नेपाल सरकारले मंगलबार कोरोना भाइरसको महामारी र हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लक डाउन बैशाख १५ जतेसम्म बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
आपूर्तिमन्त्रीले हामीसँग ३/४ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न रहेको र भारतबाट पनि आयात नरोकिएकाले खाद्यान्न संकटको विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताइरहेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि मंगलबार मात्रै भारतले मे ३ सम्म लकडाउन थेपेको छ।
स्थिति नियन्त्रणमा आएन र भारतमा समेत लकडाउन २/३ महिना लम्बियो भने खाद्य वस्तुको आपूर्ति के अहिलेको जस्तै सहज हुन्छ? आपूर्ति ठप्प भएपछि नेपाली नागरिकलाई के खुवाउने? नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह भएको स्थिति छैन।
बागलुङकी एक महिला बाहेक १५ जना संक्रमित आयातित हुन्। तर परनिर्भरताको चरम अवस्था हेर्दा लकडाउन ४/५ महिना लम्बिए, हामी कोरोना संक्रमण नभई भोकमरीले मर्ने अवस्था आउदैन भन्न सकिदैन। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोना भाइरस महामारीका कारण भोकमरी हुनसक्ने खतरा संकेत गर्दै स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेखेर आवश्यक सूचना माग गरेका छन्। तर यो समय सूचना माग गर्ने समय नभएर तत्काल कृषि कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प छैन। किनभने हामीसँग समय एकदमै थोरै छ।
अहिले लकडाउनको कारण कृषकहरुले लगाएको तरकारी बारीमै कुहिरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा रोक नलगाए पनि यातायातको अभावमा अधिकांश किसानहरूले चाहेर पनि सामान बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। हामीसँग यति धेरै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि बारीमै तरकारी कुहिने अवस्था कसरी आयो?
यो प्रश्न हरेक कृषकको हो, हरेक नेपालीको हो। अहिले स्थानीय तहमै कृषि फर्म र कृषि कम्पनी दर्ता भएका छन्। ती फर्म र कम्पनीले उत्पादन गरेका तरकारी कृषकसँग समन्वय गरेर जनप्रतिनिधिले बजार पुग्ने व्यवस्था मिलाईदिनु पर्छ। साथै हाम्रा अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भोट माग्ने क्रममा घरघर पुगेका छन्, मान्छे-मान्छे चिनेका छन्।
जसले गर्दा साना किसानलाई पनि बजारसम्म पुग्नका लागि सहजीकरण गर्न इच्छाशक्ति भए धेरै गाह्रो नहोला। कोरोना भाइरसकै संक्रमणका कारण विश्वभरी मान्छेहरुको लाशको थाक लागिरहेको छ। यदि कोरोनाबाट मृत्यु भयो भने त चित्त बुझाइएला तर, भोकमरीकै कारण मृत्यु भयो भने के गर्ने?
उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गरौं। कोरोना महामारी र हुनसक्ने खाद्यान्न अभावलाई ख्याल गरेर काठमाडौंबासीले २/३ बोरा चामल जोहो गरेका छन्। त्यसले कति धन्ला? एकै परिवारमा ४/५ जनाको छ भने त दुई महिना मुस्किलले पुग्ला, त्यसपछि के गर्ने? अहिले मजदूरहरुलाई राहत बाड्न त हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने लक डाउन ३/४ महिना लम्बियो भने काठमाडौंका घरबेटी हुन् या घर भाडा बस्ने मानिस सबैलाई सरकारले राहत बाड्नु पर्ने हुन्छ। के त्यो सम्भव छ?
त्यसैले सरकारले स्थानीय तह (महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका)को नेतृत्वमा छिटोछरितो कृषि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
कस्तो कृषि कार्यक्रम?
उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कौसी कृषि कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। जस्तै अहिले पनि केही घरबेटीहरुले घरको कौसीमा तरकारी उब्जाउने गरेको कुरा हामीलाई थाहा छदै छ। अब महानगरपालिकाले काठमाडौं बासिन्दालाई घरको कौसीमाथि र करेसा बारीमा तरकारी लगाउन आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि महानगरपालिकाले तरकारीको बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ।
तर कसरी? अहिले उपत्यकामा दैनिक एक हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। जसमा ६ सय ६ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्कन्छ। तर अहिले हाम्रो महानगरले कुहिने र नकुहिने दुवै फोहोर मिसाएर उठाइरहेको छ। अनि नुवाकोटको सिसडोलमा काम नलाग्ने पहाडको लस्कर बनाइरहेको छ। यो परिपाटीलाई सुधार्नु पर्छ। अर्थात कुहिने र नकुहिने छुट्टाछुट्टै फोहोर उठाएर सिसडोल पठाउनुपर्छ।
ल्यान्डफिल साइट नजिकै कम्पोष्ट प्लान्ट बनाएर कुहिने फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ। अहिले सिसडोलमा फोहोर पुराएर खाली टिप्पर काठमाडौं फर्किने गरेका छन्। सो खाली टिप्परमै त्यहाँ बनाइएको कम्पोष्ट मल काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ। र महानगरपालिले फोहोर उठाए जसरी नै टोल-टोलमा बीउसँगै मल वितरण गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा आयातमा भरपर्नु पनि पर्नेछैन र घरमै स्वच्छ ताजा तरकारी सेवन गर्न सकिन्छ।
यसरी सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो विशेषताअनुसार कृषि कार्यक्रम चलाउन निर्देशन दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन। अब असारको धान रोपाईका लागि धानको बीउ, मल, कृषि उपकरण आदिको किसानलाई अति आवश्यक छ। यसका लागि कृषकलाई कसरी सहजरूपमा धानको बीउ उपलब्ध गराउने भन्ने तर्फ बीउविजन व्यवसायीसँग छलफल गरेर द्रुत गतीमा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
साथै सातै प्रदेशको कृषि योग्य जमिनमा अनिवार्य रुपमा खेती गर्ने कार्यविधि ल्याउने र पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन। जसले गर्दा २/३ महिनापछि हुने लकडाउनमा हुन सक्ने खाद्यान्न अभावलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
०७२ सालको नाकाबन्दीले हामीलाई हाम्रो हैसियत, हाम्रो परनिर्भरता देखाइदियो। तर हामीले कयौं वर्षदेखि लागेको परनिर्भरता बानी छोडेनौं। बरु उत्तर तिर आँखा ताक्ने काम गर्यौँ। तर अहिले को अवस्था हामीले कल्पना गरेभन्दा पनि भयावह छ। विश्वका शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुमा पनि हजारौं मान्छेहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सबै राष्ट्रलाई आफ्नो नागरिक कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ।
त्यसले गर्दा भारत या चीनबाट आयात ठप्प भए कुनै तेस्रो मुलुकले सहयोग गर्ला भन्नु मुर्खता बाहेक केही हुने छैन। त्यसैले महामारीको हुनसक्ने अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्ने र नेपालीलाई भोकमरीबाट मर्न नदिन सरकारले आपत्कालिन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन अत्यावश्यक छ।
(लेखक वातावरण विज्ञानका विद्यार्थी हुन्।)
