गरिबीका कारण उपचार गर्न नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या नेपाल जस्ता देशका नागरिकहरूले भोग्नुपरेको छ। उपयुक्त बीमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यो समस्या निराकरण गर्न सकिने तथ्य विकसित देशहरूको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको उपयोगिता सम्बन्धमा जनचेतनाको कमी छ। उपचारका लागि बीमामा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने सेवाको गुणस्तरमा नागरिकको भरोसा छैन। स्वास्थ्य बीमा सूचना प्रणालीमा अन्य सूचना प्रणालीहरूबाट सूचना आदान–प्रदान हुने व्यवस्था छैन।
उपर्युक्त कारणले उपचारमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घट्न सकेको छैन।
नेपालको संविधानले 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने' र 'प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने' मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले स्वास्थ्यमा यस्तो मौलिक हक स्थापित गरेपछि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ।
सरकारले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार नीति, ऐन, नियम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दस वर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको प्रयास गरेको छ।
प्रयास भइरहे पनि धेरै उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक देखिएको छैन।
नेपालीको औसत आयु पछिल्लो तीस वर्षमा करिब १३ वर्षले बढेर ७१ वर्ष हुनु सकारात्मक हो तर गरिब र सीमान्तकृत वर्गको औसत आयुमा कस्तो प्रगति भएको छ भन्ने लेखाजोखा छैन।
सन् २०१६ मा नवजात शिशु मृत्युदरको वार्षिक न्यूनीकरण दर धनी वर्गमा ६.३ प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब वर्गमा २ प्रतिशत पाइएको थियो। यस तथ्यले गरिब घरपरिवार अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ।
सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये तेस्रो लक्ष्य जनताको स्वास्थ्य र समृद्धिसँग सम्बन्धित छ।
स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न वित्तीय सुरक्षा कायम गर्दै सुरक्षित, प्रभावकारी र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका साथै सबैले धान्न सक्ने मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि र खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच भनेको सबै नागरिक तथा समुदायलाई कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइबिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो।
नेपालको चालु पन्ध्रौं आवधिक योजनाले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ७ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याउने र उपचारमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५३ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सन् २०२३ पूरा हुँदा ७७ वटा जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा विस्तार भई २४.७ प्रतिशत घरपरिवारको १६.१ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमामा समेटिएको छ।
सन् २०२१ मा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा औसत प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च २०६ अमेरिकी डलर रहेकोमा नेपालको करिब ६५ अमेरिकी डलर मात्र थियो। यसले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेको बजेटको न्यूनता स्पष्ट हुन्छ।
स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च दक्षिण एसिया क्षेत्रमा औसत ४८ प्रतिशत रहेकामा नेपालको करिब ५१ प्रतिशत छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको १० वर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिएको छ। जनस्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बीमाको सुविधा थैलीमा समाविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति छ।
नेपालमा हाल स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको सूचक ५३ छ। छिमेकी देश चीनमा करिब ८० छ। सन् २०३० सम्ममा नेपालले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच १०० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
हालसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्ति निकै कठिन हुने देखिन्छ।
सन् १८३३ मा जर्मनीमा कामदार र रोजगारीदाताबाट उपचार कोषमा रकम जम्मा गरी स्वास्थ्य बीमाको अभ्यास सुरू भएको थियो। सन् १९७८ को अल्माआटा सम्मेलनपछि स्वास्थ्य सेवामा सबै व्यक्तिको पहुँच पुर्याउने अभियान सुरू भयो।
फलस्वरूप सन् १९९० को दशकपछि ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू भयो। पश्चिमा मुलुकमा भने सन् १९३० सम्ममा स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो भइसकेको थियो।
विश्वका विभिन्न देशहरूले आआफ्नै प्रकारले स्वास्थ्य बीमाको अभ्यास गरेका छन्। नेपालले स्वास्थ्य बीमामा 'सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा' को अवधारणा अवलम्बन गरेको छ। व्यक्तिको समेत योगदान रहने गरी व्यक्ति र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य बीमा हुन्छ।
व्यक्तिले बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत दर्ता भई वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी वा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा खरिद गरी बीमितलाई सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार बीमा हुने व्यवस्था गरेको छ।
पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ तथा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएकोमा प्रतिव्यक्ति सात सय रूयैयाँ थप्नुपर्ने प्रावधान छ।
अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेको परिवार, अति अशक्त, जटिल प्रकृतिका रोग लागेका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारका लागि योगदानको ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य बीमा गरेको पाँच जनासम्मको परिवारका लागि एक लाख रूपैयाँ र थप प्रतिसदस्य बीस हजारको दरले बढीमा दुई लाख रूपैयाँको बीमा थैली उपलब्ध हुन्छ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएका आठ प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा छुट्टै एक लाख रूपैयाँ थप हुने प्रावधान छ।
विश्वका १४५ देशको तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गरी सन् २०२१ मा प्रकाशित एक लेखअनुसार स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको २९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले गरिबी बढाउन योगदान गर्छ। त्यसभन्दा भन्दा कम खर्चले भने खासै असर पारेको देखिएन।
स्वास्थ्य उपचारमा हुने सम्बन्धित व्यक्तिको एक प्रतिशत खर्चले व्यक्तिको गरिबी १.८ प्रतिशत बढाउने पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल लगायत १८४ देशमा २० वर्षको तथ्यांकका आधारमा ल्यानसेटले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१४ मा स्वास्थ्य सेवा खर्चको औसत २२.८ प्रतिशत व्यक्तिको खल्तीबाट खर्च हुने गरेको थियो। न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा व्यक्तिले ५८ प्रतिशत खर्च गरेको निष्कर्ष उक्त अध्ययनको थियो।
आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक विकासमा भएको वृद्धिसँगै स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति खर्च पनि बढ्ने तर स्वास्थ्यमा व्यक्तिले गर्ने खर्चको अंश घट्दै जाने देखिएको छ।
न्यून आय भएका देशहरूको अवस्था भने केही फरक छ। यस्ता देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा खर्चको औसत २९.१ प्रतिशत व्यक्तिबाट र ३५.७ प्रतिशत विकास सहायताबाट खर्च भएको पाइएको छ।
औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर २,४५६ पुग्दासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिले गर्ने खर्चको अंश बढ्दै जाने र त्यसपछि घट्दै जाने पनि देखिएको छ।
समग्र स्वास्थ्य सेवा खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्चको अंश घट्दै जान अत्यन्त जरूरी हुन्छ। यो अंश बढ्दा स्वास्थ्य हेरचाह सेवाको गुणस्तर घट्ने र स्वास्थ्य सेवाको समग्र उपलब्धि खस्किने निष्कर्ष उक्त अध्ययनको छ।
स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको खल्तीबाट खर्च गर्ने अभ्यासमा सुधार गरी पूर्वभुक्तानी गर्ने बीमाजस्तो नीति अवलम्बन गर्न जरूरी छ।
राजनीतिक प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै थाइल्यान्ड र मेक्सिको लगायतका केही देशले प्रतिव्यक्ति समग्र स्वास्थ्य सेवा खर्चमा व्यक्तिले गर्ने खर्चको अंश प्रभावकारी ढंगले घटाउन सकेका छन्।
नेपालले ती देशको अनुभवबाट सिक्न सक्छ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा नागरिक सहभागी भएको र व्यक्तिको खल्तीबाट हुने उपचार खर्च घटेको देखिँदैन। यसो हुनका केही कारणहरू छन्।
पहिलो, अझै पनि तीन चौथाइभन्दा बढी घरपरिवार र ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छैनन्।।
दोस्रो, धेरैजसो सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा रोग पहिचान, उपचार सेवा र औषधि उपलब्धताको गुणस्तरमा नागरिकहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
तेस्रो, स्थानीय तहहरूमा यस कार्यक्रमप्रति अपनत्व अत्यन्त न्यून छ। स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन।
स्वास्थ्य बीमा विश्वभर अति उपयोगी प्रमाणित भएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन थप प्रयास आवश्यक देखिएको छ।
१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न स्वास्थ्य बीमा गर्नैपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ।
२. स्थानीय तहबाट अति गरिब परिवार पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रचलित नियमअनुसार ती परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
३. स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिन सूचीकृत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी तोकिएका सबै सेवा र सबै औषधि उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
४. स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व र आबद्धता प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धिको अभियान चलाउनुपर्छ।
५. स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखी नियमित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
६. राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सूचना प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष सूचना प्रणाली आदिमा स्वास्थ्य बीमा सूचना आदानप्रदान हुने गरी सुधार गर्नुपर्छ।
उपर्युक्त उपायहरूले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज भएमा नागरिकले आवश्यकता अनुसार उपचार गर्न पाउँछन्। सहज पहुँच हुन व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउनु पर्छ। व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने उपाय स्वास्थ्य बीमा नै हो, बीमा व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु नै हो।
जनताको स्वस्थ्य राम्रो हुँदा मात्र हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्छ। यसबाट मात्र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ।
(अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. राजु लौडारी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
