प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नोबाहेक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिता फेर्न दलहरूले माग गरे पनि निर्वाचन आयोगले त्यस प्रावधानलाई कायमै राख्ने बताएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०६४ सालदेखि नै यही परम्परा रहेकाले परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दे उनले सत्ताबाहिर हुँदा त्यही व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने र सत्तामा रहँदा बोली फेर्ने दलीय परिपाटीका कारण आयोग आचार संहिताको प्रावधानमा अडिग नै रहने बताएका हुन्।
‘राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो पोजिसन परिवर्तन भएपछि कुरा फेर्ने परिपाटी भएको हुनाले सबै कुरा उहाँहरूको भनाइ अनुसार गर्न कठिन छ। मन्त्री चुनाव प्रचारमा नजाँदैमा जनताले भोट नै नहाल्ने भन्ने त हुँदैन नि,’ थपलियाले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसबेला चुनावको लागि आन्तरिक तयारी गर्दा निर्वाचन आयोगले यही प्रावधान राखेर आचार संहिता बनाएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनाव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनावमा जान रोक लगाउने प्रावधानमा सहमति जनाएको थपलियाले बताए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा जान रोक लगाउन नहुने भन्दै पहिले पनि र अहिले पनि एमालेले मात्रै लिखित सुझाव दिएको थियो। अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। संसदीय समितिमा उहाँहरूकै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको विषयमा अहसमति व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने।
यो आचार संहिता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हकमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुखको हकमा पनि लागु हुने थपलियाले बताएका छन्।
‘आचार संहिता संघका मन्त्रीहरूलाई मात्रै होइन प्रदेशका मन्त्री र स्थायी सरकारका प्रमुखलाई पनि लागु हुन्छ। गाउँपालिका अध्यक्षलाई चुनाव प्रचारमा खटाउने हो भने ६४ वटा सिफारिस चाहिन्छ। उहाँहरूलाई पार्टीमा भन्दा पनि सार्वजनिक सरोकारमा बढी जिम्मेवार बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ थपलियाले भने।
निर्वाचन स्वच्छ बनाउन यो प्रावधान राखिएको उनले बताए।
निर्वाचन आयोगको अनुमतिबिना प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अन्यत्र जान नदिने विषयमा आयोग अडिग रहेको उनले बताए।
‘सरकारी स्रोत साधान दुरूपयोग हुन नदिन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारको कडा निगरानी गर्नेछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र जान नदिने विषयमा आयोग अडिग छ,’ थपलियाले भने।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्त चुनाव प्रचारमा रोक लगाउनु संसदीय प्रणालीविपरीत हुने टिप्पणी गरेका थिए।
आचार संहिताको त्यो प्रावधान सच्याउनु पर्ने भन्दै सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत आयोगसमक्ष आग्रह गरेका थिए।
यसबारे आयोगले बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी दलहरूको छ।
