व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर छली तथा कर असुली अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कर छली तथा कर असुली अनियमितता छानबिन गर्न नौं सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी कर छली तथा कर असुलीमा भएको अनियमितता रोक्न सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पनि दिइएको छ। बैठकले उपसमितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ।
कर छली र कर असुलीमा भएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेशसहित उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
उपसमितिमा गौरा प्रसाईं, जगदिश्वरनरसिंह केसी, दीपक प्रसाद कुइकेल, रत्न शेरचन, शक्ति बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती पार्सी र श्रीप्रसाद जबेगू रहेका छन्।
कर प्रशासनमै सुधार ल्याउने गरी आवश्यक सुझाब तय गर्न उपसमिति गठन गरिएको पनि सभापति ज्वालाले स्पष्ट पारे। अरबौंको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कर फछ्र्यौंट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अर्थ समितिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाब तयार पार्न उपसमिति गठन गरेको हो।
अर्थ समितिले कर फछ्र्यौट ऐन, २०३१ तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कर फछ्र्यौट आयोग आफैं गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले कर प्रशासनलाई जवाफ बनाउन पनि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन्।
अर्थ समितिले कर असुलीमा भएको अनियमितता तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ।
