सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो छुट सविधा दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले पाउनेछन्।
अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोले १० वर्षसम्मलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार अति अविकसित मानिएको १९ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ९० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, अविकसित मानिएका १४ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । ऐनअनुसार कम विकसित मानिएका २७ जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म ७० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् ।
उत्पादन मूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत, निर्माणमूलक उद्योगलाई ४० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लगानीमा हुने उद्योग व्यवसायका लागि छुट्टै छुट र सुविधाको व्यवस्था छ ।
सुध्रँदो श्रम सम्बन्धमुलुकको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुँदै जाँदा श्रम सम्बन्ध पनि सुध्रँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका बन्द–हडतालका कार्यक्रममध्ये ६ प्रतिशत मात्रै श्रमसँग सम्बन्धित भएको देखिएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक संस्कार तथा परिवर्तनले समेत श्रम सम्बन्धलाई सुमधुरतातर्फ लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
हडताल निषेध र ‘नो वर्क नो पे’सरकारले हालै ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’मा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकले अब काम नगर्दाको समयावधिको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले उद्योगमा हडताल गर्न रोक लगाएको हो ।
