शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले २०६१ सालमा सम्झौता भएको ठेक्काको काम अझै हुन नसकेको बताएका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजितएक कार्यक्रममा मन्त्री साहले जिम्मेवारी लिई काम नगर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको सुनाए। ‘कामको जिम्मा लिएर समयमा नगर्नेलाई गम्भीर कदम चालिनेछ, यसले गर्दा धेरै विकास निर्माणमा समस्या भएको छ, कुन योजना कहिले सम्झौता भयो ? किन काम भएन ? यसको विस्तृत विवरण मागेको छु, यसलाई छानबिन गरी कारबाही गर्छौं”– उनले भने ।
सडक, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, ढललगायत सडकमा काम गर्ने निकायले एकीकृत योजना नबनाई काम गर्दा समस्या भएकाले यसतर्फ सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री साहको भनाइ थियो । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक छिटो विस्तार गर्न निरन्तर अनुगमन गरी समस्या समाधान गराएर काम गराउने पहल शुरू गरिएको उनले जानकारी गराए ।
त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका लागि अदालतमा परेका मुद्दाका कारण काम अघि बढ्न नसकेकाले जे फैसला गरे पनि छिटो गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई भेटी अनुरोध गरिएको मन्त्री साहले जानकारी गराए । सबै दलसँग सहमति कायम गरी संविधान संशोधनको पहलमा सरकार जुटेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशवादी दल सकारात्मक बन्दै गएको अनुभव गरिएको मन्त्री साहले बताए । रासस
