राहदानी ठेक्का प्रकरण भाग–१
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा असार १ गते जे घटना भयो, त्यो अकल्पनीय त थियो नै, खतरनाक पनि थियो।
जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी (पासपोर्ट) छाप्न पाएको ठेक्कासँग जोडिएको यो घटनाबारे हामीले सेतोपाटीमा यसअघि पनि धेरै समाचार लेखिसकेका छौं। यस प्रकरणसँग जोडिएका करिब दर्जन मानिसहरूसँग कुरा गरिसकेपछि यसका थप पाटाहरू खुलेका छन्।
यो विशेष शृंखला यही प्रकरणसँग जोडिएका सबै पाटा र पत्रहरू समेटेर तयार गरेका छौं।
यो शृंखलामा जम्मा तीन वटा स्टोरी छन्। ती सबै स्टोरी तपाईंहरूले एकपछि अर्को गर्दै यही शृंखलामा पढ्न सक्नु हुनेछ।
पहिलो स्टोरीमा असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको घटनाको विस्तृत वर्णन गरेका छौं।
दोस्रो स्टोरीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू कसरी सुरूदेखि नै जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको राहदानी ठेक्का तोडेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनीलाई दिन चाहन्थे भनेर हामीले लेखेका छौं। उनीहरू किन यसो गर्न चाहन्थे, यसमा उनीहरूको कुनै निजी स्वार्थ थियो वा थिएन, त्यसबारे पनि हामीले विश्लेषण लेखेका छौं।
तेस्रो स्टोरीमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सात दिनभित्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा कति बलियो वा कमजोर छ, त्यसबारे विश्लेषण गरेका छौं। अख्तियारले पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूसँग यो ठेक्का प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा छलफल गरेर ठेक्का अघि बढाउन 'ग्रिन सिग्नल' दिएको थियो। अहिले कुन नैतिक धरातलमा उभिएर उसले मुद्दा चलायो? के कस्ता तर्क गर्यो र प्रमाण जुटायो भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं। यो स्टोरीमा हामीले राहदानी विभागका इन्जिनियर विपिन प्रसाईंले अख्तियारमा दिएको बयान पनि जस्ताको तस्तै राखेका छौं।
हामीले यी पछिल्ला दिनहरूमा असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएका र पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा जोडिएका करिब एक दर्जन मानिससँग भेटेर कुरा गरेका छौं। विषयको संवेदनशीलताका कारण हामीसँग कुरा गरेका कसैले पनि 'कोट' गर्न मानेनन्। हामीसँग कुरा गरेका अधिकांश मानिसका आँखामा हामीले ठूलो त्रास र भय देख्यौं। असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जे घटना भयो, त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर उनीहरू अझै आश्चर्यचकित र विस्मित रहेको हामीले पाएका छौं।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट मुख्य भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्रसँग कुरा गर्न हामीले पटक पटक प्रयास गर्यौं। उनीहरू कसैले पनि हामीसँग कुरा गर्न मानेनन्। असिमले सुरूमा भेटेर कुरा गर्छु भने पनि पछि पन्छिए।
त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ हामीले यो शृंखलामा समेट्न पाएका छैनौं।
यी सबै कारणले यो स्टोरी हामीले 'न्यारेटिभ फर्म' मा लेखेका छौं।
सुरू गरौं, यो शृंखलाको पहिलो स्टोरीबाट।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा असार १ गते के भएको थियो?
