विश्व मानव समुदाय कोभिड-१९ महामारी कहरको एक वर्ष पार हुँदै गर्दासम्म पनि भाइरस र यसको क्रियाकलाप तथा भावी मार्गको सन्दर्भमा अनभिज्ञ छ र उत्पन्न सामाजिक आर्थिक तनावसँग जुधिरहेको छ।
खोपको आविष्कार र प्रयोग अनि उपयुक्त सरकारी स्वास्थ्य तथा आर्थिक नीतिका कारण यस अवधिमा केही मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्काएका छन् भने धेरै मुलुकहरु अझै सामाजिक आर्थिक संकटमा फसिरहेका छन्। अमेरिकामा ८ जनवरी २०२१ मा उच्च विन्दूमा पुगेको संक्रमण फेब्रुअरीयता धेरै ओरालो लागेको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा केही दिन यता दैनिक संक्रमण र मृत्यु ह्वात्तै बढेको छ (दैनिक साढे ३ लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण र साढे ३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भैरहेको छ) र मृतकहरुको दाहसंस्कारको निम्ति स्थान अभाव भैरहेको छ।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो चरणको संक्रमण द्रुतगतिमा बढिरहेको छ। यहीँ वैसाखको आधाआधीसम्म आइपुदा मुलुकमा दैनिक संक्रमितको संख्या ७ हजार नाघिसकेको छ भने २५ भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
ठीक एक वर्ष अघि जतिबेला बन्दबंदीले एक महिना पार गरेको थियो, नेपालमा जम्माजम्मी ५२ जना संक्रमित फेला परेका थिए भने कोभिडको कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको थिएन। तर परीक्षणको तुलनामा विद्यमान संक्रमण दर झन्डै ४० प्रतिशत नाघेको छ। जसमा करीब आधा संक्रमित २०-४९ वर्ष उमेर भित्रका छन्। मुलुकका सरकारी अस्पतालहरुमा बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधी जस्ता सामग्रीहरु र डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभावले आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन र बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
परिवर्तित भाइरस र खोपको प्रभावकारिता
वितेको एक वर्ष भित्र कोरोना भाइरस र त्यसको वंशानुगत बनावट सम्बन्धी व्यापक अध्ययन एवं प्रसारण र त्यसको विरुद्धमा खोपको विकास समेत भएको छ। यसरी खोपको उत्पादन र प्रयोग हुदै गर्दा भाइरसको स्वरुप भने परिवर्तित (म्युटेंट) भैरहेको छ। विभिन्न मुलुकहरुमा फरक फरक स्वरुपका भाइरसहरु फेला परेका छन्। यूके, ब्राजिलियन, साउथ अफ्रिकन जातका भाइरसहरु सबभन्दा द्रुत गतिमा फैलिने र ज्यादै हानिकारक पाइएका छन्। यिनै प्रजाति र अहिले भारतमा देखिएको बी. १.६१७ भेरियन्ट समेतका कारण अन्य मुलुकहरुमा पनि महामारी ज्यादै द्रुत गतिमा फैलिइरहेको ठानिएको छ। भाइरसमा आएको परिवर्तनले एकातिर विद्यमान खोपहरुलाई नै प्रभावहीन बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने नयाँ प्रजातिको भाइरस र त्यस विरुद्धको खोपको विकास सम्बन्धमा थप र गहन अनुसन्धान आवश्यक भएको छ।
सुधारिएको खोपको व्यापक उत्पादन र प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ। हाल धनी राष्ट्रहरुले पहिले नै भुक्तानी र बुक गरेर ओगटेका कारण गरीब राष्ट्रहरु खोपको पहुँचबाट बन्चित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने कोभ्याक्स प्रोग्राम अन्तर्गत यस्ता मुलुकहरुलाई २ अरब मात्रा खोप उपलव्ध गराउन शुरु गरेको छ। रुस र चीनले पनि यस अवसरमा आफ्नो खोप कुटनीतिलाई विस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्।
भनिन्छ, ६० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप दिन सकेमा मात्र सामुहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता (हर्ड इम्युनिटी) पैदा हुन्छ, जसले भाइरस फैलिन बाट रोक्नसक्छ। यही हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा पनि न्यूनतम करीब पौने २ करोड जनसंख्यालाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ जसको निम्ति ३ करोड ५० लाख भन्दा बढी मात्रा खोपको आवश्यकता पर्छ। तर हालसम्म करीब १९ लाख नेपालीहरुले पहिलो चरणको खोप प्राप्त गरेका छन्। साथै, दोस्रो चरणको खोपको पनि शुरुवात गरिएको छ। खोपको अभावलाई हटाउँदै नेपाल सरकारले शीघ्रातिशीघ्र बाँकी जनसंख्याको निम्ति खोपको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने छ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव
नीति निर्माताहरुले महामारी नियन्त्रण हुने र त्यसपछि मुलुकको अर्थन्त्रको ‘भी-सेप रिकभरी’ हुन्छ (अर्थात् महामारीको कारण अर्थतन्त्र जुन गतिमा ओरालो लागेको थियो त्यही गतिमा उकालो लाग्छ) भन्ने अनुमान गरेका थिए। तर चीनबाहेक अन्य मुलुकमा त्यो अनुमान सत्य सावित हुनसकेन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो आर्थिक प्रक्षेपणका अनुसार अमेरिका र चीनको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा क्रमश: ६.४ र ८.४ प्रतिशत रहनेछ।
सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकमा चीनको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.३ प्रतिशतले बढेको छ, जुन चीनको राष्ट्रिय लेखा गणनाको सुरूवातदेखि हालसम्मकै उच्च हो। संक्रमण विस्तारको निरन्तरता र बन्दाबन्दीका कारण यो वर्ष पनि युरोजोन र भारतको अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको तहमा पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिदैन। भारतीय रिजर्ब बैंकका अनुसार सन् २०२०/२१ मा भारतको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले खुम्चनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोप अभियानका कारण अवस्थाको सामान्यीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको पुनरावृत्तिसँगै नेपालको अर्थतन्त्र चालू आ.व. २०२०/२१ मा क्रमश: २.७ र ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको पछिल्लो अनुमान र भर्खरै केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ३.९८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान महामारीको पुन: फैलावटको कारण सार्थक नहुने सम्भावना बढेर गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आ.व. २०२०/२१ (२०७७/७८) को आठ महिनामा आधारित तथ्यांक अनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रथम लहर पछि केही मात्रामा मात्र सुधार भएपनि उत्साहजनक भने देखिँदैन। अघिल्लो वर्षको यस अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १.६३ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यात घटेर ७.८ प्रतिशतमा झरेको छ भने गत वर्ष ऋणात्मक भएको आयात २.१ प्रतिशतले बढेको छ।
यसअवधिमा मन्द रूपमा बढेको आन्तरिक मागको कारण आयातमा भएको धीमा वृद्धिले गर्दा चालू खाता घाटा २४.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ भने शोधानान्तर बचत झन्डै दोब्बर भएको छ। औपचारिक माध्यमको अधिक प्रयोगको कारण रेमिट्यान्स ८.६ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ। वाह्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण सूचक वैदेशिक लगानी ३३ प्रतिशतले घटेको छ।
आयात वृद्धिको कारण विदेशी मुद्रा संचिति ७ प्रतिशत विन्दुले घटेर २.५ मा पुगेको छ। वाह्य पर्यटकको वृद्धि ९५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। यस अवधिमा राजस्व संकलन ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र सरकारी खर्च १९ प्रतिशतले र वित्त घाटा शत प्रतिशतले घटेको छ। पूँजीगत खर्च भने बजेटको लक्ष्य भन्दा करीब २३ प्रतिशत मात्र भएको छ। कूल आन्तरिक ऋण कर्जा १२.७ प्रतिशतले बढेर रु. ११२ अरब पुगेको छ।
मुलुकमा कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात र वित्तीय सेवाहरुको क्षेत्रमा भएको केही सुधारले नै मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याएको छ। तर महामारी सृजित आर्थिक कठिनाइका कारण रोजगारी र आयको क्षेत्रमा भने असर जारी छ। झन्डै ४० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। खासगरी, गैर-कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरु यस्तो मारमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको संख्यामा ७५ प्रतिशतले र पुन: फर्कने श्रमिकको संख्यामा ६५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
