स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ खुबै चलेको नारा बन्यो। राजनीतिक दलहरू यही नारा लगाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। चुनाव पनि जिते। तर रुकुममा भने यो नारा यतिबेला ठीक उल्टो छ, अर्थात् गाउँमै पाइने सेवा सदरमुकाम स¥यो। विगतका वर्षमा आफ्नै साविकका गाविस कार्यालयमै विद्युत् महसुल बुझाइरहेका रुकुमका सेवाग्राहीले स्थानीय तह निवार्चनपछि ३० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ३ सय रुपैयाँ गाडीभाडा खर्चेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ।यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनले मुसिकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकाका केही भाग छोएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाबाहेक जनता यतिबेला एक दिन हिँडेर (गाडीमा ५ घण्टा) बिजुली महसुल तिर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन्।
यी क्षेत्रका जनताले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुअघि साविकका गाविस कार्यालयमा महसुल भुक्तानी गर्न पाउँथे। तर हाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै साविकका गाविसमा राखिएका प्राधिकरणका कर्मचारी सदरमुकाम फिर्ता बोलाइएपछि स्थानीयले सास्ती झेल्नु परेको हो।
बाफिकोट गाउँपालिका–९ का पर्शुराम शर्माले तिर्नुपर्ने रकम थियो जम्मा ३० रुपैयाँ। ३० रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्न उनी ३ सय रुपैया गाडीभाडा तिरेर एक दिन घरको काम छोडेर सदरमुकाम खलंगा आए। ‘बिजुलीको महसुल तिर्नलाई यति समस्या हुन्छ भने गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने किन ?’ उनले आक्रोस पोखे।
महसुल तिर्न सदरमुकाम आउँदा गाडीभाडाबाहेक उनको थप रकम पनि खर्च भयो। घरको काम अलपत्र छाडेर ३० रुपैयाँ तिर्नलाई ३ सय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला उनलाई मात्र होइन रुकुमवासीका लागि ठूलै पीडा बनेको छ।
शर्मा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। साविकको पिपल–३ का यामराज बिकले पनि एक दिन खर्चेर सदरमुकामको बिजुली अफिसमा महसुल बुझाएका छन्। रुकुममा यतिबेला विद्युत् प्राधिकरण रुकुम वितरण केन्द्रले सेवाग्राहीलाई दिनुसम्मको दुःख दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
साविकको बाँफीकोट, झुला, मग्मा, पिपल, छिबाङ तथा सदरमुकाम मुसिकोटलगायतका सेवाग्राही सेरी गाउँमा रहेको वितरण केन्द्रमा पुगेरै महसुल बुझाउन बाध्य छन्। असारे काममा व्यस्त स्थानीयलाई विद्युत् प्राधिकरण मुसिकोट वितरण केन्द्रले महिना कट्नेबित्तिकै बिजुलीको बिल घरघरमै पु¥याइदिन्छ। समयमै नबुझाए जरिवाना लाग्ने भन्दै तर्साउँछ। घरघरमा रसिद बुझाउन जानेले महसुल संकलनका लागि भने सदरमुकाम बोलाएर हैरान पारेकोमा सेवाग्राही आक्रोसित छन्।
रुकुम वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख दिवाकर प्याकुरेल गाउँमा बैंक स्थापना नभएसम्म महसुल बुझाउन सदरमुकाम आउनैपर्ने बताउँछन्। ‘बैंक हुनैपर्छ, साना बैंक भए पनि हुन्छ, दैनिक बैंकमै जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले यो समस्या बैंक स्थापना नहुँदासम्म रहिरहन्छ,’ उनी भन्छन्।
कुनै बेला उज्यालो रुकुम कार्यक्रमले निकै चर्चा कमाएको जिल्लामा गाउँ झिलिमिली र सदरमुकाम अन्धकार थियो। वर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा शान्तिमन्त्री भएको बेला सुरु भएको उज्यालो रुकुम कार्यक्रमले रुकुमका गाउँगाउँमा भने सार्थकता पायो। शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बेला रुकुममा केन्द्रीय लाइन विस्तार गरियो। तर, विद्युत् विस्तार भएपछि बाँफीकोटस्थित साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइन सदरमुकाममा कटौती गरियो। केन्द्रीय लाइन जडान भएपछि उत्साहित भएका सदरमुकामवासीलाई केन्द्रीय लाइनले भने धोका दिएको छ।
समयसमयमा बिजुली नआउने, आए पनि नियमित नहुनुले सेवाग्राही मर्कामा छन्। सदरमुकाममा रहेका विभिन्न उद्योगले यसको मार खेप्नुपरेको बताएका छन्।
असारे चटारोमा रहेका विभिन्न कार्यालयलाई समेत विद्युत् नियमित नभएपछि कष्ट भएको छ। सेवाग्राहीलाई भनेको समयमा सेवा दिन ती कार्यालयले नसकिरहेको बताएका छन्। विद्युत् प्राधिकरण रुकुम वितरण केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले केन्द्रीय लाइन नियमित हुन अब एक साता लाग्ने बताए। सल्यानको श्रीनगरमा सव–स्टसेन बनिसकेकाले अब एक सातामा विद्युत् नियमित हुने उनले जानकारी दिए।