असार १ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले चार संस्थासँग जोडिएका मानिसहरू बोलाएका थिए।
उनीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय (राहदानी विभागसहित) र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूका मानिस थिए।
प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले नबोलाएका अर्का एक जना व्यक्ति पनि त्यस दिन सिंहदरबार पुगेका थिए — जर्मन राजदूत उडो युल्जेन भोल्ज।
त्यो दिन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई दिउँसो करिब १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। उनीभन्दा अघि नै त्यहाँ पुगेका थिए नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कँडेल।
उनीहरू दुवैलाई एउटै कोठामा राखियो।
अर्को कोठामा राखिएका थिए — परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका आइटी निर्देशक सुनिल केसी र विभागका अधिकारीहरू सोमेश थापा र सन्तोष पौडेल।
सँगैको तेस्रो कोठामा थिए — जर्मन राजदूत भोल्ज, दुई जर्मन कम्पनीका इन्जिनियरहरू र जर्मन कम्पनी भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापासहित ८ जना।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र र राहदानी विभागका अधिकारीहरू र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई राहदानी छपाइको प्रगतिबारे छलफल गर्न भनेर बोलाइएको थियो। महान्यायाधिवक्तालाई के विषयमा कुरा गर्ने भन्ने थाहा दिइएको थियो। अख्तियार प्रमुखलाई भने थिएन।
केही बेरपछि महान्यायाधिवक्ता कँडेल र अख्तियार प्रमुख राईलाई एउटा कोठामा बोलाइयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि आए।
प्रधानमन्त्री बालेनले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई सोधे, 'सर्वोच्च अदालतमा राहदानी ठेक्काको मुद्दा के भइरहेको छ?'
कँडेलले 'केही समयलाई सुनुवाइ सरेको' बताए।
बालेनले टिप्पणी गरे, 'त्यसरी सार्न पाइन्छ?'
लगत्तै कँडेलतिर हेरेर अख्तियार प्रमुख राईतिर देखाउँदै उर्दीको शैलीमा बालेनले भने, 'तपाईं कानुनको मान्छे यहीँ हुनुहुन्छ। अभियोजन गर्ने उहाँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईंहरू मिलेर काम गर्नुहोस् र राहदानी ठेक्काको मुद्दा आजै लैजानुहोस्।'
अख्तियार प्रमुख राईले यसरी हतारमा, आजै मुद्दा चलाउन नसकिने बताए। उनले मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको, सर्वोच्च अदालतले यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा हेरिरहेको र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कागजात सबै लगेको बताए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, 'हामीले ठेक्का प्रकरणमा के के कैफियत छ भनेर यो ३ पानामा सबै तयार गरेका छौं। तपाईंहरूलाई किन चाहियो अरू कागजात? दुई जनाले सल्लाह गरेर यसैबाट मुद्दा चलाउनुहोस्।'
राहदानी ठेक्का प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र अख्तियारले समयमा मुद्दा नचलाएको भनेर प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले अनेक टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले भने, 'यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार पनि सानो हो र? २६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ।' (दुई जर्मन कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि राहदानी छाप्न जम्मा ८ अर्ब रूपैयाँ भन्दा ठेक्का लागेको हो र अहिले सम्म नेपाल सरकारले जर्मन कम्पनीहरुलाई करिब १८ करोड रकम मात्र तिरेको छ। खनालले भने यो ठेक्कामा २६ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचारको दाबी गरे।)
गलफत्तीबीच प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले उँचो स्वरमा अख्तियार प्रमुख राईतिर संकेत गर्दै भने, 'आज मुद्दा चलाउनै पर्छ। मुद्दा नचलाई जान पाइँदैन। नत्र शिवपुरीको बास हुन्छ तपाईंहरूको।' (शिवपुरीमा नेपाली सेनाको ब्यारेक र सैनिक तालिमकेन्द्र छ। जेनजी आन्दोलनलगत्तै मन्त्रीहरू र दलका धेरै नेताहरूलाई नेपाली सेनाले शिवपुरीस्थित सेनाको गेस्ट हाउसमा लगेर राखेको थियो।)
त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू जर्याकजुरूक्क उठे र भने, 'ल अब हामी अर्को कोठामा गएर काम गरौं।'
अख्तियार प्रमुख राईले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गरेर केही भन्न खोजे।
तर बालेनले 'अघि भनिसकेँ, त्यही हो' भन्दै थप कुरा सुन्न चाहेनन्।
'अर्को कोठामा गएपछि पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूले मुद्दा तयार गर्न दबाब दिएछन्। त्यसपछि हाम्रो प्रमुखज्यूले मुद्दा चलाउने आफू एक्लैले नभएर अख्तियारको टिमले हो भन्नुभएछ,' अख्तियारका एक अधिकारीले भने।
त्यसपछि प्रेम राईले नै फोन गरेर अख्तियारका अरू पदाधिकारी र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पनि बोलाए।
'हामी सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्यौं। त्यसपछि के गर्ने भनेर छलफल भयो,' ती अधिकारीले भने, 'हाम्रो प्रमुखले हामीलाई सोध्नुभएको थियो — हामी स्वतन्त्र रूपले संवैधानिक अंग हौं। मुद्दा चलाउन दबाब छ, के गर्ने हो?'
