राहदानी ठेक्का प्रकरण भाग– २
यो शृंखलाको भाग–१ मा हामीले असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा के भएको थियो भनेर विस्तृतमा लेखेका छौं।
त्यो दिन पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको प्रयत्न दुई जर्मन कम्पनीहरूले पाएको ठेक्का तोड्न लगाउने र यो ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई अख्तियार मार्फत मुद्दा चलाउनेमा केन्द्रित थियो।
तर यो प्रयत्न असार १ भन्दा अगाडि नै सुरू भएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरू धेरै अगाडिदेखि नै जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनी 'आइडिमिया' लाई राहदानी छाप्न दिने रणनीतिमा थिए भन्ने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।
र, असार १ पछि ठेक्का तोड्ने प्रयत्न उनीहरूले जारी राखे।
उनीहरू अहिले पनि कुनै न कुनै बहानामा जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्ने प्रयत्नमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन्।
घटनाक्रमहरूले उनीहरूको आशंकालाई बल पुर्याउँछन्।
यी घटनाक्रम विस्तृतमा हेरौं।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा लैजानेबारे कुरा गरेको थियो।
अख्तियारका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'यो कुरा हामीलाई पहिले थाहा थिएन। अस्ति असार १ को घटनापछि प्रमुख सर (प्रेम राई) ले आफूलाई पहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर मुद्दाबारे सोधिएको बताउनुभएको हो।'
ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर उनको सचिवालयले जेठ पहिलो साता राईलाई बोलायो। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेनन्। मन्त्रिपरिषद बैठक जारी छ भनियो र राईलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) ले भेटे।
ती अधिकारीका अनुसार बेनले अख्तियारले प्रमुख नेताहरू संलग्न मुद्दाहरू छिटो छिटो लैजानुपर्यो, अख्तियार किन ढिलो गर्दैछ भन्ने चासो राखे।
'त्यसपछि बेनले राहदानी ठेक्काको मुद्दा चाँडो लैजानुपर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही चाहनुभएको छ भनेछन्,' ती अधिकारीले भने, 'प्रमुखज्यूले राहदानी ठेक्काको उजुरीमा छानबिन चलिरहेको र त्यसले समय लिने बताएर आउनुभएछ। प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभएपछि उहाँ त्यहाँ १० मिनेट जति मात्र बस्नुभयो रे।'
मुद्दा लैजान भनेर अख्तियारलाई दबाब दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले त्यही समयमा राहदानी विभागमाथि पनि दबाब बढाएको थियो।
असार १ भन्दा ठिक तीन साताअघि, जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनाल अरू दुई जना सहकर्मी लिएर त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग गएका थिए।
नयाँ राहदानी छाप्नेबारे के प्रगति भइरहेको छ भनेर उनले सोधे।
विभागका कर्मचारीहरूले राम्रैसँग काम अघि बढिरहेको र समयमै राहदानी छापिने बताए।
माधव खनालले कुरा नचपाई 'जर्मन मेसिनले राहदानी छाप्न सक्दैन र पुरानै फ्रेन्च मेसिनमै जानुपर्छ' भने।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार त्यसपछि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, 'त्यस्तो होइन, जर्मन मेसिनबाट समयमै नयाँ राहदानीहरू छापिन्छन्।'
खनालले सोधे, 'त्यसको ग्यारेन्टी कति छ?'
अर्यालले भने, 'सय प्रतिशत छ।'
त्यसपछि खनालले कड्किँदै सोधे, 'कसले ग्यारेन्टी गर्छ त्यसको?'