एक रिपोर्टका अनुसार स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरुमध्ये ४४ प्रतिशत रोजगारमा संलग्न, १४ प्रतिशत बेरोजगार र ४२ प्रतिशत श्रम बजार भन्दा बाहिर रहेका छन्। यसले मुलुकमा गरिबीको संख्या वृद्धि गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिए पनि वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि भने उत्साहजनक रहेको छ। शेयर बजार अस्वाभाविक ढंगले उकालो लागेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेखनीय नाफा आर्जन गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा गरेको करीब ६०० उद्योग व्यवसायहरुको सर्वेक्षणका अनुसार, गत असारसम्म महामारीको कारण ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द भएकामा मंसीर सम्ममा ५४ प्रतिशत पूर्ण संचालनमा आएका थिए। त्यसैगरी, उनीहरुको उत्पादन/कारोबार झन्डै दोब्बर भएको थियो भने रोजगारीमा पनि १० प्रतिशत विन्दूले बढोत्तरी भएको थियो।
कोभिड पूर्वको तुलनामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको उत्पादन/कारोबारमा औसत ५० प्रतिशतले पुनरावृत्ति भैरहदा होटल तथा रेस्टुरेन्टको क्षेत्रको स्थिति भने अझै निक्कै कमजोर रहेको थियो। यसरी, व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार आए पनि टुटेको माग र आपूर्तिको सृंखला जोडिएर अर्थतन्त्र कोभिडपूर्वको अवस्थामा पूर्ण रुपमा फर्किन नपाउदै महामारीको लहर पुन: द्रुत गतिका साथ फैलिन जाँदा अर्थतन्त्र फेरि ओरालो लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यसबाट अनौपचारिक/असंगठित हिसाबले मुलुकको श्रमबजारमा कार्यरत ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरुमाथि सबभन्दा ज्यादा असर परेको छ र तिनीहरु नै पुन: नराम्रोसंग प्रताडित हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
हामी कहाँ चुक्यौं ?
महामारी पछि आर्थिक पुनरावृत्ति भएका विश्वका मुलुकहरु र राज्यहरुले महामारी नियन्त्रण र उपयुक्त आर्थिक नीति दुइवटा पक्षमा ध्यान पुर्याएका छन्। महामारीको असरबाट बच्न वाशिंगटन कन्सेन्ससको रुपमा बुझिने नवउदारवादी आर्थिक नीतिको सट्टा केनेसियन नीतिको अवलम्बन गरेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपायहरुको अवलम्बन, स्वास्थ्य सेवा तथा खोपको विस्तार र नागरिक तथा व्यवसायीहरुलाई राहतमा खर्च गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा मागको वृद्धि गर्न बेरोजगार, स्वरोजगार र साना व्यवसाय, सुरक्षित आवास जस्ता क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्याकेजहरु उपलव्ध गराएका छन् जसले साना व्यवसाय सुचारु गर्न र रोजगारी एवं आय वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुको मागको सिर्जना गर्न मद्दत गरेको छ।
ट्रम्प शासन र बाईडन प्रशासनले यस्ता कार्यक्रम मार्फत् प्रदान गरेका क्रमश: ३ खरब डलर र १.९ खरब डलरको वित्तीय प्रोत्साहनले अमेरिकाको आर्थिक पुनरोत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। अमेरिकाका २२ वटा राज्यहरुले राम्रो आर्थिक प्रवन्ध, संघीय सहायता, विविधिकृत अर्थतन्त्र र प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट महामारी आक्रान्त वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा राजस्व बढाएका छन्। पहिलो पटक सन् २०२० मा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि व्यहोरेको चीनले पनि महामारीको द्रुत नियन्त्रण, औद्योगिक (खासगरी प्रोटेक्टिव मास्क र वर्क-फ्रोम-होम इलेक्ट्रोनिक्सको) उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि, पारिवारिक उपभोगमा आधारित खुद्रा व्यापारमा विस्तार आदिको माध्यमबाट नयाँ वर्षको शुरुवातमै चामत्कारिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ।
भारत र नेपालका सरकारले भने कोरोनाको पहिलो लहर शुरु हुनेबेलाको आफ्नो कमजोरीलाई दोस्रो लहर शुरु हुनु अघि पनि सच्च्याउन सकेनन्। बरु सरकारी नेतृत्व र नागरिकहरुले अब यो महामारी सदाको लागि विदा हुँदैछ भन्ने सोचे। मुलुकमा महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरोत्थान तर्फभन्दा सत्ताको खेलमा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भयो। सामान्य सुरक्षा मापदण्ड। सामान्य सुरक्षा मापदण्ड पनि पालना नगरी सरकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु ठूला ठूला भेला र जुलुसको आयोजना तर्फ लागे। सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकार अन्धाधुन्ध रुपमा शिल्यान्यास, उद्घाटन र धार्मिक मेलाको आयोजना गर्नतर्फ लाग्यो। यस्ता क्रियाकलापले अनावश्यक समय र स्रोतको दुरुपयोगका साथै संक्रमणलाई द्रुतगतिमा फैलाउन मद्दत गर्यो। तर खोप बाहेक व्यापक परीक्षण सहितको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाको तयारीतर्फ सरकारको ध्यान गएन।