'धेरै बेरसम्म कोही पनि बोलेन,' ती अधिकारीले अगाडि भने, 'त्यसपछि हाम्रो एक जना आयुक्तले — सामाजिक सञ्जाल उहाँहरूको कब्जामा छ अहिले पनि। यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार भएकामा पनि मुद्दा चलाउन अख्तियारले मानेन भनेर उहाँहरूले लेखिदिनुभयो भने मानिसहरूले त्यही पत्याउँछन्। अनि हाम्रो घर घेर्न, आगो लगाउन आउन सक्छन्। विचार गरौं भन्नुभयो।'
'त्यसपछि अहिले नै प्रतिवाद नगरौं, हेर्दै जाऔं भन्ने कुरा आयो,' उनले भने।
अख्तियारका पदाधिकारीहरू त्यसै डराएका थिएनन्। जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का तोड्न दबाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूले बारम्बार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने धम्की दिएका थिए।
सबैका अगाडि राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसले 'तपाईंहरूको फोटो राखेर सम्माननीयज्यूको फेसबुकमा यी हुन् भ्रष्टाचारी भनेर लेखिदियो भने के हुन्छ? ठूला कुरा गर्ने!' भनेका थिए।
असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूले लगातार 'राहदानी ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको छ, छिटो मुद्दा लैजानुस्, अहिलेसम्म के हेरेर बसिरहनुभएको छ' भन्दै कराइरहे।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र राहदानी विभागका निर्देशक सुनिल केसी उपस्थित कोठामा प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक जना सदस्यले भने, 'मानिसहरू कर्णालीमा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्। तपाईंहरू यत्रो भ्रष्टाचार गर्ने, नेपाल आमालाई बलात्कार गर्ने!'
त्यसपछि निर्देशक केसीले प्रतिवाद गरे, 'तपाईंहरूले यति निकृष्ट शब्द बोल्न मिल्दैन।'
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालले पनि केही आक्रोशित हुँदै प्रतिवाद गरे।
'यो ठेक्का प्रकरणमा कुनै अनियमितता भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भएको छ र फेयर काम भएको छ। एक रूपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने मलाई झुन्ड्याइदिनू,' अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरू बोल्न र आरोप लगाउन रोकिएनन्।
एक सदस्यले भने, 'तपाईंहरूले भनेको पत्याउँछौं? आरजु देउवा जस्तो भ्रष्ट महिलाले नखाई केही काम गर्छे?'
