दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसँगै दलहरूले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै दाङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समन्वय समिति गठनका लागि तालमेलको घोषणा गरेका छन् । दलहरूले एकल वर्चश्व कायम गरेकाबाहेक अन्य जिल्लामा आफूअनुकूल तालमेलको गृहकार्य थालेका हुन् । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२० मा नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामा जिसस गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहित त्यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । ‘हामीले जिल्ला समन्वय समिति गठनको गृहकार्य थालिसकेका छौं, त्यसका लागि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने गरी पदको बाँडफाँट पनि गरिसकेका छौं', माओवादी दाङका इन्चार्ज जीवन गौतमले भने, ‘एमालेलाई सभापतिसहित चार सदस्य, माओवादीलाई उपसभापतिसहित तीन सदस्य लिने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा तालमेल गरेका छौं ।'
एक सभापति, एक उपसभापति, कम्तीमा तीन महिला सदस्य र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक रहने गरी बढीमा ६ देखि ९ सदस्यसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन तथा संघ र प्रदेशअन्र्तगतका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्नेजस्ता काम समितिले गर्न पाउँछ । त्यस्तो समितिका लागि गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन् । उम्मेदवार बन्नका लागि भने गाउँ वा नगरसभाको सदस्य निर्वाचित भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
२० जिल्लामा एकल वर्चश्वदोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका ३५ जिल्लामध्ये २० वटामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा एकै पार्टीको वर्चश्व हुने देखिएको छ । एमालेको १३, कांग्रेस पाँच र माओवादीको दुई जिल्लामा एकल वर्चश्वमा जिसस गठन हुने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । एमालेले रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, इलाम, उदयपुर, खोटाङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभामा एक्लै जिसस गठन गर्न सक्ने गरी गाउँ/नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ । कांग्रेसले अछाम, डडेलधुरा, दार्चुला, बाजुरा र ओखलढुंगामा एकल जिसस गठन गर्ने देखिएको छ । रोल्पा र रूकुममा माओवादीको एकल वर्चश्व देखिएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले दैलेख, मुगु, डोल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौंमा एक्लै जिसस गठन गर्न सक्ने गरी बहुमत ल्याएको थियो । कांग्रेसले सुर्खेत, गोरखा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी, नुवाकोट तथा माओवादीले रुकुम र कालिकोटमा बहुमत हासिल गरेका थिए ।
