भारतसँगै नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले बालबालिका निकै जोखिममा पर्न थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ४ गतेसम्म जन्मिएदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका १७ जना र १० देखि १९ वर्षका ७२ जना बालबालिका कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका छन्।
अघिल्लो दिन वैशाख ३ मा ६९ जना बालबालिका संक्रमित भएकोमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३२ जना देखिए। यो तथ्यांक उकालो लाग्दो छ।
संक्रमणको तीव्र गति देखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति जोखिम १४ जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेपनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन् ।
गत साता विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र हुँदै गएको प्रष्ट्याउँदै विद्यालयमा बालबालिका नपठाउन आग्रह गरेको थियो। तर, एकाध विद्यालयबाहेक प्रायः बन्द गरिएका छैनन्।
बालबालिकाहरु दिनहुँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको जोखिममा परिरहँदा औपचारिक रुपमा विद्यालय बन्द गरिएका छैनन्। तालुकदार निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले द्विअर्थी विज्ञप्ति निकाल्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने/नगर्ने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्ने भनेर पन्छिएको अवस्था छ।
जबकि, वातावरणीय प्रदुषण भयो भन्दै केही साताअघि मन्त्रालयले नै विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसो त, काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ बन्दा यहाँका कुनै पनि पालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनन्। न त विद्यालयभित्र अपनाइने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराइएको बारे ढुक्कसाथ भन्न सकेका छन्।
भिडभाड हुनेगरी जम्मा नहुनु भन्ने आशयका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरिसक्दा शिक्षाचाहिँ ‘हेर र पर्ख’ को नीति अपनाउँदैछ। पहिलो त स्थिति ठिकै अवस्थामा रहुन्जेल विद्यालय बन्द गर्नै पर्छ भन्ने होइन। तर, अहिले खुलिरहेका विद्यालयभित्र सयौं संख्याका विद्यार्थीबीच सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भव भएको छ त?
के यी विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको सामान्य नियम पनि पालना भएका छन्? यो प्रश्नको सोझो उत्तर आउँछ- ‘छैन।’
गत दशैंपछि खुलेका प्रायः विद्यालयहरुमा सुरुका दिनहरुमा स्वास्थ्य मापदण्ड निकै सावधानीसाथ पालना गरिएका थिए। विद्यालयको गेटैमा थर्मलगनबाट विद्यार्थीलाई तापक्रम ननापी भित्र प्रवेश गराइदैनथ्यो। मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य नै लगाइन्थ्यो।
तर, बितेको तीन महिनासँगै अवस्था सामान्य भए झैं यी विद्यालयभित्र अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत नियमहरु बिर्सन थालिएको छ। विद्यार्थीले मास्क त लगाउँछन् तर कस्तो लगाइरहेका छन् भन्नेमा कसैको ध्यान छैन। एउटै मास्क पाँच दिनसम्म मैलो हुन्जेल लगाइन्छ।
धेरैले च्युँडोमै पहिरिदिन्छन्। यहाँसम्म कि मास्क नै साटासाट गरेर विद्यार्थीले लगाएको सुनिएका छन्। सहरका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा मास्क नलगाएका विद्यार्थी उल्लेखनीय संख्यामा देख्न पाइन्छ। विद्यालयहरुमा पछिल्ला समयमा स्यानिटाइजर पनि राख्न छोडिएका छन्।
खाजा खाने बेला विद्यार्थीले मास्क झिक्नै पर्छ तर तत्काल हात धुँदैनन्। त्यसो त, हात धुनका लागि पर्याप्त पानीको व्यवस्थासमेत छैन। जहाँसम्म सामाजिक दूरीको कुरा छ, विद्यालयमा प्रार्थना लाइन बसाउन छोडिएको छैन।
एउटा बेञ्चमा दुईजनाभन्दा बढी विद्यार्थी नराख्ने नियमको उल्लंघन गर्दै औसतमा पाँचजनासम्म राखिएका छन्। यसरी विद्यालयभित्र स्वास्थ्य प्रोटोकलको धज्जी उडाइएको छ अर्थात् नाम मात्रको स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइएको अवस्था छ।
स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सम्भव नहुने अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भएर नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको हो। तर, न अहिलेको सरकार मन्त्रिपरिदषबाट निर्णय गराउँछ न त स्थानीय तहहरु नै यसमा संवेदनशील देखिएका छन्।
