केही दिनदेखि आयल निगमको अधिक मुनाफा र निगमका कर्मचारीलाई बाँढ्न लागिएको सवा दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको बोनसको बारेमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आफूले आर्जेको मुनाफाबाट आफ्नो कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र उनीहरुको उत्पादकत्व अझ वृद्धि गर्नका लागि बोनस बाँढ्ने भन्दै गर्दा त्यसमा कसैको आपत्ति नहुनुपर्ने हो।
तर, नेपाल आयल निगमको मामिलामा भने सरकार र निगमले कसरी बजारमा जबर्जस्ती एकाधिकार कायम गरेर र जनतालाई महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर यति ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउन सफल भयो, र त्यसरी कमाएको नाफा भोलिको दिनमा आउन सक्ने जोखिम टार्नका लागि भनेर संचित गरेर राख्नुको सट्टा कर्मचारीहरुले कसरी बोनस लिन पाउँछन् भन्ने सबैको जायज प्रश्न हो।
तर फेरि आज यी विषयमा चर्चा हुँदैगर्दा आयल निगम र नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको क्रममा नेपाली जनतालाई न्यायविरोधी ढंगले व्यवहार गरिरहेका जुन अन्य केही मुद्दाहरु छन्, ती भने खासै बहसमा आउन नसकेको देखिन्छ। ती मध्ये केही हुन् नेपाल सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्ने प्रक्रिया, निगमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ऋण चुक्ता गर्दै गर्दाको वास्तविकता, र किन निगमले महंगोमा तेल बेचिरहेको छ भन्ने जस्ता विषयहरू। यस लेख यीनै केहि मुद्दाहरुमा केन्द्रीत हुनेछ।
नेपाल सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्ने प्रक्रिया
सिद्दान्तत: मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको कुनै पनि वस्तुको उत्पादन र बिक्रिको प्रक्रियामा उपभोक्ता सम्म पुग्दा हरेक चरणमा जति नयाँ/अधिक मूल्य सिर्जना हुन्छ त्यसमा लाग्ने निश्चित कर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारले लगाउने अन्य करउपर पनि लाग्छ । भनेको, मानौं पेट्रोलको विषयमा कुरा गर्ने हो भने रक्सौलमा किनेको दाममा नेपाल सरकारले उठाउने अन्य सबै राजस्व, पेट्रोलको ढुवानी खर्च, बीमा शुल्क, निगम तथा बिक्रेताको नाफाघाटा सबै जोडेर जति हुन आउंछ त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ र मूल्य अभिवृद्धि कर लागि सकेपछिको दाममा उपभोक्ताले पेट्रोल किन्छ । यहाँ सम्म सबै ठिक छ ।
अब याद गर्नु पर्ने विषय के छ भने निगमले बेच्ने हरेक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा (एल.पी.जी र मट्टीतेलमा बाहेक) बुढीगण्डकी जलाविद्द्युत परियोजना निर्माणको लागि भनेर छुट्टै केहि थप शुल्क लगाइन्छ र हरेक पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको पूर्वाधार विकास खर्च भनेर थप शुल्क चढाइन्छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान), हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडान) र एल.पी.ग्याँसमा लगातार निगमले निगमको पूर्वाधार विकास खर्च भनेर रु. ५, ५, ५, १०, १० र ५०, र पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान), हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडान) सबैमा बुढीगण्डकी जलाविद्द्युत परियोजनाको लागि भनेर रु. ५ थप रकम हरेक उपभोक्ता संग असुल गर्छ । यस माथि पनि नेपाल सरकारले उपभोक्तासंग मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्छ ।
अब यहाँ आइपुगेर प्रश्न उठ्छ, यो सही कि गलत? उपभोक्ता सम्म आइपुग्दा जति मूल्य भयो त्यसमा निश्चित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भन्ने सिद्दान्तबाट हेर्ने हो भनी यो ठिक छ । तर जुन कुराहरु पेट्रोलियम पदार्थको भ्याल्यु चेन संग सरोकार नै राख्दैनन्, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नुलाई ठिक मान्न त्यति सजिलो छैन । हुन त १ लिटर पेट्रोल किन्दा यसरी निगमको पूर्वाधार विकास खर्च र बुढीगण्डकी जलाविद्द्युत परियोजनाको लागि भनेर असुल गरिने जम्मा १० रुपैयाँमा एक उपभोक्ताले एक पटकमा थप रु. १.३० मात्रै बढी तिर्ने हो । तर निगमको हरेक पेट्रोलियम पदार्थको वार्षिक कारोबार हेर्ने हो भने (हालको कारोबार र नाफा-नोक्सानको विवरणलाई वर्ष भरिकै प्रतिनिधि मन्ने हो भने) यो रकम जम्मा रु. ३,१२१,०२६,९४८ (३ अर्ब १२ करोड १० लाख २६ हजार ९४८) हुन पुग्छ । सरकारले यसरी नागरिकसंग यत्रो परिमाणमा भ्याल्यु चेन संग सरोकार नै नराख्ने कुराबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुलाई कतिको न्यायसंगत मान्न सकिन्छ?
