आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशिल मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आइएनजिओ र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाईएको छ। यो खबर प्रकाश तिमल्सिनाले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ स ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आईएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए।‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदवहालीको पहिलो निर्णय थियो,’ हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले भने,‘त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद प्रधानमन्त्रीमार्फत म माथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैं सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।’
उनका अनुसार मुख्य सचिव भए लगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन ६ महिना लागेको थियो।
