विधानको प्रस्तावनामा नेताको नाम नराख्ने सहमति जुटेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दल दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ । राजपाका नेताहरू शुक्रबार दिउँसो दल दर्ताको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगे । आयोगले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेपछि ४५ दिनभित्र दर्ता गर्नेछ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
दल दर्ताको निवेदन दिने क्रममा राजपाले केन्द्रीय सदस्यको सूची बुझाएको छैन । पार्टीको झन्डा, लोगो, विधान र घोषणापत्र मात्रै बुझाएको छ । केही दस्ताबेज बुझाउन बाँकी रहेको नेता मनीष सुमनले बताए ।
यसरी मिल्यो विवादनेताहरू राजेन्द्र महतो र अनिल झाले प्रस्तावनामा गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान छाडेपछि विधानमा सहमति जुटेको हो । सिंहको नाम घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने गरी सहमति जुटेको नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
विधानको प्रस्तावनामा नाम राख्न नहुने पक्षमा महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव थिए । महन्थ ठाकुर भने तटस्थ बसेका थिए । अन्तरिम विधान भएकाले सहमति जुटाउन सजिलो भएको नेता मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने र त्यहाँबाट पारित विधान सबैले स्विकार्ने सहमति पनि भएको छ ।
जम्बो केन्द्रीय समितिराजपाको अब बन्ने केन्द्रीय समिति जम्बो हुने भएको छ । नेताहरूका अनुसार ६ वटा पूर्वपार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई मिलाउँदा केन्द्रीय कमिटी करिब सात सयको हुनेछ । पदाधिकारी झन्डै सयको हुने अनुमान नेताहरूको छ ।
असारभित्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र असार मसान्तभित्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँगको छलफलमा उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव असारभित्रै निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति जनाएका हुन् । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएलगत्तै राजपा नेताहरू शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘सकारात्मक कुराकानी भएको छ । एमालेसहितका अन्य साना पार्टीसँग सल्लाह गरेर असारभित्रै संविधान संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति राजपासँग भएको छ,’ छलफलमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘अब सबै दल लागेर संशोधन प्रस्ताव पास गराउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’ यसअघि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।
सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताकांग्रेस र माओवादीले यसअघि भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । भाषा, नागरिकतासहितका विषयमा संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, राहतजस्ता विषयमा सरकार र मधेसी दलबीच तीनबुँदे सहमति भएका थियो ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं. २ मा असोजमा, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन मंसिरभित्रै गर्न राजपासँग छलफल गरेका हौँ,’ निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुएको छ ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, श्रेष्ठ र निधि सहभागी थिए भने माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी थिए । राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।
प्रचण्डले भने : सरकार विस्तार रोकेर भए पनि संशोधन गरौँबैठकमा प्रचण्डले सरकार विस्तारभन्दा पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । ‘तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषय दुई–चार दिन थाती राखौँ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संशोधन पारित गराएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्दा फरक पर्दैन ।’ संशोधन गर्ने विषयमा ढिलाइ नहुनेमा उनको जोड थियो ।
देउवाले भने : मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न सकिन्छप्रचण्डको धारणा सुनेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल रोक्न सकिने बताए । ‘प्रचण्डजीको प्रस्ताव ठीकै छ,’ देउवाले बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधनले गति लिन्छ भने अझै केही दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न म तयार छु ।’ २३ जेठमा देउवा प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । २४ जेठमा आठ मन्त्री बनाइए पनि एक महिनासम्म देउवाले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक समीकरण र सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
भनाइ र गराइमा एकरूपता होस् : राजपाछलफलमा राजपाका नेताहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता देखाउन सत्तारुढ दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हामीले गरेको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका सबै काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, आन्दोलनमा अंगभंग भएकालाई सहयोग गर्न इमानदार प्रयास गर्नुस् भनेका छौँ ।’
असारभित्रै संविधान संशोधन, बाधा अड्काउ फुकाउबाट स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सकिने विषयलाई सरकारले टुंगोमा पु-याउनुपर्ने माग राजपाले गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको संख्या थपको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले रोके पनि अब निर्वाचनको आचारसंहिता सकिएको भन्दै राजपाले सरकारले चाहँदा संख्या थप गर्न सकिने धारणा छलफलमा राखेको थियो ।
