राहदानी ठेक्का प्रकरण भाग–३
राहदानी ठेक्का प्रकरणको यो तेस्रो स्टोरीमा हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको कुरा गर्नेछौं।
असार १ गते सिंहदरबारमा बोलाइएको अपर्झट बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा त्यसै दिन मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई दबाब दिएका थिए।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले आजको आजै मुद्दा चलाउन नमिल्ने र अनुसन्धान सक्न कम्तिमा तीन महिना लाग्ने बताए।
तर प्रधानमन्त्री शाहसहित उनको सचिवालयको टिमले अख्तियार प्रमुखका कुरा सुनेनन् र त्यही दिन मुद्दा चलाउनुपर्ने जिद्दी गरे।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले मुद्दा चलाउने निर्णय नगरी सिंहदरबारबाट जान नदिने मात्र भनेनन्, नेपाली सेनाको शिवपुरी ब्यारेकमा लगेर राख्ने चेतावनीसम्म दिए।
त्यसपछि बाध्य भएर अख्तियारले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दाको प्रक्रिया त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरू गरेको थियो।
अख्तियारले त्यही साँझ राहदानी विभागका दुई अधिकारीलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरेको थियो।
त्यसै दिन रातिबाट अख्तियारमा मुद्दाको तयारी गर्ने काम तीव्र रूपमा भयो। र, त्यसको सात दिनमा असार ८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभूतपूर्व दबाबबीच र यति हतारमा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अख्तियारले कति प्रमाण जुटाएको छ र यो मुद्दा कति बलियो छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि हामीले राहदानी विभागले ठेक्का लगाउँदा अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग गरेको परामर्शको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ।
सामान्यतया सरकारी कार्यालयहरूले लगाउने ठेक्काबारे अख्तियारसँग छलफल गर्ने वा परामर्श लिने होइन। किनभने, भोलि ती ठेक्काहरूमा कुनै अनियमितता भएको उजुरी हेर्ने र छानबिन गर्ने काम अख्तियारकै हो।
तर नेपालमा लामो समयदेखि एउटा प्रचलन छ — सरकारी कार्यालयहरूले आफूले लगाउने ठेक्कामा बदमासी गर्नु छैन भने र भोलि अख्तियारको झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भन्ने लाग्छ भने कतिपय जटिल विषयहरूमा सुरूदेखि नै अख्तियारमा गएर परामर्श गर्ने गर्छन्।
हामीले कयौं सरकारी कार्यालय र तिनका हाकिमहरूले सुरूदेखि नै अख्तियारसँग सुझाव लिएको, परामर्श गरेको देखेका छौं, थाहा पाएका छौं।
राहदानी विभागले नयाँ ई-पासपोर्ट छाप्न लगाएको ठेक्का पनि त्यस्तै हो।
'राहदानीको ठेक्कामा सधैं विवाद हुने गर्छ। त्यसैले कसैले ठेक्का लगाउन हतपत आँट गर्दैन। हाम्रोमा पनि नयाँ ठेक्का नलगाई पुरानै फ्रेन्च कम्पनीसँग १०-१२ वर्षदेखि विभागले राहदानी किनिरहेको थियो,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'नयाँ ठेक्कामा जाने निर्णय भएपछि यसलाई सकेसम्म विवादरहित बनाउन सुरूदेखि नै सबैसँग परामर्श गरेका हौं।'
उनले थपे, 'त्यसमाथि राहदानी छाप्ने धेरै नै प्राविधिक विषय हो। यसमा धेरै पाटाहरू हुन्छन्, कतिपय नयाँ विषय हुन्छन्, ध्यान नपुग्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म धेरैको सुझाव लिऔं भन्ने हामीले सोच्यौं।'
यो ठेक्का लगाउँदा राहदानी विभागका मानिसहरूले बारम्बार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गरे। उनीहरूको सुझाव मागे। त्यस्तै कम्तिमा तीन पटक त अख्तियारमै गएर उनीहरूले अप्ठ्यारो परेका विभिन्न विषयमा छलफल गरे।
'हरेक जटिल विषयमा हामीले उहाँहरूसँग परामर्श गरेका छौं,' ती अधिकारीले भने।
हामीले कुरा गरेका अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि यो कुरा स्वीकार गरे।
'ठेक्कामा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट भन्ने हुन्न,' अख्तियारका एक अधिकारीले भने, 'कतिपय विषयमा हामीले 'बेस्ट जजमेन्ट' प्रयोग गर्ने हो। कतिपयमा ठेकेदार कम्पनीसँग कुरा गरेर मिलाउने हो। छलफलको समयमा विभागसँग कतिपय विषयमा कुरा उठायौं, कतिपयमा सुझाव दियौं।'
आफूहरूले दिएको सुझाव अनुसार विभागले सुधार गरेको र कतिपयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गर्नू भनेकोमा विभागले परामर्श गरेको ती अधिकारीले बताए।
यसरी राहदानी विभागले ठेक्का लगाउँदा आफ्नो तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारसँग छलफल गरेको र परामर्श लिएको देखिन्छ।
एक किसिमले सबैको 'बेस्ट जजमेन्ट' को प्रयोग गरेर, सबैको सुझाव समेटेर अन्तिम निर्णय लिइएको देखिन्छ।
तर पनि तपाईंहरूले अख्तियारसँग सुरूमै छलफल गर्नु कति जायज हो भनेर हामीले विभागका एक अधिकारीलाई सोध्यौं।
'त्यसो गर्नु कति ठिक वा बेठिक, त्यसमा त म केही भन्दिनँ। सरहरू नै जान्नुहोस्,' उनले भने, 'तर बदमासी गर्ने हाम्रो नियत भएको भए हामीले यति धेरै निकायसँग, यति धेरे फराकिलो सोधपुछ र परामर्श किन गर्थ्यौं? किन उहाँहरूको सुझाव लिएर सकेसम्म कार्यान्वयन गर्थ्यौं?'