अर्यालले भने, 'म गर्छु। यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र म त्यसको जिम्मा लिन्छु।'
विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी खनालले किन जर्मन मेसिनले पासपोर्ट छाप्न सक्दैन भनेर भिन्न कारण दिए।
'अहिले काम गरिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानीका डेटा नै दिँदैन। एबिआइएस (Automated Biometric Identification System) त झनै दिँदैन। अनि डेटा माइग्रेसन पनि समयमा सकिँदैन,' खनालको भनाइ राहदानी विभागका कर्मचारीले सम्झिए।
'हामीलाई अचम्म लाग्यो। खनालले जे जे कुरा फ्रेन्च कम्पनीले दिँदैन भनिरहेका थिए, ती सबै कुरा उसले दिनैपर्छ। त्यो त उसले ठेक्का पाउँदाकै सर्त हो। त्यो तोड्न पाउँदैन,' ती कर्मचारीले भने, 'फ्रेन्च कम्पनीले ती कुराहरू दिँदैन भन्ने खनाललाई कसरी थाहा भयो? यसमा केही गडबड छ भन्ने हामीलाई त्यही दिन लागेको हो।'
खनालले त्यो दिन नै विभागका कर्मचारीहरूलाई जर्मन कम्पनीहरूसँग ठेक्का तोडेर फ्रेन्च कम्पनीसँगै काम जारी राख्नुपर्ने बताएका थिए।
'जर्मन कम्पनीहरूले अहिलेसम्म राहदानी छाप्ने सुरसार छैन, त्यसैले उनीहरूसँग ठेक्का तोडे भइहाल्यो। माथिबाट त्यसको निर्देशन आउँछ, त्यसको तयारी गर्नू,' खनालले उर्दीको शैलीमा भनेको राहदानी विभागका एक कर्मचारीले बताए।
त्यसपछि पुरानो फ्रेन्च कम्पनीसँगै काम जारी नराखेर किन नयाँ ठेक्का गरियो, किन नयाँ सामान किनियो, कसको स्वार्थमा किनियो भन्दै खनाल कड्किएको विभागका अर्का अधिकारीले बताए।
'यो पुरानो फ्रेन्च प्रणाली हामी आफै चलाउन सक्थ्यौं। फ्रेन्चलाई बाँधेर पनि काम लगाउन सकिन्थ्यो,' खनालले यति भनेर फेरि सोधे, 'राहदानी छाप्दै गरेको पुरानो फ्रेन्च मेसिन थन्क्याएर नयाँमा जाने निर्णय किन भयो? कसको स्वार्थमा भयो?'
विभागका एक कर्मचारीका अनुसार महानिर्देशक अर्यालले यो राहदानी ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरेर लगाइएको र त्यसमा कसैको स्वार्थ नभएको, कसैले अनियमितता नगरेको बताए।
तर खनालले उनको कुरा धेरै सुनेनन्। माथिबाट निर्णय आउने र पुरानै फ्रेन्च कम्पनीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
विभागका कर्मचारीले सेतोापाटीसँग भने, 'हामीलाई बडो अनौठो लाग्यो। के यस्तो आलोकाँचो कुरा गरेको होला। अहिले आएर न यो ठेक्का तोड्न सजिलो छ, न त तोडेपछि राहदानी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने नै निश्चित छ।'
उनले थपे, 'खनाल एकदमै ठाडो कुरा गर्ने रहेछन्। विषयवस्तु नबुझी 'इम्याच्योर' कुरा गर्ने। आफूले सबै बुझेजस्तो, विभागमा हामीलाई केही थाहा नभएजस्तो गरे उनले।'
विभागमा आएर प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कसैले पहिलो पटक यस्तो कुरा गरेको उनीहरूले बताए।
खनालले राहदानी विभागमा पुगेर 'ख्याल ख्यालमा' यी कुरा भनेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयले सोचविचार गरीकन सुरू गरेको रणनीतिको पहिलो कडी थियो यो भन्ने घटनाक्रमले देखाउँछन्।
त्यसपछि जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा राहदानी ठेक्का सम्बन्धी दुई घटना भए।
फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का नपाएपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी गरेको थियो। आफूलाई ठेक्का नदिएर बोलपत्रका कयौं सर्त पूरा नगरेका जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको उसको जिकिर थियो।
ठेक्कापट्टामा आउने विवादहरूको सुनुवाइ गर्न सरकारले गठन गरेको एउटा अर्धन्यायिक निकाय हो यो समिति। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेषज्ञहरू राखेर यो समिति गठन गरिएको हुन्छ।