अर्कोले भन्यो, 'केपी ओली र आरजुले बोकेको ठेक्का हामी क्यारी गर्दैनौं।'
हामीले कुरा गरेका धेरै मानिसले प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले भनेका यी कुरा आफूले सुनेको बताए। तर कुन कुरा कसले भनेको हो भन्नेमा उनीहरूको फरक फरक धारणा पायौं।
एक अधिकारीले भने, 'एकै पटक धेरै जना बोल्ने बानी रहेछ उनीहरूको। एकदमै रूखो बोल्ने र एक जना बोलिरहेको छ भने अर्कोले सुन्ने वा बोल्न पालो पर्खिने चलन रहेनछ। त्यसैले पनि कुन कुरा कसले भनेको हो भन्ने यकिनका साथ सम्झिन हामीलाई कठिन भएको छ।'
उनले थपे, 'त्यसमाथि त्यहाँ वातावरण यति तनावपूर्ण थियो। खासमा के भइरहेको हो भनेर हामीसहित अख्तियारका अधिकारीहरू सबै नै अन्योलमा थियौं।'
त्यो दिन राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई धम्क्याउने र फकाउने दुवै काम प्रधानमन्त्री सचिवालयका मानिसहरूले एकसाथ गरिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याललाई भने, 'यो दिन आओस् भनेर मैले चाहेको थिइनँ। तर तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभएन। हामीले जर्मन कम्पनीको ठेक्का तोड्न चाहेपछि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्थ्यो।'
असिमले थपे, 'तपाईं अघि झुन्डिन तयार छु भन्नुहुन्थ्यो, अब झुन्डिनुहोस्।'
सँगसँगै प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई फकाएर त्यो दिन जर्मन कम्पनीहरूसँग ठेक्का तोड्ने बाटो खोजिरहे।
एक अधिकारीका अनुसार, भण्डारी थर भएका एक व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य भएको बताउँदै उनीहरूसँग छुट्टै कुरा गर्दै भने, 'जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का कसरी तोड्न सकिन्छ, त्यो बाटो खोज्ने काम मेरो जिम्मेवारीमा छ। त्यसमा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्यो।'
यसो भन्ने ती व्यक्तिको नाम आफूहरूलाई थाहा नभएको तर त्यहाँ कुराकानीमा उनको थर भण्डारी भन्ने खुलेको ती अधिकारीहरूले बताए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा भण्डारी थर भएका एक जना सदस्य छन्। उनी हुन् नवीन भण्डारी। बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदै उनी स्वकीय सचिव थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।
त्यो दिन ठेक्का तोड्ने बाटो खोज्ने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउने भण्डारी नवीन नै हुन् वा अरू कोही, हामीलाई यकिन छैन। तर भण्डारी थरका ती सचिवालय सदस्यले राहदानी विभागका अधिकारीहरूसँग जे भने, त्यो आश्चर्यचकित बनाउने खालको छ।
राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का तोड्न चाहेको भन्दै त्यसमा सहयोग मागे र उपाय पनि सुझाए।
भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीहरूले भने, 'आज सोमबार (असार १) हो। जेठ २२ गतेको मिति राखेर जर्मन कम्पनीहरूलाई ७ दिनको म्याद दिँदै केही सर्तसहित इमेल पठाउनुहोस्। त्यसको सात दिन, अस्ति शुक्रबार (जेठ २९ गते) पुग्छ। ती सर्त समयमा पूरा नगरेको कारण देखाएर आज ठेक्का तोड्ने निर्णय गरौं।'
राहदानी विभागका अधिकारीहरूले त्यो कुरा सुनेर आफूहरू अक्क न बक्क परेको बताए।
'हत्तेरिका, के कुरा गरेको होला यस्तो भन्ने लाग्यो। एउटा राज्यले त्यस्तो काम गर्न त के सोच्न पनि नमिल्ने हो भन्ने लाग्यो!'
