कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
गएको शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको छ।
दुवै सरकारले आ–आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। हामीले यो आयोजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई किन विवाद भएको हो भनेर सोधेका छौं।
विद्युत, सिचाइँ, रोजगारीका लागि आयोजना महत्वपूर्ण छ- मिनबहादुर शाही, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य तथा प्रवक्ता।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्न नहुने बताएका छन्।
आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि समेत टेवा पुर्याउने उनले बताए।
यस आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई समेत पानी दिनेगरी परिकल्पना गरिएको उनको भनाइ छ। यस्ता आयोजनालाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उनले बताए।
उनले भने ‘हामी विद्युत उत्पादन गर्छौँ, यसले सवा लाख भन्दा बढी हेक्टरमा सिचाइँ उपलब्ध गराउने छ, रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग गर्छ।’
तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रबीचको सन्तुलन कायम गर्न समेत यसले मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘जुन ठाउँमा अहिले हामी ड्याम बाँध्दैछौँ, भोलि यता बुढीगण्डकी सुख्खा भएको अवस्थामा त्यहाँ पनि यो आयोजनाले पानी पुरा गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ।’
प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविक रुपमा यस्ता द्वन्द्वहरु देखिने गरेको उनले बताए।
उनले आयोजनाबाट पर्ने असर र जोखिमका लागि पनि योजनाहरु बनाइने बताए। आयोजना बन्न नदिनका लागि द्वन्द्व गर्नुभन्दा पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ, जुन जुन ठाउँमा जस्तो खालको जोखिमको अनुमान, आँकलन गर्छौँ, त्यो ठाउँमा त्यस्तै खालका एडप्टेशन प्लानहरु, वैकल्पिक योजनाहरु बनाउँछौँ’ उनले भने ‘आयोजनाहरु बन्न नदिनेगरी प्रश्न गर्नु भएन, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर छलफल गर्नुपर्छ।’
आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तिनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
विद्युत उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण सह्य हुँदैन, विरोधमा उत्रिन्छौं- कुमार खड्का, मन्त्री सामाजिक विकास तथा प्रवक्ता, गण्डकी प्रदेश।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेकाले रोक्न माग गरेका छन्।
मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताए।
उनले भने ‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य सरसल्लाह÷समन्वय समेत नगरिकन कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडि बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो, कार्यालय स्थापना गर्यो। यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठूलो आपत्ति छ।’
तीन तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको बताउँदै उनले त्यो अनुसार स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्देशित हुनुपर्ने बताए।
‘यो परियोजनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आफुमात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ। यो संविधानको बर्खिलाप छ। संघीयताको बर्खिलाप छ। अझ विस्थापनमा जाने सरकारले दिर्घकालीन महत्वको योजना ल्याउँदा राजनीतिक रुपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो।’
जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटन, राजनीति र संघीयतामा यसले असर पार्ने उनले बताए। कालीगण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै उनले सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने बताए।
कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाउँदा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुने र देवघाटको अस्तित्व नै मासिन सक्ने पनि उनले बताए।
त्यस्तै कालिगण्डकी उपत्यकाका १० वटा स्थानीय तह, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि मरुभुमीमा परिणत हुने उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री खड्काले यो परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमति बिना निर्माण गर्न खोजिएर प्रदेश सरकार विरोधमा मात्रै नभई प्रतिकारमा समेत उत्रिने चेतावनी दिए।
उनले भने ‘गण्डकी प्रदेशको बिनाश गरेर, गण्डकी प्रदेशका जनताको अहित गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको हामीले विरोध मात्रै होइन, प्रतिकार पनि गर्छौं।’