यो समितिले आइडिमियाको उजुरीमा सुनुवाइ गर्यो। सबै पक्षको कुरा सुन्यो र त्यो उजुरी खारेज गर्यो।
त्यसपछि फ्रेन्च कम्पनी जर्मन कम्पनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन 'स्टे अर्डर' माग्दै सर्वोच्च अदालत गयो। २०८२ चैत २५ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो। स्टे अर्डर तत्काल जारी गरेन तर त्यसका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलायो।
जेठ २९ गते सर्वोच्चको सुनुवाइमा आइडिमियाका वकिलहरूले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा अब यो मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ नै होस् भनेर माग गरे। स्टे अर्डर माग्ने पक्षले नै अब 'स्टे' चाहिन्न भनेपछि अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि असार १५ गतेलाई पेसी तोक्यो।
त्यसको अर्थ अर्को १७ दिन जति अदालतमा यस मुद्दाबारे बहस नहुने भयो। कुनै आदेश नआउने भयो।
अर्कातिर जेठ २९ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राहदानी छपाइको प्रगतिबारे छलफल गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई अपर्झट बोलाए।
त्यो बैठकबारे राहदानी विभागलाई त्यही दिन बिहान मात्र खबर गरियो। विभागका महानिर्देशक अर्याल राहदानी सम्बन्धी तालिमका लागि धनगढी उड्न एयरपोर्ट पुगेका थिए। उनलाई फर्किन भनियो र उनी एयरपोर्टबाटै सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे।
परराष्ट्र सचिव अमृत राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव, अहिलेका मुख्य सचिव गोविन्द कार्की पर्खिरहेका थिए। अर्याल पुगेपछि बैठक सुरू भयो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार असिम शाह, सदस्य माधव खनाल, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयका आइटी विज्ञ सुवास ढकाल पनि बैठकमा सहभागी भए।
बैठकको सुरूमै असिमले भने, 'बर्बाद हुने भयो, अब पासपोर्ट समयमा नछापिने भयो। डिजास्टर भयो। अब के गर्ने?'
महानिर्देशक अर्यालले प्रतिवाद गर्दै भने, 'त्यस्तो केही छैन, सबै कुरा ठिक छ। सिस्टम एकदम तयार छ। समयमै पासपोर्ट छापिन्छ।'
अर्यालको कुरा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पत्याएनन्।
त्यसपछि अर्यालले अहिले नै विभागमा गएर तयारी कस्तो छ भनेर हेर्ने प्रस्ताव गरे।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू र परराष्ट्र सचिवलाई लिएर अर्याल राहदानी विभाग गए।
विभागमा सिनियर अधिकृतहरू सहितको टोलीले राहदानी छपाइमा भइरहेको प्रगतिबारे ब्रिफ गरे। सर्भरहरू देखाए। राहदानीको कामका लागि जिल्ला पठाउन सम्पूर्ण तयारीमा राखिएका ६० वटा विशेष क्षमताका कम्प्युटरहरू देखाएर तिनबारे ब्रिफ गरे।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य खनालले राहदानी छाप्ने प्रिन्टरहरू देखाउन भने। त्यहाँ पुगेपछि 'सबै सिस्टम तयार छ भने तत्कालै राहदानी छापेर देखाउन' भने।
मेसिनहरू लक गरेर अहिले इन्जिनियरहरू गएकाले तत्कालै छाप्न नसकिने विभागका कर्मचारीहरूले जानकारी गराए।
खनालले तुरून्तै भने, 'कहाँ सब रेडी हुन्छ, यो मेसिनले छाप्नै सक्दैन!'
त्यसपछि महानिर्देशक अर्यालले 'मेसिनले छाप्न सक्छ। हामीले पहिले पनि स्याम्पल छापेर राखिसकेका छौं, मेरो कोठामा छ, जाऔं म देखाउँछु' भने।
कोठामा लगेर उनले धेरैअघि नै विभागले सफल रूपमा परीक्षण गरेर छापेको राहदानीको 'स्याम्पल बुकलेट' देखाए।
प्रधानमन्त्रीको टोलीले त्यो हातमा लियो र हेर्यो।
अनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिमले भने, 'यो स्याम्पल यहीँ छापिएको हो भनेर कसरी पत्याउनु? बजारमा छापेर ल्याएको पनि हुन सक्छ?'
