दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सिँचाइ विभागले प्रक्रिया पूरा गरेको छ। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सुनसरीको बराह क्षेत्रभन्दा तल चतरामा ब्यारेज निर्माण भएमा सुनसरी-मोरङ सिँचाइ प्रणालीको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि पानी पुग्ने र उदयपुर, सप्तरी र सिरहा गरी थप एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सिँचाइ सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए।
'अहिले कोसीको सतह (रिभर बेड) घट्दै र मुहान सर्दैसर्दै गइरहेको छ, जसबाट ४२ वर्षअघि निर्मित सुनसरी-मोरङ सिँचाइ प्रणालीलाई पानी पुग्दैन,' यादवले आइतबारभने, 'नहरमा पानी प्रवाहित गराउने यो मात्र विकल्प देखियो।'
सचिव यादवका अनुसार कोसीको सतह माथि उठाउन विभागले तीन ठाउँमा स्पर (बगेको पानीको गति रोक्ने संरचना) बनाएर पानी डाइभर्ट गरिसक्दा पनि समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। राज्यले अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको सिँचाइ प्रणालीमा पानी चालु गर्न कोसीमा सिँचाइ ब्यारेज मात्र विकल्प देखिएको सचिव यादवले जानकारी दिए। 'चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी डीपीआर तयार गरी स्वदेशी लगानीमा ब्यारेज निर्माणका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ,' यादवको भनाइ थियो।
ब्यारेज निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न हाइड्रोकन्सल्ट-इटेको-टीएमएस (संयुक्त उपक्रम) छनोट भएको आयोजना प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'परामर्शदाता छनोट गरी भोलि (सोमबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छौं,' श्रेष्ठले भने।
सचिव यादवका अनुसार भारतले भोलि कोसी उच्च बाँध बनायो भने पनि विभागले निर्माण गर्न लागेको उक्त ब्यारेजले सहायक बाँध (रि-रेगुलेटिङ ड्याम) को काम गर्नेछ। 'उच्च बाँध बन्ने/नबन्ने टुंगो छैन तर कदाचित् बनेमा त्यसले हाम्रो संरचनालाई असर गर्नेछैन,' यादवले भने, 'फेरि हामीले कोसीमा संरचना बनाउन र यसको पानी उपयोगमा कोसी सम्झौताले बाधा उत्पन्न गरेको छैन।'
विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ब्यारेज निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ (बढीमा) खर्च लाग्छ। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर कृषिमा हुने उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्ने मूल्य अभिवृद्धिले गरेको लगानी १० वर्षमा उठ्ने विभागको अनुमान छ।
सन् १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पानी उपयो गर्न सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर बनाएको थियो। सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएपछि नेपालमा विवाद र आलोचना सुरु भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि भारतले नेपालमा उठेको विवाद मत्थर गर्न उसको अनुदानमा सुनसरी-मोरङ सिँचाइका मुख्य संरचना बनाएको हो। मुख्य नहर, शाखा नहर भारतीय अनुदानमा निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा अन्य संरचना र कमान्ड क्षेत्र विकास गरेको हो। सन् २००२ मा विश्व बैंकले सुनसरी-मोरङबाट हात झिकेपछि सरकारले हरेक वर्ष औसतमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
सचिव यादवका अनुसार यति ठूलो संरचना भएर पनि सिँचाइको मुहानमै समस्या आएका कारण वर्षभरि सिँचाइ सुविधा भने ३० प्रतिशत मात्र छ। हिउँदयाममा सुनसरी-मोरङ प्रणालीमा ६० प्रतिशत र वर्षायाममा ८० प्रतिशत मात्र पानी प्रवाह हुने गरेको छ। 'समग्रमा देशका सिँचाइ प्रणालीमै वर्षभरि एकतिहाइ मात्र सिञ्चित हुने गर्छन्,' यादवले भने।
सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेलबासेका अनुसार कोसी नदीको सतह घटेका कारण सुनसरी-मोरङ सिँचाइ प्रणालीको मुख्य नहरमा करिब ६ क्युमेक पानी (प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर) मात्र प्रवाह हुन सक्छ। जबकि यो प्रणालीको डिजाइन प्रतिसेकेन्ड ६० हजार लिटर बग्ने गरी गरिएको छ। 'हिउँदयाममा औसत खेतीका लागि मुख्य नहरमा कम्तीमा पनि २५-३० क्युमेक पानी आवश्यक पर्छ,' कोसीमा ब्यारेज निर्माणको अवधारणा तयार गरेका बेलबासेले बताए।
