केही समय अगाडी कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) मा ६० बर्षका एक व्यक्ती आफु श्रीमती निरुमाया महर्जन (नाम परिवर्तन) बर्ष ५८ बाट अपहेलित भएको, श्रीमतीको नाममा घरजग्गा समेत राखिदिदा समेत आफ्नो छेउछाउनै नपर्ने भनि समस्या लिएर आए। निरुमायालाई बोलाई कुरा बुझ्दै जादा उनी विगत ३५ बर्ष देखि घरेलु हिंसाबाट पिडीत भएको कुरा खोल्छीन। घरेलु हिंसाको कारण खोज्दै जादा वास्तविकता भने यौनिक हिंसा रहेछ। तिन वटा सन्तानकी आमा निरुमाया संकोच मान्दै भन्छिन, “विवाह भएका दिन देखी मेरा श्रीमानले म माथी जवरजस्ति गर्नु भएको यो उमेर सम्म पनि मैले कहिले खुशी पार्न सकिन, प्रत्येक दिन पटक पटक सम्बन्ध राख्नु पर्ने। उमेर हुन्जेल जसोतसो सहे अव जिउले नै नसक्ने भयो।” छोराछोरीसंगै भएको अवस्थाको समेत ख्याल नगरी श्रीमान सम्बन्ध राख्न खोज्ने इन्कार गर्दा जो सुकै संग वात लगाउने, गालीगलौज गर्ने लगायत कहिलेकाही त कुटपिट समेत गर्ने भएकोले मलाई सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुहोस भनि भक्कानिदै रुन्छिन।
शिवानी थापा बर्ष ३७ (नाम परिवर्तन) १३ बर्षको उमेरमा बुबाको साथीबाट जवरजस्ति करणीको शिकार भईन। सो कुरा बाहिर गए पछि परिवारको बेईज्जत हुन्छ भनि पिडकले फकाए पछि सोही व्यक्तीसंग विवाह गरी गए पछि माईतीबाट पनि त्यागीएकी छन्। उनका २२ बर्षका एक छोरा र १८ बर्षकी एक छोरी छन भने श्रीमानको राम्रै व्यवसाय रहेको हुदा खानलाउन दुख छैन तर उनी एकदिन पनि अब श्रीमानसंग बस्न नसक्ने बताउछिन। १३ बर्षको उमेरमा जवरजस्ति करणीपछि उनैसंग बैवाहिक बन्धनमा बाधिएकी शिवानी विवाह भएको दिन देखी नै आफु माथी घरेलु हिंसा तथा बारम्बार वैवाहिक वलात्कारको शिकार भएकी तर जाने ठाउ कतै नभएको हुदा सहेर बस्न बाध्य भएको बताउछिन। श्रीमानको ईच्छा बमोजिम यौनसम्पर्क गरे श्रीमानले उनका हरेक इच्छा पुरा गरिदिने, गाडीमा घुमाउन लाने, खाना समेत आफै बनाई दिने, तर श्रीमानले भने बमोजिम सम्पर्क राख्न नपाएमा आफुजति बिरामी अशक्त भएपनि वास्तै नगर्ने, छोराछोरीको अगाडी जो सुकै संग बात लगाउने, कुटपिट समेत गर्दै आएको कुरा बताउछिन।
निरुमायाको जस्तै उनको पनि एउटै भनाई छ की मैले अब श्रीमानलाई खुशी राख्न मेरो स्वास्थ्यले दिएन। म एकदम कमजोर भए। मलाई छुटकारा दिलाई दिनुहोस। यौनजन्य हिंसा तथा घरेलु हिंसाबाट पिडीत निरुमाया तथा शिवानी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत उनमा यो चेतना छैन की उनका श्रीमान पिडक हुन जस्ले उनलाई विगत दशकौ देखी पिडा दिएका मात्रै छैनन की लगातार रुपमा वैवाहिक वलात्कार गर्दैआएका छन जून कानून बमोजिम दण्डनिय छ। उनलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत आफुले श्रीमानलाई सबै तिरबाट खुशी, सुखी र सन्तुष्ट राख्नु पर्ने जो गर्न आफु असक्षम रहेको कुरा व्यक्त गर्दछन।
निरुमाया र शिवानी हिंसा पिडीत महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस समाजका दुईवटा उदाहरण मात्र हुन। कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ल्याकमा वार्षिक सरदर तिनहजार महिलाहरु निशुल्क कानूनी सहायताका लागी आउछन। प्राय सबै महिलाहरु आफु घरेलु हिंसाबाट पिडीत भएको भनि बताउछन तर काउन्सिलीड गर्दै गए पछि वास्तविकता थाहा हुन्छ की वास्तवमा उनिहरु यौनिक हिंसाबाट पिडीत भएका हुन्छन। यसरी समस्या लिएर आउने महिलाहरु मध्येमा करिब नब्बे प्रतिशत महिलाहरु श्रीमानबाट यौनजन्य