महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने अहिले विश्वभरका जनताको एउटै चिन्ता छ।
यो भाइरसबाट बच्न कुनै एक जना व्यक्तिको मात्रै पहलले संभव छैन नै। मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने यो भाइरस यो शताब्दीकै ठूलो महामारी हो।
यसको रोकथामको लागि सरकार बढी से बढी चुस्त हुन आवश्यक छ। अहिले विश्वका अधिकांश जनता लकडाउनमा छन्। नेपालमा पनि एक सातादेखि लकडाउन छ। हामी घरभित्रै छौं।
यसको अर्थ हामी सबैले सरकारलाई सघाइरहेका हौं। सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि सबै ठाउँबाट पर्याप्त सहयोग पाउने नै छ। तर रोकथामका लागि गर्ने सरकारी तयारी भने भरपर्दो देखिएको छैन।
चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिए पनि हामीले बेलैमा सजकता अपनाउन सकेनौं। सरकाले नेपालमै भाइरस देखिने दिनको प्रतीक्षा गरिरह्यो।
यो भाइरसले विश्वसामु नयाँ र गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा झन् यसको असर भयावह हुन सक्छ। सरकारले गरेको लापरबाहीले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ।
अहिले असमान्य अवस्था छ। हजारौंको संख्यामा कोरोना संक्रमण हुने संभावना जिवितै छ। तर सय जनाको उपचार गर्न सक्ने हाम्रो तागत छैन।
सरकारको यो संक्रमण रोक्नका लागि पर्याप्त र भरपर्दो तयारी गर्नुपर्ने हो तर सकेन। लकडाउनको भरोसामा मात्र कोरोना रोक्न सकिएला त? संक्रमण फैलन नदिने एउटा उपाय हो लकडाउन। यो उपचार भने होइन।
यसको उपचार गर्नेतर्फ सरकारलको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसका लागि कोरोना भाइरसको निर्मुलीकरणतर्फ उन्मुख भएका देशहरुको दृष्टान्त लिनुपर्छ।
कोरोना भाइरस पहिचान गर्न सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिन सकेन। धेरैभन्दा धेरैमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ ताकी मान्छे ढुक्कले बस्न पाउन।
सरकारले कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने उपकरण र जनशक्ति कम्तिमा सातै प्रदेशमा पुर्याउनुपर्छ। अनि ढिला नगरी धेरै मानिसमा परीक्षण बढाउनुपर्छ। अहिलेसम्म एक हजार जना हाराहारीमा परीक्षण गरिएको छ। यो ज्यादै न्युन संख्या हो।
औषधि उपकरण त पर्याप्त हुनुपर्छ नै। स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पिपिई पनि सरकारले पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्यो। त्यतिले मात्र पुग्दैन भेन्टिलेटर भएका अस्पताल तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
अब सरकारले संक्रमित कुरेर बस्ने होइन। परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। गाउँदेखि सहरसम्म विरामी र संभावित संक्रमित बोक्न एम्बुलेन्स र चालकलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। एम्बुलेन्स चालकले विरामी बोक्न नमानेको, अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमानेका भन्ने गुनासो पनि सुनिएका छन् त्यसतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार चनाखो हुनुपर्छ।
सरकारले हेक्का नगरेको अर्को विषय पनि छ। संक्रमण पुष्टि भएका परिवारका सदस्यलाई किन परीक्षण गरिएको छैन? सरकार कुन साइतको पर्खाइमा छ? यो विषय गम्भीर छ किनकी परिवारका सदस्यमा यदी भाइरस रहेछ भने त्यो जुनसुकै बेला समुदायमा सर्छ र अवस्था हाम्रो काबुबाहिर जान्छ।
विदेशबाट आएकाहरूलाई खोजेर कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य राख्नुपर्छ। संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएर विदेशबाट वडामा प्रवेश गर्नेहरूको अभिलेख राख्न लगाउनुपर्छ।
विदेशबाट आएकाहरूलाई कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ किनभने अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमित देखिएकाहरू पाँचै जना विदेशबाट आएका हुन्। उनीहरू चैत पहिलो साता नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ।
लकडाउनका बेला सीमा बन्द छ। तर पहिले हाम्रो सीमा खुला हुँदा चाहेर पनि मानिस रोक्न सकिएन। विमानस्थलबाट आएकाहरूको पनि राम्रोसँग परीक्षण गर्न सकिएन।