विभागका अधिकारीहरूले त्यसरी इमेल किन पठाउन मिल्दैन भनेर भण्डारीलाई सम्झाए।
'जर्मन कम्पनीहरूसँग कसरी र कहाँ इमेल पठाउने, सम्पर्क कसरी गर्ने भनेर पहिल्यै तय भएको हुन्छ। त्यहाँबाहेक अरू ठाउँमा इमेल पठाउन मिल्दैन। हामीले 'ब्याक डेट' (गुज्रिएको मिति) राखेर इमेल लेखे पनि आजकै मितिमा पुग्छ। हामीले सात दिनअघि इमेल लेखेको भनेर भन्ने ठाउँ नै हुँदैन। यो त ठूलो गल्ती हुन्छ।'
अधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि भण्डारी उठेर अर्को कोठामा गए।
त्यसपछि मात्रै 'ब्याक डेट' मा इमेल पठाउने कुराबाट प्रधानमन्त्रीको टिम 'ब्याक' भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले त्यसपछि पनि ठेक्का तोड्ने उपाय निकाल्न दबाब बढाइरहे।
उनीहरूले जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनीबाट राहदानी किन्नुपर्ने र फ्रेन्च कम्पनीले प्रति राहदानी ६ डलरमा दिने बताए।
'यति भए तपाईंहरूलाई पुगेन? ल जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गरौं अनि सबै कुरा ठिक हुन्छ,' प्रधानमन्त्रीको टिमका सदस्यलाई उद्धृत गर्दै विभागका अधिकारीहरूले भने।
विभागका अधिकारीहरूले ठेक्का रद्द गर्ने भए प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै लिखित निर्देशन आउनुपर्ने बताए। ठेक्का रद्द गर्ने सिफारिस पनि विभागले गर्न नसक्ने अडान लिए।
विभागका कर्मचारीहरूलाई ठेक्का तोड्ने दबाब दिइरहँदा छेवैको कोठामा जर्मन राजदूतसहित जर्मन कम्पनीका ८ प्रतिनिधिहरू पर्खेर बसिरहेका थिए। जर्मन कम्पनी र उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राहदानी छपाइमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गर्न बोलाइएको थियो। छलफलमा नबोलाइए पनि जर्मन राजदूत आफ्नो देशका कम्पनीहरूसँग जोडिएको र राहदानी जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले त्यहाँ पुगेका थिए।
राजदूत पनि आएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीको टिमका सदस्यहरू रिसाएका थिए। उनीहरूले राजदूतसहित जर्मन टिमलाई भेटसम्म नगरी लामो समय कुराइरहे।
बिहान साढे ११ बजे पुगेका उनीहरूलाई दिउँसो दुई बजेसम्म कसैले भेट नदिइकन एउटा कोठामा कुराइयो। त्यसपछि जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले भित्र बोलाए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले 'जर्मन राजदूत किन आएका, हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौं, उनी फर्किएर जाऊन्' भन्ने सन्देश पठाए। तर जर्मन राजदूत उडो युल्जेन भोल्जले आफू प्रधानमन्त्रीको टिमको कसै न कसैलाई नभेटीकन त्यहाँबाट नजाने अडान लिए।
त्यसपछि राजदूतसहितको जर्मनीको टोली बसिरहेको कोठामा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र, सहयोगीहरू सन्तोष गिरी र माधव खनाल आए।
त्यहाँ आएपछि विवेक मिश्रले राजदूतलाई भने, 'तिमीलाई देखेर हामी छक्क पर्यौं। हामीले तिम्रो उपस्थिति अपेक्षा गरेका थिएनौं।'
त्यसपछि जर्मन राजदूतले आफ्नो कुरा राखे।
त्यो कोठामा उपस्थित स्रोतका अनुसार उनले आफू सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको पालादेखि नै नेपाल सरकारसँग पासपोर्टको छलफलमा संलग्न रहेको बताए। त्यो बेला पनि नेपाललाई पासपोर्टको समस्या नपरोस् भनेर आफूले छलफल गरेको र अहिले पनि त्यही मनसायका साथ आएको उनले बताए।
जर्मन सरकारको स्वामित्व समेत भएको भेरिडोस र अर्को जर्मन कम्पनीले नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत ठेक्का पाएकाले ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आफू आएको पनि उल्लेख गरे। यी कम्पनीहरूले गरेका कामबारे नेपाल सरकारसँग केही प्रश्न वा विषय छन् भने ती सुन्न र छलफलबाट सहजताका साथ तिनको समाधानको प्रयत्न गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पासपोर्ट छपाइबारे सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउन पनि आफूले चाहेको बताए।