महानिर्देशक अर्यालले केही भन्न खोज्दा असिमले 'हामीलाई सिकाउन पर्दैन, तपाईं धेरै नबोल्नुहोस्' भनेको विभागका एक अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको कुरा सुनेर आफूहरू त्यो दिन अवाक भएको उनले बताए।
'महानिर्देशकले हामीले छापेर राखेको स्याम्पल भनेर देखाउँदा पनि उनीहरूले पत्याएनन्,' ती अधिकारीले भने, 'राहदानी जस्तो संवेदनशील र प्राविधिक रूपले जटिल बुकलेट पनि कहीँ बजारमा छाप्न सकिन्छ? फेरि बजारमै छाप्न सकिने भएको भए त यति धेरै पैसा हालेर किन विदेशी सेक्युरिटी प्रेस र सिस्टम किन्नुपर्थ्यो!'
त्यो दिन भने प्रधानमन्त्री सचिवालय 'अर्कै कुनै योजनामा छ' भन्नेमा आफूलाई गहिरोसँग लागेको ती अधिकारीले बताए।
विभागले त्यसै दिन जर्मन कम्पनीहरूलाई खबर गरेर उसका इन्जिनियरहरूलाई तुरून्तै काठमाडौं पठाउन भन्यो। जेठ २९ गते शुक्रबार खबर पाएका उनीहरू असार १ गते बिहान काठमाडौं ओर्लिए र दिउँसो जर्मन राजदूतसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठकमा सहभागी भए।
प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्रले जर्मन राजदूतहरूकै अगाडि जर्मन इन्जिनियरहरूलाई 'तिमीहरूको मेसिनले काम गर्दैन, पासपोर्ट छाप्न सक्दैन' भने।
जर्मन इन्जिनियरहरूले 'तपाईंहरूलाई केही गलतफहमी भयो होला। भोलि जाऔं, हामी तपाईंहरूमध्ये कसैको पासपोर्ट छापेर देखाइदिन्छौं' भने।
भोलिपल्ट असार २ गते राहदानी विभागमा गएर उनीहरूले असिम शाहको फोटो खिचे, बायोमेट्रिक लिए र तत्कालै उनको पासपोर्ट छापेर उनको हातमा राखिदिए।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले जर्मन मेसिनले काम गर्दैन, पुरानै फ्रेन्च मेसिनमा जानुपर्छ भन्न छाडेनन्।
उनीहरूले धेरै अगाडिदेखि नै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई बारम्बार 'जर्मनहरूले राहदानी छाप्न सक्दैनन्, तपाईंलाई झुक्क्याइरहेका छन्, तपाईं फस्नुभयो' भनिरहेका थिए।
'हाम्रो मन्त्रीजीले सुरूदेखि नै पासपोर्ट समयमा छाप्नुपर्छ, के छ प्रगति भनेर मनिटरिङ गरिरहनुभएको थियो, देखिरहनुभएको थियो,' विभागका एक कर्मचारीले भने, 'तर प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूले उहाँलाई बारम्बार राहदानी समयमा छापिँदैन, ९ महिनासम्म ढिलो हुन सक्छ र त्यसले राहदानीको हाहाकार हुन्छ भनेर भनिरहे।'
त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले बाहिरबाट विज्ञहरू बोलाएर राहदानी विभागमा भइरहेको कामबारे बुझ्न लगाएको उनले बताए।
ती अधिकारीले भने, 'अमेरिकामा पढेर, आइटीमा काम गर्ने आफ्ना साथीहरूलाई बोलाएर देखाएपछि र उनीहरूले सबै कुरा ट्र्याकमै छ भनेपछि मात्रै उहाँ पूरै ढुक्क हुनु भए जस्तो लाग्यो।'
त्यसपछि भने मन्त्रीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूसँग 'कन्फिडेन्स' का साथ कुरा राख्न थालेको विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई जर्मनहरूसँगको ठेक्का तोड्ने दबाब दिन छाडेनन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर प्रतिस्पर्धामा दिएको ठेक्का एकतर्फी रूपमा तोड्दा जर्मन कम्पनी 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन' मा जान सक्ने र त्यसले धेरै समस्या ल्याउने, नेपालले ठूलो हर्जना तिर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न नहुने जिकिर गरिरहे।
असार १ गतेको बैठकमा जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्ने र यो ठेक्कामा जोडिएकाहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको कुरा सुनेपछि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले मुद्दा चलाए पनि त्यसले ठेक्का तोड्ने वातावरण सिर्जना गर्दैन भनेर सचेत गराएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिइसकेपछि कि त ठेक्का पाउने कम्पनीले नै सर्त पालना गरेन भने वा 'सरेन्डर' गर्यो भने मात्र ठेक्का तोड्न मिल्छ भनेर राईले भनेका थिए।
