जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना लुकाउने गरेको पाइएको छ। यहाँ रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले समयमै सूचना सार्वजनिक नगर्ने गरेकाले सर्वसाधारण सूचना पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्।
कार्यसम्पादनका हिसाबले जिल्लामा रहेका प्रमुख कार्यालयहरुलेसमेत समयमै सूचना प्रवाह नगर्ने गरेका छन्। सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएपनि ऐनले तोकेको समयमा उनीहरुले सार्वजनिक महत्वका सूचनासमेत प्रवाह नगर्ने गरेका हुन्। यहाँका सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक २०६४अनुसार कार्यान्वयन नगर्ने गरेका छन्। आयोगले अघिल्लो वर्ष नै सबै मन्त्रालय मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्रिय सूचना अयोगले हरेक सार्वजिनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रवन्ध गराएपनि जिल्लाका नियमकारी निकायले सोको पालना नगरेका हुन्। सूचना सार्वजनिक गराउने प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदा सूचना अधिकारी स्वयमलाई पनि आफ्नो कार्यालयबाट कहिले र कुन समयमा सर्वसाधारणका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपछ भन्नेसमेत जानकारी नभएकोसमेत भेटिएको छ। केही सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयबाट प्रकाशित गरिने विज्ञापनलाई नै सूचना मान्ने गरेकोसमेत भेटियो। जिल्लाका शतप्रतिशत जस्तै कार्यालयमा कोही व्यक्ति माग्न गएमा मात्रै सूचना दिने गरेको सूचना अधिकारीहरु बताउँछन्। अधिकांश सूचना अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालयमा हुने कार्यसम्पादनबारे अपडेट समेत नहुने गरेको पाइयो। ‘कोही माग्न आए भने सम्बन्धित फाँटबाट सोधेर दिने हो,’ अधिकांश सूचना अधिकारीहरुले भने, ‘हामीलाई पनि खासै थाहा हुँदैन, कार्यालयमा कहाँ के भइरहेको छ।’
सार्वजनिक चासोको रुपमा हेरिने, व्यस्त र विकासे कार्यालयहरुलेसमेत समयमै सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेले कोही व्यक्ति माग्न आएको खण्डमा मात्रै सूचना दिने गरेको बताए। ‘हामीले नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेका भने छैनौं,’ उनले भने, ‘कोही माग्न आएमा अन्य फाँटसँग सोधेर भएपनि दिने गरेका छौं।’
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमार्फत भएका कार्यक्रमको गतिविधि चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए। ‘पत्रकार सम्मलेन, सूचनापाटीमा टाँस गरेर प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं।’ यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि माग्न आउनेलाई मात्रै सूचना दिने गरेको जनाएको छ। ‘हाम्रो वेभसाइट छैन, अरु कुनै प्रक्रिया पनि छैन सूचना सार्वजनिक गर्ने,’ कोष नियन्त्रक ध्यानविर राईले भने।
सर्वसाधारणमा सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी नभएकाले पनि जिल्लामा सूचना माग्नेहरु खासै हुने गरेका छैनन्। सवैसाधारणले चासोका रुपमा नहेरेकाले पनि कार्यालयमा रहेका सूचना अधिकारीहरु सूचनामा अपडेट नहुने गरेका हुन्। घरेलु ता साना विकास यद्योग समितिले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमात्रै हालसम्म सार्वजनिक गरेको सूचना हो। ‘हामीले सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौं,’ समितिकी प्रमुख कल्पना शर्माले भनिन्, ‘कार्यक्रम बेला बेलामा हुन्छ, पत्रिकामा लेखिएका समाचारबाट सार्वजनिक हुन्छ।’ उनकाअनुसार सूचना माग्न खासै कोही नआउने भएकाले कार्यालयबाट पनि सार्वजनिक हुने नगरेको हो।
चौमसिक रुपमा बुलेटिन प्रकाशन गरेर सूचना सार्वजनिक गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एकैचोटी दुई वटा बुलेटिन यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने जनाएको छ। यो कार्यालयको सेवाग्राही विशेषगरी विद्यालय हुन्छ। ‘केही सूचना मात्रै पब्लिककोमा जान्छ,’ कार्यालयका शाखा अधिकृत अशोक पराजुलीले भने, ‘निकासाको सूचना हामीले वेभसाइटमा राख्ने गरेका छौं, अन्य सूचना कोही माग्न आएको खण्डमा मात्रै दिने गरेका छौं।’ जिल्ला हुलाक कार्यालयले पनि कोही माग्न आएको खण्डमा मात्रै सूचना दिने गरेको जनाएको छ। ‘हामीले निश्चित समय ताकेर सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौं।’ सूचना अधिकारी प्रशासन ओलीले भने।
सरकारी कार्यालयसँगै जिल्लामा रहेका अन्य सार्वजनिक निकायले पनि ऐन र आयोगले निर्देशन गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन््। जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन।
‘आयोगले तय गरेको समयमा सार्वजनिक निकायले सबै खाले सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तिमिल्सिना भन्छन्, ‘जिल्लाको हकमा सार्वजनिक निकायले अटेर गरेको भान भएको छ।’ उनले समयमै सूचना अद्यावधिक गरि सर्वसाधारणले जानकारी पाउने गरि सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरि सार्वजनिक गर्नुपर्नेबारेसमेत अनविज्ञ छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम सर्वसाधारणले जुनसुकै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउँछन्।
