व्यवस्थापिका–संसद् मातहतका संसदीय समितिबीचमै क्षेत्राधिकार मिचेर भएका निर्णयप्रति गम्भीररुपमा प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गरेको विषयलाई उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन गरी आवश्यक राय, सुझाव र निर्देशन दिइरहेको अवस्थामा अर्थ समितिले संसद् नियमावली विपरीत कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण गरी उपसमितिसमेत गठन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको उपसमितिको बुधबारको बैठकले कार्यक्षेत्र नरहेको विषयमा भए गरेको कामकारबाही तत्काल स्थगन गर्न अर्थ समितिलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमको पछिल्लो जग्गा खरीदको विषय लिएर अर्थ समितिले आयोगका पदाधिकारी बोलाएर जानकारी लिनुका साथै त्यसबारे छानबिन गर्न मंगलबार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएपछि समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, विभाग र संस्थालाई क्षेत्राधिकार बाहिरका समितिमा उपस्थित भएर बयान नदिन निर्देशन दिएको छ । हाल व्यवस्थापिका–संसद् मातहत १२ वटा विषयगत समिति रहेका छन्। समितिका सदस्य नारायणबहादुर कार्की, दीपक कार्की, कृष्णप्रसाद पौडेल र कृष्णलाल महर्जनले अर्थ समितिबाट क्षेत्राधिकार मिचेर भएको निर्णयप्रति आपत्ति जनानाएका थिए । बैठकले आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको विषयमा छलफल चलाई उपसमितिसमेत गठन गरेको विषयमा सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि अर्थ समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भनी सुशासन तथा अनुगमन समितिले असहमति प्रकट गरेको थियो । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले आर्थिक कुरालाई मात्र हेरेर अरुको क्षेत्राधिकारलाई हनन नगर्न तथा मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई समितिको निर्देशन पालनामा ध्यान दिन र अरुतिर गएर जवाफ नदिन सचेत गराए । यसअघि उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले अर्थ समितिबाट अधिकार मिचिएको भन्ने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मातहतका निकायलाई आफ्नो समितिप्रति जिम्मेवार रहेर अघि बढ्न निर्देशन दिए । रासस
