सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
तर पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल भएको छैन। कोरोना महामारी र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन।
बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पनि सकियो। केन्द्रीय समिति बैठक एक/दुई दिनमा भर्चुअल रूपमा बस्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षले वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने र गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लिएर जाँदा घातक हुन सक्ने बताइरहेका छन्।
चुनाव कहिले गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूमा र सरकारमा रहेकाहरूले पनि छलफल गरेर निचोड निकालिसकेका छैनन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका नेताहरू भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर उनीहरूले यो विषय सम्बन्धित पार्टीमा औपचारिक रूपमा छलफल भने गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटकपटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। आयोगले ०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भए पनि वैशाखलाई आधार मान्ने भन्दै वैशाखभित्र नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने बताइरहेको छ।
तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू केही संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था संविधान अनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन्। तर कांग्रेसलगायत दलभित्र यसो गर्न नहुने बरू वैशाखमै चुनावमा जानुपर्ने आवाज उठेका छन्।
ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानमा भने पाँच वर्ष कार्यकाल सकेको छ महिनाभित्र चुनाव हुने उल्लेख छ।
संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई बाझिएको हदसम्म संशोधन गर्ने निर्णयमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन्।
तर कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने स्थानीय तहको चुनाव मितिबारे मुख खोलेका छैनन्।
केही दिनअगाडि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहका चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले तयारी थाल्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए।
देउवानिकट कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेर मात्र निर्वाचन वैशाखमै हुने अवस्था छैन किनभने देउवा सरकार ५ दलको समर्थनमा बनेको हो।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै नेता लेखकले वैशाखमै स्थानीय तह चुनाव गर्नुपर्ने बताए। ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा वैशाखमै स्थानीय तह चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन ऐनअनुसार पनि पाँच वर्षमा चुनाव हुनुपर्छ।’
स्थानीय तहको चुनावबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल भने नभएको उनले बताए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएको तर्कमा नेता लेखक सहमत छैनन्।
‘संविधान र निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हो। त्यसपछि चुनाव गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुन (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३) का व्यवस्था बाझिएका छन् भने त्यसको व्याख्या नेता, मन्त्रीले होइन सर्वोच्च अदालतले गर्छ।’
०७४ सालमा वैशाख, असार र असोजमा गरी स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो। ५ वर्ष कार्यकाल कुन समयलाई आधार मान्ने भन्ने बिबाद पनि दलहरूका बीचमा छ।
तर यसबारे बिबाद गर्नु नपर्ने नेता लेखक बताउँछन्।
‘कुन मितिबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कायम गर्ने भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नै बोलेको छ। सबै दलहरू मिलेर त्यो ऐन बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘व्याख्या धेरै गरिराख्नुपर्दैन- वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गरौं।’
नेता लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले वैशाखमै चुनाव गर्न खोज्नुभएको छ तर गठबन्धनका अरू नेता मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने।
सत्तागठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षहरू वैशाखमा चुनाव गर्न मानिरहेका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एकैपटक तीनै तहका चुनाव गर्न सकिने एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले पछिल्लो पटक तीनै तहका चुनाव गर्दा सत्तारूढ ५ दल मिलेर मोर्चा बनाएरै जाने र ०७९ चैतभित्र चुनाव गरे हुने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
चुनाव कहिले गर्ने र गठबन्धन बनाएर जाने कि एक्लाएक्लै भन्नेमा पनि पार्टीहरूमा अनौपचारिक बहस भइरहेका छन्। बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन भागबन्डा गएर चुनावमा जाँदा १९ मध्ये १८ सिट जितेका थिए। एक सिट भने नेकपा एमालेले जितेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि स्थानीय तह निर्वाचन जेठभन्दा उता लैजान नहुनेमा छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तह चुनाव सार्ने प्रयासस्वरूप सत्तागठबन्धनले संघीय चुनाव पहिले गरौं भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका थिए।