नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न सजिलो, तर घर किन्न गाह्रो बनाएको छ। मौद्रिक नीतिले निजी सवारीसाधन खरिदमा धितो मूल्यांकन बढाएको छ भने घरको धितो मूल्यांकन घटाएको छ। सर्वसाधारणले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी किन्न सक्नेछन् भने घरका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएको हो। अर्थात्, अब सर्वसाधारणले निजी सवारीसाधन खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन्। त्यस्तै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ। अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ। यसअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत निजी सवारीसाधन कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने सीमा लागू गरेको थियो।
सवारीसाधन खरिदमा राष्ट्र बैंकले गरिदिएको सहज व्यवस्था सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए। ‘सवारीसाधन खरिदमा ७० प्रतिशत ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको माग गरेका थियौँ, पूरै नभए पनि राष्ट्र बैंकले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ। यसले आहत भएको क्षेत्रलाई राहत दिन्छ,’ उनले भने। विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय घरकर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ। अर्थात् सर्वसाधारणले घरको धितोमा मूल्यांकनको आधा मात्रै ऋण पाउनेछन्। यद्यपि, उपत्यकाबाहिरका लागि भने यस्तो धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घरमा उपलब्ध गराउने कर्जाको सीमालाई बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जामा १ करोडको सीमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो। यसअघि १ करोडमाथिको घरकर्जासमेत रियल इस्टेट कर्जामा पर्दै आएकोमा अब व्यक्तिगत घरकर्जामा गणना गर्न पाइनेछ। जग्गा मात्रै खरिद गर्दासमेत काठमाडौंमा धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसअघि धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो।
