किएपछि १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ अन्तरगतका कसुर, दण्डसजाय, हर्जना, क्षतिपूर्ति र हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाहरूः
मुद्दाको कारवाही र किनाराः
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तरगतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ। यस ऐन अन्तरगतका मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त मुद्दाहरू प्रतिवाद परेको तीन महिना भित्रमा फैसला हुनुपर्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तरगतका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्नका निमित्त ऐनले निम्न विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागः पहिलेको श्रम तथा रोजगार विभागलाई पुनर्गठन गरी हालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम विभागको स्थापना गरिएको हो। .
वैदेशिक रोजगार विभागका उद्देश्यहरू रोजगारदाता एजेन्सीहरूको सञ्चालन र सेवाहरूसँग सम्बन्धित कारोबारहरू स्वच्छ र उपयुक्त हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने लगायत सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको प्रवद्र्धनको सेरोफेरोमा रहेका छन्।
- यस विभागले देहायका कार्यहरू गर्दछः
- वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्रदान, नवीकरण, खारेज गर्ने लगायतका सो व्यवसाय सम्बन्धित कारोबारलाई नियमन गर्दछ।
- एजेन्सी वा एजेन्टहरू विरुद्ध कामदारले दिएका उजुरीहरूको अनुसान्धान गर्दछ र अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
- कामसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरू आधिकारिक र उपयुक्त हुन् भन्ने कुराको रुजु गर्छ र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ठगीलाई नियन्त्रण गर्दछ।
- कामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, करारनामा र नियुक्तिपत्रहरूको संपरीक्षण गरी आप्रवासी अधिकारहरूको संरक्षण गर्दछ र
- विदेश जाने आप्रवासीहरूको लागि जारी गरेका अनुमतिमार्फत वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति (स्टिकर सहितको) प्रदान गर्दछ।
वैदेशिक रोजगार विभागको उजुरी दर्ता तथा अनुसन्धान शाखाले दर्ता भएका सबै उजुरीको अनुसन्धान गर्दछ। वैदेशिक रोजगार ऐनको खण्ड ४३–५९ अन्तरगत यस विभागलाई कुनै अपराध भएको खण्डमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ र खण्ड ४८–५५ अन्तरगत यसले दण्ड सजाय तोक्न सक्दछ। विभागको कार्यक्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा पठाइन्छन्। उदाहरणका लागि व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने कामदारहरूले दर्ता गरेको मुद्दा नहेरिकन सोझै न्यायधिकरणमा पठाइन्छ।
अनुसन्धान अधिकृत:
वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकी छानबिन गर्दछ। अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने पर्याप्त आधार भएको कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौटी वा जमानत लिई बढीमा ३० दिन थुनामा राखी कारबाही गर्ने अधिकार रहन्छ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाका निवेदन विभागले ग्रहण गरी विभागले नै निर्णय गर्दछ। अनुसन्धान अधिकृतले गम्भीर प्रकृतिका कैद र जरिवाना हुने कसुरहरूमा छानविन पश्चात् सरकारी वकिलको राय लिएर वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणसमक्ष अभियोग पत्र दायर गर्दछ। अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरीलगायत सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण:
वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणको स्थापना वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ अन्र्तगत भएको थियो। यो तीनजना सदस्यहरू रहेको अर्ध न्यायिक निकाय
हो। यसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष सहित श्रम अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकृत र न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणलाई रोजगार विभागले मुद्दा छिन्न सक्ने अधिकार पाएका केहि बाहेक सबै मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा दण्ड सजायसहित फैसला गर्ने अधिकार न्यायधिकरणलाई प्रदान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणले गरेको निर्णयउपर ३५ दिन भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
चुनौती तथा समस्याहरू:
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने धेरै जसो उजुरीहरूलाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजागर गरिएका उजुरी र पीडा म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूसँग सम्बन्धित दर्तावाला वा दर्ता नभएका ऐजेन्ट र रोजगारीको प्रक्रियाको क्रममा बहकाउने र गलत सूचना प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्धमा हुने गर्दछ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ देखि दफा ५७ सम्मका कसुर गरेमा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले त्यस्ता कसुरउपर उजुरी सुन्न, अनुसन्धान गर्न तथा निर्णय र फैसला गर्नको निमित्त वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणको स्थापना काठमाण्डौंमा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालका लगभग ७५ ओटै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको पाइन्छ। सन् २००८।०९ र २०१४।१५ मा श्रम तथा रोजगार विभागद्वारा कुल २६२३,५८७ व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको
देखिन्छ। बढदो वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको संख्यालाई हेर्दा, त्यस क्रममा हुने उजुरी र पिडाहरू पनि स्वभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ।
२०१२–१५ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा ७५३५ र ४८७ मुद्दाहरू दर्ता भएको पाइन्छ (वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवाशन, नेपालको स्थिति प्रतिवेदन २०१४।१५) तर नेपालका धेरै आप्रवासन हुने जिल्लाहरूमा मात्रै अनौपचारिक रूपमा भएका वैदेशिक रोजगारीका उजुरीहरू खास गरी सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा सूचना तथा परामर्श (वैदेशिक रोजगारीको क्रममा) दिने NGO/ INGO हरूको प्रतिवेदन वा अवलोकनलाई हेर्ने हो भने विभाग र न्यायधिकरणमा परेका नेपाल भरिका मुद्दाहरू उजुरीभन्दा केहि थोरै जिल्लाहरूको मात्र त्यो भन्दा बढी देखिन्छ। यसले के तथ्यलाई उजागर गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी तथा अन्य अपराधका पीडितहरू कि स्थानिय स्तरमा आफ्नो अन्याय विरुद्ध भएको अनौपचारिक संयन्त्रमा गुनासो राख्छन् वा पिडा र दुःख सहेर बस्छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने यस्ता कसुर विरुद्ध उजुरी गर्ने केन्द्रिकृत विभाग र न्यायधिकरणको संरचनामा सामान्यतया उपत्यका बाहिरका पीडितहरूका लागि खाए खा नखाए घिच भन्ने जस्तो भएको छ। महङ्गो यातायात खर्च, काठमाण्डौंको महङ्गो बसाई उनीहरूले प्राप्त गर्ने हर्जाना र क्षतिपूर्तिको बराबरी हुन आउँछ। यी सबै अवस्थाले वास्तवमा राज्यमा दण्ड हिनताले प्रश्रय पाउनुका साथै भरखरै मात्र लामो द्वन्द्वबाट गुज्रिएका हामी नेपालीहरूको सामाजिक सदभावलाई विगार्न मद्दत गरेको पाइन्छ। यसले के देखाउँछ भने वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूका लागि न्याय धेरै जटिल र अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ।
निष्कर्ष:
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितको संरक्षण गर्ने पवित्र उद्देश्यले बनेको ऐनले पीडित कामदारको संरक्षण गर्न नसकेको कुरा जगजाहरै छ। न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई सर्वसुलभ रूपमा न्याय प्राप्तीको लागि तत्कालै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारका उजुरी र मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतका शाखाहरू ७५ जिल्लामा स्थापना गरी त्यहिबाट उनीहरूको उजुरी उपर सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणलाई कमसेकम प्रदेश स्तरमा स्थापना गर आफूउपर आएका मुद्दाहरूलाई प्रदेश स्तरबाट निरुपण गर्न सक्ने हो भने २८ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिएको वैदेशिक रोजगारलाई राज्यले साच्चै नै न्याय दिएको भान हुने थियो, सम्बन्धित निकायले जति सक्दो चाडो यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ।
