एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन असहमत देखिएको छ । २ असोजमा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने उसको धारणा छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
सत्ता पक्षले सहमति उल्लंघन गरेको आरोपस्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संशोधन प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउने प्रमुख तीन दलबीचको सहमति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उल्लंघन गर्न खोजेको एमालेले आरोप छ । दुई दलले राजपासँग संशोधनका विषयमा छलफल अघि बढाएलगत्तै एमालेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
‘शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले नै सार्वजनिक रूपमै अहिले संशोधन अघि बढाउँदा निर्वाचनको आचारसंहिताविपरीत हुन्छ, सर्वोच्चको आदेशका कारण पनि स्थानीय तहको संख्या हेरफेर सम्भव छैन, त्यसैले चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट पछि फर्किएर समस्या सुल्झाउन हो कि बल्झाउन खोजेको ? चुनावलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने सत्तापक्षको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।’
१. जनप्रतिनिधिका अधिकार कटौतीसरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठनका लागि मतदान गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । ६ प्रदेशमा चुनाव भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूका अधिकार कटौती गर्नु लोकतन्त्र, संविधानको व्यवस्था र संघीयताकै मूल्य–मान्यताविपरीत हुने एमालेको ठहर छ।
२. सत्तापक्षको पेल्ने मानसिकतास्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेपछि पार्टीको एजेन्डा अनुमोदन भएको एमाले निष्कर्ष छ । निर्वाचन स्वयं पनि संशोधनको पक्ष–विपक्षको जनमतसंग्रह भएको निष्कर्षमा रहेको एमाले दुईतिहाइ अंकगणित नहुँदा–नहुँदै गलत मनसायले सत्तापक्षले जबर्जस्ती संशोधन अघि बढाउन खोजेको ठम्याइमा छ ।
३. एकतर्फी संशोधन प्रस्तावराजपालाई ‘मोहरा’ बनाउन मात्रै सत्तापक्षले एकतर्फी रूपमा संशोधन प्रस्तावलाई चर्चामा ल्याउने गरेको एमालेले बताउँदै आएको छ । राजपाको सहमतिविनै २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने प्रयास भए पनि चुनावी परिणामले त्यस्तो नदेखाएको एमालेले जनाएको छ ।