देशभर करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। यी विद्यालयहरु ग्रामीण भेकमै बढी छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय अनुकूल अवस्था अनुसार चल्न वा बन्द हुन सक्छन्। तर, सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको उपस्थिति सामुदायिकको तुलनामा बढी छ।
धनी मात्र नभई प्रायः सबै मध्यमवर्गका अभिभावकका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढिरहेका छन्। अभिभावकहरु अहिले आफ्ना बालबालिका विद्यालय पठाउने कि नपठाउने? दोधारमा छन्। बढ्दो संक्रमणको डरका कारण शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भनेर सरोकारवालाबीच एकपल्ट छलफल त गरायो तर अभिभावकको सट्टा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको बोली हावी भयो।
अभिभावकहरुले जोखिमलाई ख्याल गरेर केही समय काठमाडौं उपत्यकालगायत संक्रमण प्रभावित सहरी क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर त्यो कुराप्रति निजी स्कुल सञ्चालकहरु सहमत देखिएनन्। प्याब्सन/एन-प्याब्सनका पदाधिकारीहरु विद्यालय बन्द नगर्न एकमत देखिए।
प्याब्सन/एन-प्याब्सनले विद्यार्थीको स्वास्थ्यभन्दा पनि आफ्नो नाफा र विद्यालय सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ। शैक्षिक शत्र असारबाट सुरु हुने र चालु शत्रभरीको शुल्क अभिभावकबाट उठाएरै छाड्ने मनस्थिति विद्यालय सञ्चालकहरुको छ।
अहिलेसम्म तीनवटा परीक्षा गरिसकेका निजी विद्यालयहरु अन्तिम परीक्षा पनि लिनुपर्ने र त्यसबापत उठ्नुपर्ने शुल्क नछाड्ने मनस्थितिमा छन्। अभिभावकहरुको गुनासो छ, ‘हामीसँग शुल्क गत सालको भन्दा पनि बढाएर लिइएको छ।
तर, विद्यालयभित्र स्यानिटाइजरसमेत किनेर राखिएको छैन। आफ्नो नाफाभन्दा बाहेक स्कुलले केहीमा पनि छोडेको छैन। के यसमा अनुगमन र कारबाही हुनु पर्दैन?’
आफूले आयोजना गरेको छलफलपछि केही दिन मौन रहेर शिक्षा मन्त्रालय पनि निजी विद्यालयकै सञ्चालकहरुको धारणामा सहमत भएजस्तो देखियो। तर, मन्त्रालयले हालै विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा डिसिसिएमसीको समन्वयमा पालिकाले विद्यालय बन्द वा खुला गर्न सक्ने जनायो।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७’ अनुसार पालिकाले जोखिमको प्रकृतिअनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय गर्न सक्ने जनाएको थियो। त्यसो त, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले वैशाख मसान्तसम्म सहरी क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस दिएको बुझिएको छ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च जोखिमको चेतावनी दिँदादिँदै अझै २४/२५ दिनसम्म पर्खिनु पर्ने किन हो? यसमा केको बाध्यता आइपर्यो? के अभिभावकले भनेझैं विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोगाउनेभन्दा निजी विद्यालयलाई रकम उठाउने मौका दिन खोजिएको हो?
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावपछि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएका विद्यालयले कम्तिमा एक साता पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेछ। महानगरको यो निर्णय पनि हाँस्यास्पद नै लाग्छ।
जोखिममा पर्नबाट नै रोक्नुपर्ने निर्णय हुनुपर्नेमा संक्रमण देखिएपछि विद्यालय ‘बन्द’ गर्ने भन्नुले के बुझिन्छ? के विद्यालय बन्द हुन पहिला क्षति भइसक्नुपर्ने हो?
मानिसहरुको बुझाइ छ कि यो सरकार निजी विद्यालयहरुको पक्षमा आवश्यकताभन्दा बढी उभिएको छ। वर्तमान ओली सरकार यसमा खास जिम्मेवार छ। किनकि, अहिलेको सत्तासीनहरुकै आफन्त र आसेपासे निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको संगठनमा हावी छन्।
तिनले आफ्नो नाफाभन्दा बढी जनताका छोराछोरीको स्वास्थ्यलाई मतलब गरिरहेका छैनन्। यो बुझाइ सत्यमा परिणत नहोस्। समय छँदै बालबालिकाकालाई महामारीबाट जोगाउन सहरी क्षेत्रका विद्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णयमा संघ र स्थानीय सरकार पुग्नु पर्छ।
वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा केही न केही अभ्यस्त हुन गत सालबाटै सिकिसकेको अवस्था छ। त्यसैले, बालबालिका विद्यालयमा एकाध महिना नपठाएर आकाश खस्ने छैन। उनीहरुको स्वास्थ्य रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ। सबैलाई चेतना भया!
(लेखक शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