राजदूतले त्यसो भनिसकेपछि विवेकले भने, 'हामीलाई जर्मन टिमसँग समस्या छैन। तर हाम्रो राहदानी विभागको टिममा समस्या छ। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ र हामी छानबिन गरिरहेका छौं।'
उनले त्यसपछि थपे, 'यो प्रोजेक्ट समयमा सकिँदैन। हामीलाई राहदानी विभागले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्छ भन्नेमा पनि विश्वास छैन। हामी अस्ति विभागमा जाँदा कम्पनीका मेसिनहरू चलेनन्।'
विवेकले यति भनेपछि भेरिडोसका इन्जिनियर र नेपालको प्रोजेक्ट म्यानेजर बेन्जामिन गेर्लाखले भने, 'तिमीहरू जाँदा मेसिन चलेन किनभने त्यहाँ कोही प्राविधिकहरू थिएनन्। त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्छु। तर जर्मन मेसिन नचल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हामी यो कुरा सुनेपछि एकदमै छोटो सूचनामा आज बिहानै मात्रै काठमाडौं आइपुगेका छौं। मेसिन चल्छ। तिमी भोलि राहदानी विभागमा आयौ भने हामी विवरण भरेर, पासपोर्ट छापेर देखाइदिन सक्छौं।'
बेन्जामिनले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई राहदानी विभागमा आउन र पासपोर्ट छापिएको हेर्न अनुरोध गरेपछि विवेक मिश्रले 'भोलि आफूहरू आउने' बताए।
त्यस दिन जर्मन राजदूत त्यहाँ नआएको भए जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको योजना थियो भन्ने उनीहरूले शंका गरेका छन्। त्यसैले जर्मन कम्पनीहरूले त्यसपछि लगातार रूपमा आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाबारे लिखित रूपमा माग राखेका छन्।
राहदानी विभागका कर्मचारीहरूले त्यसै दिन ठेक्का तोड्न र ठेक्का तोड्ने कागजात तयार गर्न मानेनन्।
अख्तियारका अधिकारीहरूले मुद्दा लैजान कागजात पूरा हेर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने, बयानपत्र तयार गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले कयौं कागजात अदालतमा भएको भन्दै ती कागजात चाहिने बताए।
'खासमा हामी त अक्क न बक्क पर्यौं। के भन्न, के गर्न खोजेको हो, हामीलाई के गराउन खोजेको हो भनेर हामीले भेउ नै पाउन सकेनौं। प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँको सचिवालयका कुनै पनि सदस्यले हाम्रो कुरै नसुन्ने,' अख्तियारका एक सदस्यले भने, 'मुद्दा भनेको के हो, कसरी जान्छ भन्ने एउटा ज्ञान छैन। एकोहोरो यसो गर्नुपर्यो भनेर जिद्दी गर्ने!'
अख्तियारले कागजात नहेरी र मुद्दा जाँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको टिमले हामी आजै जुटाइदिन्छौं, दुई दिनभित्र मुद्दा लैजानुपर्छ भने।
उनीहरूले राहदानी विभागमा उपलब्ध कागजात लिन पठाए। सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्यही साँझ कागजात अख्तियार पुगेको एक अधिकारीले बताए।
'राति ९ बजे सर्वोच्च अदालत र राहदानी विभागबाट आएका डंगुर कागजात बिहान ३ बजेसम्म लगाएर हामीले फोटोकपी गर्यौं,' अख्तियारका एक अधिकारीले भने।
त्यही दिन ठेक्का तोड्न र मुद्दा लैजान नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र अरू केही अधिकारीलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरी मुद्दा लैजानुपर्ने अड्डी कसे।
त्यही हठका कारण अख्तियारका अधिकारीहरूले अर्को कोठामा बसेका राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई राति ८ बजेर ५८ मिनेटमा पक्राउ पुर्जी थमाए र अख्तियार लगे।
उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र अरू पदाधिकारीहरूले साँझ अबेर घर जान पाए। परराष्ट्र सचिव अमृत राईलाई राति साढे ८ बजेतिर घर जान दिइयो।
उनीहरू सबै गएपछि अख्तियारको टिम महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई लिएर अख्तियार गयो। उनीहरूलाई अख्तियारको थुनामा राखियो।
