नेकपा एमालेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ को बजेट भाषण गर्नेक्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त प्रस्ताव पछि निर्वाचन आयोगले नै असहमति जनाउँदै आएको छ। शुक्रबार आयोगले यस विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।
त्यसबैठकमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिका रूपमा पुगेका नेता केदार कोइरालाले उक्त निर्णय गैर-संवैधानिक भएको बताएका हुन्। उनले उक्त निर्णयमाथि असहमति जनाएका थिए।
‘उक्त निर्णय संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित छ, यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छाँया बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावविरूद्ध आवाज उठाउनुभएको छ।’
आयोगले विशेषगरी पाँच वटा विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।
‘मतदाता नामावली संकलनलाई स्थानीय तहको वडासम्म जोड्ने र सूचना प्रविधिमार्फत केन्द्रको सूचना प्रविधिलाई बलियो बनाउने कुरा आयोगको सोचाइलाई राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छौं,’ नेता कोइरालाले भने, ‘साथै दलको लेखा प्रणालीलाई
पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग माग्नुभएको छ। दलहरूले साथ दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।’