भारतबाट हालैका दिनमा नेपाल आएकाहरूमा पनि कोरोना परीक्षण गर्न जरूरी छ। भलै उनीहरूलाई स्थानीय तहले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा भने राखेका छन्।
सरकारको अर्को कमजोरी के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न सकेको छैन। गाउँमा जनचेतना फैलाउने काम भएका छैनन्। साबुनपानीले पटकपटक हात धुनुपर्छ भन्ने पनि चेतना हामीले फैलाउन सकिएको छैन। यो पाटो दु:खद छ।
सरसफाइमा जोड दिनुपर्छ। कोरोना दशा हो, दसैं होइन भन्ने ख्याल गरेर सकेसम्म घरमै बसौं। अहिले रमाएर साथीभाइ भेट्ने, मीठोमसिनो परिकार पकाएर खाने समय होइन।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण र औजार सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
हामीले विदेशतिरका घटना विर्सनु हुँदैन। उपचारमा रातदिन खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीकै ज्यान गइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन सकियो भने मात्रै विरामीको उपचारमा उनीहरूले ढुक्क भएर ध्यान दिन पाउँछन्।
यो सरकारको मात्र होइन हामी सबैको साझा विपतको अवस्था हो। असामान्य अवस्थालाई झेल्न आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका अस्पताल अहिले पन्छिन मिल्दैन। उनीहरूले पनि विरामी परीक्षण गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ भने सकेसम्म सस्तोमा सुविधा दिनुपर्छ।
विभिन्न बाहनामा गेटबाटै विरामी फर्काउने निजी अस्पताललाई सरकारले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ। विपतमा काम नलाग्ने अस्पताल अरू बेला के काम लाग्छ?
अहिले अरू रोग लागेका विरामीले पनि उपचार नपाउने अवस्था देखिएको छ। यस्तो हुनु दु:खद त हो नै अस्पतालहरूको गैरजिम्मेवारपन हो। नयाँ विरामी अस्पताल आउनेवित्तिकै कोरोना हो कि भनेर फर्काइदिनु गैरजिम्मेवारीपन हो।
सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलाई राहत दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई राहत देऊ भनेर केन्द्र सरकार पन्छिन मिल्दैन। राहत प्याकेज ल्याउन केन्द्र सरकार पछि किन हटिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन।
सरकारले नागरिकलाई घरमा बस भनेर मात्रै पुग्दैन। दैनिक आवश्यक खाद्यान्नलगायत सामग्रीको जोहो कहाँ र कतिबेला खरिद गर्न सकिने बताइदिनुपर्छ। नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ भीड हुने गरी एकैपटक पसलहरूमा जानु हुँदैन।
नेपालीहरू भाइरसले भन्दा पनि आर्थिक पीडाले थलिने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले बेलैमा यसबारे ध्यान दिनुपर्छ। सहयोगका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो पर्याप्त छैन।
यस्तो संकटका मौका छोपेर भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ। त्यता पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्छ। हामीजस्ता विद्यार्थी, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अख्तियारजस्ता निकाय चनाखो हुनुपर्छ ताकी संकटको नाममा भ्रष्टाचार हुन नपाओस्।
सरकारले हालै चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा गरेको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै समाचारहरू आएका छन्। सरकारले बजार मूल्यभन्दा बढीमा सामान ल्याएको छ। यहाँ अनियमितता भयो कि भन्ने शंका छ। अख्तियारको आँखा चनाखो हुनुपर्यो, शक्तिसँग डराउनुभएन।
हामीले चार वर्षअघि महाभूकम्पका बेला पनि यस्तै खालको संकट झेलेका थियौं। तर त्यो विपतबाट खासै पाठ सिकेका रहेनछौं। विपतसँग जुध्ने हाम्रो तयारी निकै फितलो रहेछ।
चीन, इटली, अमेरिकाजस्ता देशले त भाइरस रोकथाम गर्न सकेका छैनन् हाम्रो देशमा झन् भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन् यसले अवस्था भयावह हुनसक्ने देखिन्छ।
त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनू उत्तम। यति ठूलो संकट सरकार एक्लैले पार लगाउन सक्दैन, प्रतिपक्षीलगायत दल तथा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि जानुपर्छ।
(लेखक नेविसंघ महामन्त्री हुन्)