तर असार १ गतेको बैठकपछि पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले ठेक्का तोड्ने निरन्तर प्रयास गरे। परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई त्यसका लागि तयार हुन मनाउने प्रयास गरे।
परराष्ट्रमन्त्री निकट रास्वपाका एक नेताका अनुसार खनालले नमानेपछि राहदानी समयमा नछापिए खनालको मन्त्री पद धरापमा पर्ने सन्देश पनि दिए।
ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न सक्दैनन्, त्यसपछि तपाईंको मन्त्री पद जान्छ, के तपाईं तयार हो भनेर शिशिरजीलाई तर्साए। मन्त्री खनालले राहदानी छापिएन भने म त्यसको जुनसुकै परिणाम भोग्न तयार छु भनेपछि मात्रै उनीहरू केही मत्थर भएका हुन्।'
परराष्ट्रमन्त्री खनालले ठेक्का नतोड्ने बरू राहदानी समयमा छापिएन भने त्यसको जबाफदेहिता वहन गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले सिधै राहदानी विभागमाथि ठेक्का तोड्न दबाब बढाए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले असार १३ गते शनिबार साँझ अहिले विभागको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई फोन गरेर असार १५ दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गरेर सिधै आफूहरूलाई ठेक्का तोड्ने संवेदनशील निर्देशन, त्यो पनि मौखिक रूपमा आएपछि विभागका कर्मचारीहरू 'गुहार' माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिक आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई लिएर आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्रालयमा उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव लगायतसँग कुरा गरे।
उक्त बैठकमा राहदानी विभागको टिमले आफूहरूलाई आएको दबाब परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले 'ठेक्का कसैगरी पनि तोड्नू, त्यो निर्णय विभाग आफैले गर्न सक्छ, मन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्दैन' भनेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रीसहितको टिमलाई ब्रिफ गरे।
ठेक्का तोडेपछि यसअघि पासपोर्ट छापिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाको 'फलानो' मानिसलाई तुरून्त फोन गर्नू र त्यो कम्पनीबाट थप पासपोर्ट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेर माधव खनालले भनेको पनि उनीहरूले जानकारी गराए।
'मन्त्री र सचिव स्थायी नभएको' भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको कुरा मान्न खनालले आफूहरूलाई चेतावनी दिएको समेत उनीहरूले ब्रिफिङ गरे।
विभागका कर्मचारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूबाटै अहिले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्नू भनेर निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग आफूले कुरा गर्ने भन्दै विभागका कर्मचारीलाई उनले निश्चिन्त पारे।
त्यसको भोलिपल्ट असार १५ गते राहदानी ठेक्काबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनाल सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सधैंझैं उही कुरा दोहोर्याए — जर्मन कम्पनीहरूको ठेक्का उनीहरूले पासपोर्ट छाप्न पाएको समय-सीमाअघि कुनै पनि बहानामा तोड्नु हुँदैन, त्यसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय 'आर्बिट्रेसन' मा जाने ठाउँ दिन्छ। उनीहरूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने ठेक्काकै सर्त अनुसार हामी अगाडि बढ्न मिलिहाल्छ।
अहिले नै नेपाललाई आर्थिक रूपमा हानि गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि आँच आउन सक्ने जोखिम उठाउनु हुन्न भनेर उनले सम्झाएका थिए। असार ३१ गतेसम्म राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीहरूले नयाँ ई–पासपोर्ट छाप्ने गरी काम गरिरहेकाले त्यो बेलासम्म पर्खिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूलाई सम्झाएका थिए।
