चाडपर्वको अवसर पारी सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलको शोधभर्ना छिटो दिन व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको आजको बैठकले साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य संस्थानलाई दिनुपर्ने शोधभर्नाको रकम दिन यसअघि दिइएका निर्देशनको पालना नभएकाले आज फेरि निर्देशन दिएको हो। बैठकले अब सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयसहितको सुझावमा नीतिगत निर्णय लिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गोरखा भूकम्पलगत्तै विसं २०७२ जेठ २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको जस्ता बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए। “सहुलियत पसल सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिस्तरीय र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकको निर्णयानुसार भएको देखिन्छ तर अहिलेसम्म यसको शोधभर्ना भएको छैन”, उनले भने।
बैठकमा सांसद अनन्त पौडेल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर, शम्भुलाल श्रेष्ठ र दिलमान पाख्रिनले कार्यान्वयन तहमा गति नदेखिएको लगायत समस्याले वर्षौंअघि सञ्चालन भएको सुपथ मूल्य पसलको शोधभर्ना हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्दा भएको खर्चको शोधभर्नाका लागि पठाइएको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट हराउने गरेको गुनासो गरे। “भूकम्पपीडितका लागि छ महिनामै घर बनाउने सोचले जस्तापाता ल्याइए पनि बन्न सकेन, जस्तापाता पनि अलपत्र पर्यो, लोकप्रिय हुन मन छुने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ”, उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सोमबारसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दाको रकम शोधभर्नाको निर्णय गरिने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा साल्ट ट्रेडिङका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठ, नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ र नेसनल ट्रेडिङका बिक्री प्रबन्धक गीता निरौलाले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दाको रकम शोधभर्ना नहुँदा आफ्ना संस्थान चलाउन अप्ठ्यारो भएको बताए।