उनले थपे, 'कम्तिमा हाम्रो नियत सफा थियो, हामीले जानाजानी कुनै बदमासी गरेका थिएनौं, मुलुकलाई घाटा पुर्याउने काम गरेका थिएनौं भन्ने त यसले पनि देखाउँछ होला नि?'
राहदानी छाप्ने ठेक्का यसपालि आफूले नपाएपछि फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन आयोगमा उजुरी दिएको थियो। उक्त अर्धन्यायिक निकायले सुनुवाइ गरेर आइडिमियाको उजुरी खारेज गरिदिएको थियो।
विभागका कर्मचारीले भने, 'पुनरवलोकन समितिले आइडिमियाको उजुरी खारेज गरेपछि हामीले बिनाभेदभाव काम गरेको पुष्टि भएको छ भन्ने लागेको थियो।'
सुरूमा टेन्डर बनाउँदा खासमा आइडिमियालाई नै फेभर गरेर टेन्डर बनाइयो भन्ने आरोप विभागलाई लागेको उनले बताए।
'प्रेसमा पनि त्यो आरोप आयो र अख्तियारमा छलफलमा जाँदा अख्तियार प्रमुख राईले पनि यो टेन्डर त तपाईंहरूले आइडिमियालाई हुने गरी बनाउनुभयो कि क्या हो भनेर भन्नुभयो,' ती अधिकारीले भने, 'पछि हामीले किन टेन्डर यसरी डिजाइन गरेको भनेर बुझायौं। उहाँले मान्नुभयो।'
अहिले आएर 'जालझेल गरेर जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको र भ्रष्टाचार गरेको' भन्दै अख्तियारले नै आफूहरूमाथि मुद्दा दागेको भन्दै विभागका एक कर्मचारीले दुख:मनाउ गरे।
'फेयर भएर राज्यले हेरेको भए हामीलाई तिमीहरूले राम्रो काम गर्यौ भनेर पुरस्कार दिनुपर्ने हो, तर हाम्रा साथीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा लगाइयो, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद पारियो,' उनले गुनासो गरे।
यो सबै पृष्ठभूमिमा अब प्रश्न उठ्छ — अख्तियारले कुन नैतिक धरातलमा उभिएर राहदानी विभागका कर्मचारीमाथि मुद्दा लगायो? अनि उसले कति प्रमाण जुटाएर मुद्दा हाल्यो?
तत्काल मुद्दा नचलाए सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूविरूद्ध प्रचारप्रसार गरिदिने र आफू तथा आफ्नो घरपरिवारमाथि आक्रमण हुन सक्ने डरले मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेको अख्तियारकै अधिकारीले सेतोपाटीसँग बताएका छन्। (हेर्नुहोस्: प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै उपस्थितिमा 'असार १' गते भएको खतरनाक खेल)
दस अर्बको बिगो तोकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले ५ लाख र त्योभन्दा कमको धरौटी लिएर विभागका सबै कर्मचारीलाई जमानतमा छाडेको छ। यसले पनि अख्तियारले लगेको मुद्दा कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने संकेत गर्छ।
यो ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने काम सेतोपाटीको होइन। त्यसका लागि चाहिने क्षमता र दक्षता पनि हामीसँग छैन। त्यसको निर्क्योल अब विशेष अदालतले र आवश्यक पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
तर हामीलाई 'कमन सेन्स' का आधारमा पनि के लाग्छ भने, भ्रष्टाचार गरेको भनेर फौजदारीजस्तो गम्भीर मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले कम्तिमा चारमध्ये एउटा कुरा राम्ररी स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्यो —
१. भ्रष्टाचार भएको 'हार्ड एभिडेन्स' जस्तै पैसा वा सम्पत्तिको लेनदेन स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्यो।
२. ठेक्काको वैधानिक प्रक्रिया लत्याएर त्यसलाई धुलिसात पारेको स्थापित गर्नुपर्थ्यो।
३. कर्मचारीहरूले जे निर्णय गरे, त्यो गलत नियत राखेर गरेका हुन्, आफूलाई लाभ हुने र राज्यलाई हानि हुने कुनियत राखेर गरेका हुन् भन्ने स्थापित गर्नुपर्थ्यो।
