यता हरेक वर्ष लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान घोषणा हुन्छ। उता पश्चिमी नेपालका कम्तीमा सत्र जिल्लामा अझै पनि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा अभियानलाई 'ओपन च्यालेन्ज' गरिरहन्छ।
छाउपडी प्रथा अरू जिल्लामा पनि विभिन्न स्वरूपमा होला तर यी सत्र जिल्लामा अझै छाउगोठ छन्। मान्छेहरूले पशुपालन छाड्दै गएकाले भेडीगोठ हटाउन थालिसके, गाईगोठहरू घटिसके। तर हट्नै पर्ने छाउगोठ ठडिएकै छन्।
यिनै गोठमा किशोरी तथा महिलाहरू पाशविक व्यवहार भोग्दै बाँच्न बाध्य छन्। यही हो विडम्बना।
१६ वर्ष भयो सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको। २०६२ वैशाख १९ गतेको आदेशको एक वर्षपछि सरकारले २०६३ साल वैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्यो। त्यसपछि पनि दुइटा संविधान आइसके तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौं किशोरी तथा महिलाका रजस्वला र सुत्केरी हुँदा घरभित्रै बस्ने दिन आएका छैनन्।
संविधानको धारा १६ भन्छ- प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ।
तर छाउपडी प्रथाले त्यो हकको खिसिटिउरी गरेको छ।
छाउगोठ आफैं भत्काउन र हटाउन समाजले अझै मानेको छैन। राज्य पुगेर गत विगतमा भत्काइएका छाउगोठ कैयौंले पुनः ठड्याएका छन्। प्रजनन् उमेरका किशोरी तथा महिलाले मासिक ती छाउगोठको अर्थहीन, उपलब्धिहीन आवासीय भ्रमणमा निस्किनुपर्छ।
यही कुप्रथाको अन्त्य गर्ने नाममा कैयौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीले भ्रमण वा तालिम वापत राम्रै रकम लिएर फर्किरहँदा केही किशोरी तथा महिला ती छाउगोठ भ्रमणबाट सद्दे फर्किँदैनन्। कोही हिंसामा पर्छन्। कोही अन्त्येष्टिको यात्रामा निस्किन बाध्य हुन्छन्।
यहाँनिर मानव अधिकारले 'फेल' खान्छ। समतामूलक समाजको आदर्श ओइलाउँछ। दिगो विकास लक्ष्यमा भनिएको लैंगिक समानता ढल्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजना तुहिन्छ। लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान जस्ता अनेकन् अभियान नारामा खुम्चिन्छन्।
महिलालाई मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कुनै पनि कारणले हानी, क्षति, दुःख वा पीडा प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउनु वा पुर्याउने सम्भावना हुनुलाई महिला हिंसा भनेर व्याख्या गरिन्छ।
यस्तै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियान चल्छ।
अर्कोतर्फ यही हो छाउगोठमा छाउपडीको मृत्यु सुरू हुने 'सिजन' पनि। चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर, निसासिएर।
अभियान विश्वभर चल्छ, सेतो रिबनका साथ। तर योनीबाट रातो रगत बगेकै कारण देशभर लाखौं महिलाले 'अछुत' झैं व्यवहार भोगेर काला रातहरू कालकोठरी जस्ता छाउगोठमा बिताउनुपर्छ।
यस्ता गतिविधिले १६ दिने अभियानलाई 'ओपन च्यालेन्ज' गर्छन्।
नेपालमा २०५४ सालदेखि मनाउन थालिएको अभियानपश्चात पनि पश्चिमी पहाड र तराईका जिल्लामा सयौंले छाउगोठमा ज्यान गुमाइसके। सयौंले हिंसा भोगिसके। बाँच्ने र पीडा भोग्नेहरू छाउगोठलाई नरकतूल्य ठान्छन्। तर पनि अभियान जारी छ आफ्नै किसिमले।
सेतो रिबन छातीमा टाँसेर अभियान मनाउनेहरू कहिल्यै छाउगोठमा पुग्न सकेनन्। रातो रगत योनीमा च्यापेर छाउगोठमा बस्न बाध्यहरू कहिल्यै अभियान वा दिवस मनाउन पुगेनन्। अनि कसरी हुन्थ्यो महिला हिंसा अन्त्य?