त्यसको केही दिन परिस्थिति मत्थरझैं भयो।
तर असार २३ गते प्रधानमन्त्री सचिवालय राहदानीको विषयमा फेरि सक्रिय भयो।
असार २३ गते बैठक बसेर सचिवालय सदस्यहरूले फेरि पनि राहदानी छाप्ने तयारी नपुगेको भन्दै छलफल गरे। ठेक्का तोड्ने विकल्पबारे छलफल गरे।
नेपालका विदेशी नियोग र जिल्लाहरूबाट नयाँ प्रणाली मार्फत राहदानी छाप्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने अपडेट पठाउनू भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक दिनको म्याद दिएर असार २३ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो।
त्यही दिन गृह मन्त्रालयले पनि जिल्लामा सिडिओहरूलाई एउटा अनौठो बेहोराको पत्र लेख्यो। सेतोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रको अन्तिममा लेखिएको वाक्य चाखलाग्दो छ —
'२०८३ साल असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी सेवा प्रदान गर्न सकिने/नसकिने र कुनै कारणवश राहदानी आवेदन गर्न प्राविधिक रूपले कठिनाइ भएमा यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषयमा समेत २०८३–०३–२४ गते भित्र जानकारी गराउनु हुन मिति २०८३–०३–२३ को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ।'
यसरी एक दिनको समय दिएर परराष्ट्र मन्त्रालय र सिडिओहरूलाई पत्र लेखियो।
'जर्मन प्रणालीले काम गर्दैन, राहदानी छाप्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले पहिलेदेखि नै भनिरहेको कुरा प्रमाणित गर्न उहाँहरू लागिरहनुभएको छ,' विभागका एक कर्मचारीले भने।
अन्ततः असार २९ गतेदेखि जर्मन प्रणालीबाट राहदानीहरू छापिन थालेका छन्। कहीँ कहीँ केही स–साना प्राविधिक समस्या आए पनि राहदानी छाप्ने काम जारी छ। ठेक्का सम्झौतामै तीन महिनाभित्र 'सिस्टम स्ट्याबिलाइज्ड' गर्नुपर्ने र देखिएका सानातिना समस्या सबै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नयाँ राहदानी बोकेर नेपालीहरू विदेश पुगिसकेका छन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूको संशय र राहदानी विभागमा उनीहरूको त्रास सकिएको छैन।
नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छापिएको भोलिपल्ट असार ३० गते साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि करिब एक दर्जन मानिसहरूको टोली राहदानी विभागमा पठायो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुदन झाको नेतृत्वमा विभाग पुगेको टोलीले त्यहाँका अधिकारीहरूसँग करिब ३ घन्टा प्राविधिक विषयहरूमा लामो सोधपुछ गरेका थिए।
पछि फर्किएर आएपछि उनीहरूले राति १०:४५ बजे फेरि १४ वटा विभिन्न प्रश्नहरू पठाएर भोलि बिहान ११:३० बजेसम्म जबाफ दिनू भन्दै पठाए।
बिहीबार दिनभरि नै विभागमा अनुमान र हल्लाहरू चलिरहे — प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ छानबिन समिति बनाउँदै छ रे! जर्मन कम्पनीबाट काम खोसेर फेरि फ्रेन्च कम्पनीलाई नै राहदानी छाप्न दिने रे! फेरि को को पक्राउ पर्ने रे!
'बिहीबार बडो तनावमा बित्यो दिन,' विभागका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, 'हेरौं, शुक्रबार केही आउँछ कि!'
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि अब के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरूले यसमा सरकारले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै जोड गरे पनि त्यस्तो निर्णयमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुन नहुने तर्क उनका निजी सचिव प्रदीप परियारले गरेको स्रोतले बतायो।
त्यसपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन, अन्योल नै छ।
(आवरण तस्बिरमा बायाँबाट क्रमश: प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सल्लाहकारहरू असिम शाह, माधव खनाल र विवेक मिश्र।)