४. र, एकदमै महत्त्वपूर्ण, कम्तिमा उनीहरूले गरेको निर्णयले राज्यलाई हानि पुगेको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो।
आफूले लगेको यो मुद्दामा अख्तियारले यी कुनै पनि कुरा स्थापित गर्न सकेको छैन। यसपालि ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले नेपाललाई फ्रेन्च कम्पनीले पाँच वर्षअघि लगाएको मूल्यभन्दा सस्तोमा राहदानी उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी ५ वर्षका लागि ठेक्का भर्दा पनि फ्रेन्च कम्पनीले यसपालि जर्मन कम्पनीभन्दा धेरै पैसा 'कोट' गरेको थियो।
आफ्ना कम्पनीहरूविरूद्ध 'बिनाप्रमाण' मुद्दा चलाएको भनेर जर्मन सरकारले जर्मनीका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्ना कुरा राखिसकेको छ।
जर्मन सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई अख्तियारले लगाएको मुद्दाको आरोपपत्रमा कुनै स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै त्यसबाट अख्तियारले गरेको अनुसन्धान बलियो, स्वच्छ र निष्पक्ष थियो भन्नेमा प्रश्न उठेको बताएको थियो।
जर्मन सरकारले कार्यवाहक राजदूत फुयाँलसँगको भेटमा नेपाल सरकारले ठेक्का तोडेको खण्डमा ठूलो आर्थिक र कानुनी जोखिम बेहोर्नुपर्ने र त्यसले 'अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन' को सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत पनि गराएको थियो।
अख्तियारले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा टेन्डरका सर्तहरू पूरा नगरेको भन्ने विषयहरू प्रशस्त मात्रामा उठाएको छ। तर लगभग ती सबै विषय सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा छलफल भएर उसले खारेज गरेका विषय हुन्।
अख्तियारले तिनै विषयलाई समातेर मुद्दा लैजाँदा कम्तिमा त्यो समितिले उजुरी खारेज गर्दा गरेका तर्कहरूको खण्डन गर्नुपर्थ्यो। अख्तियारले न त ती तर्कहरूको खण्डन गरेको छ, न ती तर्क गलत थिए भनेर कुनै नयाँ प्रमाण पेस गरेको छ।
यो टेन्डर प्रक्रियामा सार्वजनिक रूपमा उठेकामध्ये प्रमुख प्रश्न हुन् — फ्रेन्च कम्पनीको पुरानो प्रणालीले काम गरिरहेका बेला किन नयाँ ठेक्का लगाइयो र ठेक्कालाई किन दुइटामा टुक्र्याइयो?
अख्तियारले पनि आफूले लगेको मुद्दामा यी विषयहरू उठाएको छ।
हामीले कुरा गरेका अख्तियारका अधिकारीहरूले राहदानी विभागले ठेक्का दिने बेला आफूहरूसँग परामर्श गर्दा ती विषयमा पनि छलफल भएको बताए।
पुरानै प्रणाली किन नराखेको? नयाँमा किन गएको? ठेक्का किन दुई टुक्रा पारेको? भन्ने विषयमा त्यतिखेर पनि छलफल र थोरै मतभिन्नता भएको उनले सम्झिए।
तर सबैसँग गहन छलफल गरेपछि 'नयाँमा जाँदा देशलाई फाइदा हुन्छ, पुरानो कम्पनीको बार्गेनिङबाट राज्य मुक्त हुन्छ र ठेक्का टुक्र्याउँदा सस्तो पर्छ भने त्यही गरौं' भन्ने निष्कर्ष निस्किएको पनि उनले बताए।
नयाँ प्रणालीमा अहिले नै जानु जरूरी थिएन र ठेक्का टुक्र्याउनु आवश्यक थिएन भन्ने मत अहिले पनि राहदानी विभागमा छ।
तर नयाँमै जानु ठिक र ठेक्का टुक्र्याउनु ठिक थियो भन्ने मत त्योभन्दा बलियो छ।
नयाँ ठेक्कामा जाँदा र ठेक्का टुक्र्याएर दुईवटा बनाउँदा मुलुकले पाँच वर्षअघि भन्दा सस्तोमा राहदानी पाएकाले पनि आफूहरूले भनेको कुरा सही साबित भएको उनीहरूको तर्क छ।
नयाँ प्रणालीमा जानु र ठेक्का टुक्र्याउनु किन जायज र आवश्यक थियो भन्नेबारे विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंले अख्तियारमा दिएको लिखित बयानले यसका विभिन्न पाटा र जटिलता बुझ्न धेरै नै सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
हामीले प्रसाईंको बयानको पूर्णपाठको पिडिएफ तल राखेका छौं —
