परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उनले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषयबारे जानकारी गराएका हुन्।
उनले गत १५ महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गरेका र त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उचाइमा पुगेको अनुभव आफूहरूले गरेको स्पष्ट पारे।
बैठकले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई मार्गचित्र ल्याउन र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी गराए।
उनले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्रदर्भमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
उनले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा मुख्यगरी राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एवं शिक्षालगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो।
यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उनले नेपाल भारतसँग विगतमा भएका सन्धिहरूको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
उनले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरू, तत्कालीन पृष्ठभूमि र सन्दर्भलाई सरकारले गहिराइका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।
बलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताए।
नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरूलाई भारतीय र बेलायती सेनामा गरिँदै आएको थियो। तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र बेलायतसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भइसकेको उनले स्पष्ट पारे।