हिंसाबाट पिडीत पाईएको छ तर उपरोक्त समस्या उनिहरु बाहिर ल्याउन चाहदैनन बरु अंश, मानाचामल तथा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अलग बस्न चाहन्छन। तर श्रीमानलाई बैवाहिक वलात्कारमा सजाय भने गराउन चाहदैनन। अधिकांश महिलाहरु आज पनि आफुले श्रीमानलाई खुशी र सन्तुष्ट पार्ने दायित्व आफनो मात्रै रहेको कुरामा विश्वस्त छन र सो पुरा गर्नमा आफु कमजोर रहेको कुरा ब्यक्त गर्दछन। तर प्रभावितहरु मध्ये अधिकांशमा श्रीमानको आफु र परिवार प्रति गर्नु पर्ने जिम्मेवारी वहन गरे नगरेको, आफुलाई श्रीमतीको रुपमा दिनु पर्ने सम्मान र अधिकार दिए नदिएको कुरा भने प्राथमिकतामा राख्ने चेतना सम्म नभएको पाईन्छ।
हालसालै विधायन समितीवाट पारित देवानी संहिताको दफा ९९ बमोजिम श्रीमानले पनि जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्धा दिन पाउने कानूनी व्यवस्था र श्रीमतीको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा महिलाले अंश नपाउने गरी गरिएको व्यवस्था संसदबाट समेत पास भई लागू भएको अवस्थामा निरुमाया र शिवानी जस्ता लाखौ चेतनाकोे कमी भएका पिडीतहरुको सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्छ राज्यले विवेचना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। राजधानीमै जन्मेर बसोवास गर्दै आएका निरुमाया र शिवानीलाई दशर्कौं देखी आफु हिंसामा पर्दा समेत आफुलाई हिंसा भएको हो भन्ने चैतना छैन। उनिहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने कारण आफुलाई नै ठान्छन।
महिलालाई निजको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा सम्पति दिनु नपर्ने कानून लागू भएमा यस्ता लाखौ निरुमाया र शिवानी भोली जिवनका दशकौ श्रीमानको सेवा गरी, निजका वंश बढाई दिएर वृद्ध अवस्थामा सडकको जिवन जिउन वाध्य नहोला भन्न सकिन्न। यो देवानी संहिताको निर्माणको छलफलको क्रममा अधिकांश पुरुष संसद तथा केही महिला संसदहरु समेत महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने सम्पत्ति अंश दिनु हुन्न महिलाले हालको कानूनको गलत फाइदा उठाए भनि तर्क दिएको पाईयो र सोही भनाईलाई पूर्णता दिने व्यवस्था हालको विधायन समितीबाट पास भई हाल संसदमा छलफलको लागी पेश भएको विधेयकमा छ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले अशं र बंशको समान अधिकार महिलालाई दिएर जुन एैतिहासिक कदम चालेको थियो, हाल संसदमा पेश भएको देवानी संहिताको भाग ३ परिच्छेद ११ मा रहेको ईच्छापत्र सम्बन्धि व्यवस्थाले ठाडो उल्लंघन गरेको छ। उक्त व्यवस्था २०८० साल बैसाख १ गतेबाट लागू हुने छ भने यो परिच्छेद लागू भएपछि अंशवण्डा र सगोलको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्कृय हुनेछ साथै पति पत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंशवण्डा गर्नु पर्ने वा सो वापत खर्च भराउने सम्बन्धी व्यवस्था समेत स्वतः निष्कृय हुनेछ। यस परिच्छेदको २४२ नं. मा अठार वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्यु पछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रुपमो इच्छापत्र लिखत गरी जसलाई पनि सम्पति दिन सक्ने भनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले इच्छापत्र गर्दा आफ्नो कुल सम्पत्तिको एक चौथाईसम्म निजमा आश्रित कुनै सम्पत्ति नभएको वा कुनै आय वा रोजगारी नभएको पति वा पत्नी, अपाङ्गता भएका छोरा वा छोरी र एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएका छोरा छोरीको जीविका र शिक्षा दिक्षा र जीविकाको लागि सम्पत्ति छुट्याउनु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ। सो का अलावा छोराछोरी, श्रीमती कसैले पनि सम्पत्तिमा दावी गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
