लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन विवादित बने पनि आवेदन दिनेहरु दिनहुँ बढिरहेका छन्।
स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। विज्ञापनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ।
विज्ञापन खुलेपछि २८ दिनमा तीन लाख ८३ हजार चार सय ९५ जनाले आवेदन भरिसकेका छन्। आवेदन दिने समय अझै एक सातासम्म भएकोले यो संख्या बढ्नेछ।
आवेदन दिनेमध्ये खुलामा तीन लाख ७८ हजार छ सय २२, महिलातर्फ ९२ हजार तीन सय ६०, आदिवासी जनजातितर्फ ३९ हजार २ सय ३२ हजार, मधेशीतर्फ २२ हजार चार सय ७३, दलिततर्फ दुई हजार ७ सय ९७, अपांगतर्फ १३७ र पीछडिएका क्षेत्रतर्फ १०७ जनाको आवेदन परेको छ।
‘यो संख्या बुधबार विहान ११ बजेसम्मको हो। अनलाइन आवेदन दिनेको संख्या बढिरहेको छ,’ आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने। आयोगले नौ हजार एक सय ६१ पदमा जेठ १५ गते विज्ञापन खुलाएको थियो।
आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार, नौ हजार १ सय ६१ संख्यामध्ये समावेशीका लागि त्यसको ४५ प्रतिशत अर्थात ४ हजार १ सय २२ पद हुनुपर्ने थियो।
तर आयोगले दुई हजार दुई सय ६२ मात्रै समावेशीका लागि छुट्याएको भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले विरोध गर्दै आएका छन्। आयोगले भने विज्ञापन संविधानअनुसार भएकोले नरोकिने बताउँदै आएको छ।