नेपालमा पनि वस्तु उपभोगको वृद्धिको निम्ति साना कृषकहरु र सीमान्त आय भएका रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकहरुको निम्ति राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो। तर सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई कर छुट, व्याजमा अनुदान सहितको सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण जस्ता आपूर्ति केन्द्रित नीतिमा मात्र केही काम गर्यो।
यसरी माग प्रवर्धन केन्द्रित भन्दा आपूर्ति केन्द्रित सरकारी नीतिको कारण सरकारी सहुलियतका बाबजुद पनि लगानी र उत्पादन वृद्धि सहित व्यावसायिक गतिविधि बढ्न सकेन। वस्तुको मागको कमी, संचालन खर्चको अभाव र थप कर्जा प्राप्तिमा कठिनाइ जस्ता समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीहरुको गुनासोले सरकारले घोषणा गरेका सुविधाहरु पनि अपेक्षाकृत प्रभावकारी नभएको तथ्य उजागर गरेको छ। त्यसैगरी, १० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सहितका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार पुन: एकीकरण कार्यक्रम लगायतका रोजगार तथा स्वरोजगार तालीम तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा असंगठित क्षेत्रको क्रयशक्ति वृद्धि र वस्तुको मागको सिर्जनाको निम्ति सहयोगीसिद्ध हुन सकेन।
अब के गर्ने ?
महामारी र यसको प्रभाव नियन्त्रणको निम्ति सरकार र नागरिक दुवैथरीले हालसम्मको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अब गम्भीरताका साथ केही कदम चाल्नु जरुरी छ। सर्वप्रथम त सबैले मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। संक्रमणको गाम्भीर्यता अनुसार क्षेत्रगत निषेधाज्ञा र बन्दाबंदीको नीति लिनुपर्दछ। "हेल्थ फस्ट" को नीति अनुरुप पर्याप्त जनशक्तिको आपूर्ति सहित खोप, मास्क, स्यानीटाइजर, भेन्टिलेटर, रेम्डीसिभर, अक्सिजन, अस्पताल बेड, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन गृह, होल्डिङ सेन्टर जस्ता पूर्वाधार, उपकरण एवं औषधिको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सुविधामा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र खर्चलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।
व्यापक मात्रामा परीक्षण संचालन गरिनुपर्छ। खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि गतिविधिमा प्राथमिकतापूर्वक खर्च गरिनुपर्छ। सुविधाभोगी खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरी अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आयातको निम्ति विदेशी मुद्राको संचय र खर्च गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ। नयाँ प्रविधिमा आधारित उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीको प्रवर्धनको निम्ति अघि बढ्नुपर्छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र अनलाइन व्यवसायको प्रवर्धन एवं त्यसमा कर लगाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाउंदै आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्यका साथ स्वदेशी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै उत्पादन र निर्माण क्रियाकलापको निरन्तरताको निम्ति आवश्यक बन्दोवस्त मिलाइनुपर्छ। महामारीको कारण वृद्धि हुनसक्ने आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न प्रगतिशील कर र न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्दछ। आपूर्ति केन्द्रित मात्र नभई मागकेन्द्रित (उपभोक्तामुखी) आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज लागू गरिनुपर्दछ।
सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र अनावश्यक खर्चको कटौतीको नीतिलाई पूर्ण र व्यवहारिक रुपमा अख्तियार गरिनुपर्दछ। खुल्ला सीमानाको कारण भएको संक्रमण प्रति ध्यान दिंदै सीमा नियमनको निम्ति पहलकदमी लिनुपर्दछ। यी सबै कदमको सफलताको निम्ति मुलुकका तीनै तहका सरकार र नागरिकका बीच सक्रियता र इमान्दारीतापूर्वक समन्वय र सहकार्य हुनु अपरिहार्य छ।
(लेखक- अर्थविद एवं अध्यक्ष, नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट)