देवानी संहिता लागू हुनासाथ महिलाले विबाहबाट तथा ईच्छापत्र लागू भए पछि जन्म घरबाट सम्पति नपाउने कुरा सुनिश्चित छ। केही जान्नेसुन्ने तथा कानून निर्माताको समेत भनाई रहेको छ की यो व्यवस्था बमोजिम छोराले पनि दावी लिन सक्दैन नी। तिथो यथार्थको रुपमा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ की लिंग पहिचान गरी छोरीलाई जन्म दिन समेत नदिई गर्भपतन गराउने पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित नेपाली समाजमा स्वइच्छाले छोरा बराबर छोरीलाई सम्पति दिने कुरा प्राय असम्भव छ। पहिलाको अनुपातमा बाबुआमाको चेतनाको स्तरमा विकास अवश्य भएको छ। छोरीलाई पनि केही सम्पति छुटाई दिने केही उदाहरणीय बाबु आमा नभएका भने हैनन् तर पनि छोराको अनुपातमा छोरीलाई दश भाग को एकभाग दिईन्छ त्यो पनि दयामायाले न की अधिकार स्वरुप। एक्कासौ शताब्दि सम्म आईपुग्दा महिला अधिकार कर्मीहरुले छोरीको लागी अधिकार मागेको हो दया तथा भिख हैन भन्ने कुरा कहिले ज्ञात हुन्छ हाम्रो कानूनका निर्माताहरुलाई।
हाल प्रचलित रहेको मुलुकी ऐन २०५९ सालमा एघारौ शंसोधनमा महिलाको सम्पति सम्बन्धि अधिकारको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी ज्यू स्वयं लगायत लाखौ महिला अधिकारकर्मी र राजनितीकर्मी सडकमा उत्रिएको इतिहास हामी सामु ताजै छ। देशले दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा महिला राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारी ज्यू लगायत देशका प्रमुख तिन वटै अंगमा महिला प्रमुख हुदा हामी नेपाली महिलाले विश्व मै विजय गरेको अनुभव गरेका थियौ। हाल प्रधानन्यायधिश रिटार्यड भईसक्नु भएको छ। तर देशमा महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी ज्यू तथा सभामुख अन्सारी घर्तिमगर भएको अवस्थामा नै महिलाको सम्पति सम्बन्धि अधिकार देवानी संहिताबाट पुनः धरापमा परेको छ। यो धरापबाट पार लाउने दायित्व पुनः सभामुख ज्यू र राष्ट्रपतिज्यू मा नै आएको छ।
मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनबाट महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश पाउने कानून आउदा सबै महिलाले अंश लिदै हिडछन् भन्ने बहस पनि नभएको होईन यदि त्यस्तो थियो भने त आज सबै धनि व्यक्तीका श्रीमतीहरुले त अंश लिई भिन्न भईसक्नु पर्ने थियो। सम्बन्ध विच्छेद महिलाले सम्पत्तिको लागी गरेका हुन भनि आरोप प्रत्यारोप भएता पनि वास्तविकता भने अंधिकाश महिला माथी श्रीमानद्धारा हुने यौन हिंसा शारिरीक मानसिक हिंसामा परि बाध्य भई सगै बस्न नसक्ने अवस्था नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ। अदालतमा भएका अधिकांश मुद्धामा समेत महिलाले अंश पाउने कानून हुदाहुदै पनि अंश नलिई सम्बन्ध बिच्छेद गरेको तथ्यांक केही समय अघि मात्र प्रकाशित भएको थियो। जसको प्रमुख कारण अत्यन्त झन्झटिलो तथा अत्यधिक लामो तथा महंगो कानूनी प्रकृया तथा मुद्धाको क्रममा विपक्षीले दिने मानसिक यातना थियो। अन्य मुद्धाहरुको सम्बन्धमा कानुनी प्रकृयालाई छोट्याउन न्यायपालिकाबाट बिभिन्न प्रयत्न भएतापनि अंश मुद्धाको सम्बन्धमा खासै प्रयास भएको छैन।