* स्रोत: नेपाल आयल निगमको अनुमानित अर्धमासिक नीफा/नोक्सान विवरण, नेपाल आयल निगम, २०७४/०२/१५
लगभग ७३२ अमेरिकी डलर अर्थात् रु. ७३,२०० औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भएको नेपालमा यो रकम भनेको झन्डै ४२,६३७ नेपालीको कुल वार्षिक आय बराबर हो । यति पैसाले धुर्मुस-सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको किसिमको घर अन्य ५,२०२ ओटा निर्माण गर्न पुग्छ । सन् २०११ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेको ५४,२७,३०२ घरधुरीको भागमा रु.५७५ पर्न जाने हिसाब गर्ने हो भने बजारमा ३०० रुपैयाँ पर्ने ९ वाटको एल.इ.डी बत्ति (जुन यत्रो परिमाणमा खरिद गर्ने हो भने अझै सस्तोमा खरिद गर्न सकिन्छ), त्यो बत्ति हरेक घरधुरी आफैले २-२ ओटा तुरुन्तै थप्न सक्छन् । सन् २०१५ मा प्रकाशन भएको एक अध्ययनको अनुसार नेपालमा औशत प्रसुती स्याहार (maternity care) खर्च रु. ३१,१७५.६ हुन आउने रहेछ । यहि अनुपातमा हेर्ने हो भने रु. ३,१२,१०,२६,९४८ ले १,००,१११ प्रसुती स्याहारका केसहरु टर्छन् । यो भनेको दिनको ८५,५०,७५९ रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र आपत्तिजनक मूल्य अभिवृद्धि कर उसुली हो ।
र अर्को कुरा, विकास-निर्माणकै लागि भनेर प्रति लिटर पेट्रोलमा लिइने त्यो कुल १० रुपैया, त्यो पनि के वास्तवमा उपभोक्ताबाट लिन मिल्ने पैसा हो र? बुढीगण्डकी बनाउने चिन्ता त लगानीकर्ताको हुन पर्ने हो । हैन, ठिकै छ, नेपाल भित्रैको श्रोत परिचालन गरेर नेपाली लगानीमै बनाऔँ न त त्यो परियोजना भन्ने हो भने त्यसो भए प्रति लिटर/सिलिन्डर मा लिइएको सो शुल्क उपभोक्ताको लगानी भयो । त्यसो भए उपभोक्तालाई पछि सो परियोजना बनिसके पछि कति-कति मूल्य बराबरको शेयर दिने भन्नेमा पनि बहस सुरु हुन पर्यो होला ।
अर्बौंको ऋण चुक्ता कसरी गरियो?
तीन वर्ष अगाडि, हालैको समयमा निगमको जम्मा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण रहेको थियो । ऋणदाता भने त्यस ताका मुख्यत: नेपाल सरकार, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष थिए । यो सबै ऋण निगमको घाटा ब्यहोर्नको लागि लिइएको थियो । यति भन्दै गर्दा यत्रो घाटा भयो कसरी भन्नेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक नै होला यति खेर ।
सर्वप्रथम नेपाल आयल निगमले भारत आयल निगमसंग उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ । नेपालमा बिक्रि गरेर उधारो तिर्ने भन्ने सहमति अनुसार नेपाल भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषत: एल.पी.ग्याँस नेपाल सरकारले अनुदान सहित सस्तो मुल्यमा बजारमा बिक्रि गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि नेपाल आयल निगमको लगानी उठ्दैन । भारतले अझै केहि समय ऋणमा वस्तु उपलब्ध गराइरहन्छ र नेपाल आयल निगमको घाटाको व्यापार चल्दै गर्छ । तर उधारो जम्मा हुँदै गएर ठुलै रकम भएपछि भारतले पहिला पुरानो उधारो चुक्ता गर अनि मात्रै नया पेट्रोलियम पदार्थ बेच्छु भन्छ । तर नेपाल आयल निगमसंग त्यो पैसा हुँदैन । यहाँ आइपुगेर नेपाली बजारमा पहिलो पटक तेलको शर्टेज हुन्छ (लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा पर्दा हुने, वा कुनै स्वार्थ समुहले बन्द आव्हान गर्दा हुने शर्टेजको हाल कुरा नगरौं ) । नेपाल सरकारले यतिखेर आएर विभिन्न कोषहरुबाट निगमलाई थप ऋण उपलब्ध गराएर भारतको ऋण चुक्ता गर्न सहयोग गर्छ । तर याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यसो गर्दा एउटा खाल्डो खनेर अर्को पुर्ने काम मात्रै भइरहेको हुन्छ—कुल ऋण आखिर उत्ति नै हुन्छ । यसरि निगमको घाटा व्यहोर्न भनेर ऋणको परिमाण लगातार बढीरहन्छ ।
अचानक, २०१४ को बीच तिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल (क्रुड आयल) को मूल्य लगातार घट्न थाल्छ, र आयल निगमले सस्तोमा भारतबाट तेल पाउन थाल्छ । जुन, २०१४ मा प्रति ब्यारल (१५९ लिटर) को ११५ अमेरिकी डलरबाट घटेर फेब्रुअरी, २०१६ सम्म आइपुग्दा प्रति ब्यारल ३५ अमेरिकी डलरसम्म आइपुग्दा सोहि अनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगर्दा नेपाल आयल निगमले भीमकाय नाफा कमाउने मौका पाउंछ । र निगमले यहि गर्छ—दुई बर्षमा ३९अर्ब बराबरको ऋण तिरिन्छ ।