वर्षौदेखि हामी लचिलो भयौं, सायद अब कठोर बन्नुपर्छ। मुखिया, धामी, झाँक्री, पण्डित, पुरोहित, मन्दिरका पुजारीहरू छाउपडीप्रति निर्दयी छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर विडम्बना शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू समेत छोरीबुहारीलाई छाउगोठ पठाइरहेका छन्।
अनि अभियानको प्रभातफेरीमा अग्रपंक्तिमा ब्यानर बोकेर नारा लगाइरहेछन्- लैगिक हिंसा अन्त्य गरौं। छाउपडी प्रथा अन्त्य गरौं। घर-घरबाट गरौं। आजै गरौं। अहिल्यै गरौं।
धिक्कार छ ती सबैलाई जसले द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन्। राज्यकोषबाट तलब खाने उनीहरूको तलब सुविधा तत्काल रोक्का गर्नुपर्छ।
छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न बाधक छन् थुप्रै वृद्धवृद्धा जो दशकौंदेखि अभ्यास गरेको कुप्रथालाई सजिलै त्याग्नेवाला छैनन्। त्यसैले उनीहरूले यसो गरेको भेटिएमा पहिलोपटक उनीहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आधा घटाइदिनुपर्छ। निरन्तर छाउपडी प्रथालाई बढावा दिइरहे बञ्चित नै गर्ने हदसम्म राज्य जान सक्नुपर्छ।
नागरिकता बनाउँदा होस् वा कुनै अनुदान पाउँदा वा राज्यबाट प्रवाह हुने कुनै सेवा लिँदा, घरमा छाउगोठ भए, नभएको सिफारिस सम्बन्धित वडाबाट अनिवार्य ल्याउनुपर्छ। सिफारिसमा जेसुकै भए पनि सेवाबाट बञ्चित भने गर्नु हुँदैन। तर छाउगोठको वास्तविक विवरण प्राप्त भएपछि समस्याग्रस्त ठाउँमा थप अभियान र कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। गलत विवरण दिने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गरिनुपर्छ। तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
ग्रामीण एवम् दुर्गम क्षेत्रमा किशोरी तथा महिलालाई महिनावारी चक्रअनुसार निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। चाहे त्यो विद्यालयबाट होस् या स्वास्थ्य चौकीबाट। प्याड विदेशबाट आयात गर्ने होइन, स्थानीय सीप, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर उत्पादन गरिनुपर्छ।
कानुन बनेको छ छाउगोठमा बस्न बाध्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना गर्ने। तर यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता छ। घरभित्रको कुरा भएको र अभिभावकविरूद्ध नै बोल्नुपर्ने भएकाले नगण्यबाहेक उजुरी आउँदैनन्।
त्यसैले उजुरी गर्न आउनेको व्यवस्थाका लागि स्थानीय न्यायिक समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ। महिनावारी तथा सुत्केरी भएका महिलाका लागि स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा घुम्ती रूपमा मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आपसी समन्वय र सहकार्य बढाइ काम गर्ने हो भने सदियौंदेखि जरा गाडेको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलनको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिने ठोकुवा सोह्रै आना गर्न सकिन्छ।
तर यही ढंगले मात्र अगाडि बढ्ने हो भने लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको प्रतीक सेतो रिबनमा छाउगोठमा बस्ने किशोरी तथा महिलाको रगतको रातो धब्बा दाग बनेर रहिरहने छ।
(लेखक उपाध्याय नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् र यी लेखकका निजी विचार हुन्।)
