अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैलाई सरेको छ।
एक वर्षअघिदेखि परेका रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ थालेको थियो।
रिट निवेदकमध्ये ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार रिट निवेदकमध्येबाट आज दिनभरि तीन वकिलहरूले बहस गरेका थिए। अर्को पक्षलाई इजलासले १ घण्टाको समय दिएको पनि उनले बताए।
‘अर्को सुनुवाइ बुधबारलाई सरेको छ। त्यो दिन अर्को पक्षलाई एक घण्टाको समय इजलासले दिएको छ,’ अर्यालले भने।
केपी ओली सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सोही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
केपी ओली सरकारले परिषदको कानुन दुईपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेका थिए। दुवै पटकका नियुक्तिविरूद्ध रिट परेका थिए।
यसअघि संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले नियुक्तिकर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले यी रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवाद भएको थियो।
उनले यी रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक घोषणा गरे पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएका थिए।
उक्त आदेश विवादित भएको थियो।
केही समय अघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषदको अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध परेका रिट संयुक्त इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
राणाले भने ती रिटमाथिको सुनुवाइ समेत प्रभावित गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