हाम्रो लागि यो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने आज आयल निगमको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनुमा निगम आफ्नै कुनै हात छैन—न त्यहाँ कुनै स्ट्रक्चरल रिफर्म भएको हो, न साउण्ड फैनान्सिअल व्यवस्थापन अपनाइएको हो । यो सफल भएको हो मात्र संयोगले । यहीं आइपुगेर बोनससंग पनि प्रसङ्ग जोडिन्छ । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले कार्यकौशल प्रदर्शन गरेर निगमको स्थितिमा सुधार आएको भए, निसन्देह कसैले यो बोनसको विरोध गर्दैन थिए । तर किस्सा त्यस्तो छैन । विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्यो, तर लिटरको १३५ सम्म पेट्रोल पम्पमै तिरेको र ब्ल्याकमा ८००-१००० रुपैयाँ सम्म तिरेको नेपाली जनतालाई विश्वोबजार अनुसारको मुल्यमा किन बेच्नु पर्यो भन्ने जस्तो प्रवृति हावी भएर निगमको कायापलट हुन सकेको हो ।
अहिले आएर विश्व बजारमा तेलको मूल्य फेरी बढ्न थालेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान), हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडान) र एल.पी.ग्याँसमा लगातार रु. ०.५१, ०.३९, ०.३९, ०.४३, ०.४२, ६.८८ छुट्ट्याएर स्थिरिकरण कोषमा जम्मा भएको केहि रकमले केहि समयसम्म त यो मुल्य वृद्धिलाई धान्ला पनि, तर त्यो रकम सक्किए पछि के हुन्छ? फेरी पनि त्यस बेला विभिन्न कोषमा राखिएको जनताकै पैसा ऋण लिएर त्यसको सावाँ र ब्याज पनि जनतालाई नै तिराउने नीति नेपाल सरकार र निगमले नलेला भन्ने मान्न गाह्रो छ ।
तर निगम भन्छ तस्करी हुन्छ
नेपाल आयल निगमले भने मूल्य समायोजन नगरिनुको छुट्टै कारण दिने गरेको छ । कृत्रिम रुपले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च नराखिने हो भने नेपाली बजारमा भारतीय बजारमा भन्दा सस्तो पर्न आउंछ जसले गर्दा नेपालबाट भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी हुने खतरा हुन्छ, भन्छ निगम । यो कस्तो काइदा हो? र के यो नेपाल आयल निगमको टाउको दुखाइ हो?
तस्करी हुन्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई रोक्ने हो, निगमले होइन । हैन, बजार भाउमा नै किन्ने हो भने नेपालीले किनुन् वा विदेशीले, त्यो पनि निगमले चासो राख्नु पर्ने बिषय होइन । नियमित व्यापार गर्दै गरौँ, नेपाली उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाउने, निगमको व्यापार पनि बढ्ने । यसमा निगमले आपत्ति जनाउन पर्ने किन?
निगमको अर्को धुर्त्याईं
माथि नै कुरा गरिसक्यौं कि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान), हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय उडान) र एल.पी.ग्याँसमा लगातार निगमले निगमको पूर्वाधार विकास खर्च भनेर प्रति लिटर/सिलिन्डर रु. ५, ५, ५, १०, १० र ५० असुल गर्छ उपभोक्ता बाट ।
यदि मैले आफुले १० रुपैयाँमा किनेको वस्तुमा २ रुपैयाँ नाफा राखेर रु. १२ मा बेच्छु, र बदलामा तपाईले मेरो घर बनाउनका लागि मलाई अर्को छुट्टै रु. ५ पनि दिनु पर्छ भन्ने हो भने तपाईं मसंग व्यापार गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न । तर निगमसंग त्यहि सम्झौता गर्न सबै नेपाली वाध्य छन्—कारण, निगमको एकाधिकार । एकाधिकार सम्पन्न कुनै पनि व्यापारिक संस्थाले वा अन्य कुनै कार्टेल/सिन्डिकेटले उपभोक्ता ठग्ने यसरी नै हो ।
निगमको पूर्वाधार विकास भनौं वा कर्मचारीलाई बाँढ्ने बोनस भनौं वा जाडोमा निगमले आगो ताप्न बाल्ने पैसा भनौं, या अन्य जे सुकै भनौं, त्यसको प्रावधान निगमले आफ्नो नाफाबाट गर्ने हो, नाफाउपर अन्य नानाथरी शुल्क लगाएर होइन ।
श्रेष्ठ लेखक समृद्धि फाउन्डेशनसंग आवद्ध छन् । लेखमा समावेश गरिएका विचार र विश्लेषण लेखक स्वयंका हुन्, र संस्थाको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
akash@samriddhi.org
