वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था लत्याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेपछि तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराइपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सत्तारुढ दल एमालेका २६ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि त्यसले पनि राजनीति तरंगित पारेको छ। संसद विघटन लगायत विषयमा सेतोपाटीका शोभा शर्माले पूर्वकानुनमन्त्री तथा प्रमुख महान्यायाधीवक्ता र एमाले नेता अग्नि खरेलसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:
अहिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन तपाईंलाई ठिक लागेको छ कि बेठिक?
अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो। यो विघटन गर्नुअघि धारा ७६ का सबै उपधारा परिपालना भएर उपधारा ७ मा अघि बढेको हो।
यसअघिको विघटनमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा जे लेखेको छ, त्यसैअनुसार सुरूमा ७६(२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुभयो। उहाँले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले यो धाराअनुसार सरकार बनाउन दाबी पेस गर्न समय दिनुभयो। त्यहाँ कसैले दाबी गर्न सकेनन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने अवसर देख्नुभएन। त्यसैले उहाँले विश्वासको मतको बाटो लिनुभएन। त्यसो गर्दा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, दलहरूलाई विश्वासको मतको आग्रह गरेको थिएँ तर पाउने स्थिति रहेन। राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि विश्वासको मत पाउने नदेखेकाले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो। अनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले दाबी गर्नुभयो। तर उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका दाबी नपुग्ने देखेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन। अनि उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। त्यसैले संविधान र सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो विघटनमा गरेको व्याख्याअनुसार धारा ७६ का १ देखि ७ सम्मका उपधारा अभ्यास भएका छन्।
धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिनँ, त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने अधिकार दिएको छ र हाम्रो संविधानले ?
संविधानले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बाटो त दियो तर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेपछि के गर्ने त? बसिराख्ने?
संसदमा गएर टेस्ट नै नगरी कसरी थाहा हुन्छ विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने? ३० दिनसम्म त विश्वासको मत पाउन राजनीतिक अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि?
बुझेँ, तपाईंले भन्न खोजेको। तर, ३० दिन किन पर्खिने जब विश्वासको मत पाउन सक्ने ग्राउन्ड देखिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। जुन बेला जे देख्नुभयो, उहाँले त्यही ग्राउन्डका आधारमा भन्नुभयो।
संविधानअनुसार विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेर अघिल्लो दिन नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त गर्नुभयो। अनि फेरि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ?
त्यो किन मिल्छ भने, जुन बेला उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको थियो, त्यो बेला विश्वासको मत प्राप्त गर्न समर्थन गर्नुपर्ने दलहरूले उहाँलाई समर्थन गरिसकेको अवस्था थिएन। अघिल्लोपटक पनि विभिन्न दलहरूलाई आग्रह गर्दा ती दल विभाजित अवस्थामा थिए। कुनैले विपक्षमा मतदान गरे। जनता समाजवादी दलको त एउटा खेमा नै तटस्थ बसिदियो।
जब उहाँले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुभयो, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हामी तपाईंलाई समर्थन गर्छौं भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो।
त्यो बेलासम्म आफ्नो दलका १२१ जना सांसदहरू पनि उहाँको साथमै छन् र जनता समाजवादी दलको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, जो संसदको रेकर्डबाट देखिन्छ। दलको नेतासँग अविभाजित रूपमा दलका सदस्य संख्या थिए। त्यसमाथि पार्टीको अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुरजीको पत्र पनि थियो। त्यसैले उहाँले दाबी गर्नुभयो।
धारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न जसरी तपाईंको पार्टीका २६ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुभयो, यस्तो गर्न मिल्ने हो कि होइन?
यो हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो भनेर भन्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशीतासहितको संसदीय प्रणाली हामीले अंगीकार गरेका छौं। अब सरकार गठन गर्दा कसरी गर्ने भनेर धारा ७६ का चारवटा उपधारामा विभिन्न प्रक्रिया तोकिएका छन्। तीमध्ये उपधारा ५ को व्यवस्थामा उपधारा २ लाई कोट गरिएको छ, जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सदस्य रहेका हुन्छन्। उपधारा २ अनुसार कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने छ।
अहिले कतिपयको भनाइ छ नि, दलमा ह्विप पनि नलाग्ने, दलका सदस्य पनि स्वतन्त्र हुने भन्ने। मानिलिउँ सांसद निर्दलीय हुन् भन्ने हिसाबले परिभाषित गर्न खोजिएको छ। त्यसो होइन। उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्यलाई नै बनाउनू भन्ने हो।
एउटा दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न संविधान र कानुनले रोक्छ? त्यसरी समर्थन गर्दा कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ?
संविधानको यो व्यवस्थाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दा दलभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने होइन। यो दलीय व्यवस्था भएकाले दलको ह्विप लाग्छ।
यसको अर्थ स्वतन्त्र सांसद उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्दैन भन्ने हो?
हो सक्दैन। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो, दलकै समर्थनमा बन्ने हो। भरसक दलभित्रबाट विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् भने त्यहीँबाट सरकार गठन होस्, विघटनमा नजाओस् भन्ने हो। दलका नेताहरूमा कहिलेकाहीँ सहमति नहुन सक्छ नि त। नेतामा सहमति भएन भने अर्को कुनै सदस्यमा पो सहमति हुन्छ कि भनेर संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो। तर, दलको नेताले समर्थन नगरिकन त्यो दलका सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अरूलाई समर्थन गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। त्यसो भन्ने हो भने त दलीय व्यवस्था ‘ब्रेक' गर्यौं भन्नुपर्छ। हामीले निर्दलीय संविधान बनाएको हो र?
ह्विप लाग्ने त संसदभित्रको अभ्यासमा हो। ह्विप लगाउने निश्चित प्रक्रिया पनि हुन्छन्। केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार सरकारमा दाबी गरेपछि दलका सांसदलाई ह्विप लगाइएको थियो कि थिएन? अब शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल समूहका सांसदलाई यो प्रकरणमा कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन?
त्यही दलको नेता प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न गएको छ। त्यस्तो बेला ह्विप लगाइरहनुपर्छ? ह्विप जारी गरिरहनुपर्दैन।
त्यसो भए उहाँहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको मानिन्छ, त्यसमा कारबाही हुन्छ त?
ल म अर्कोमा बिजी भएँ है। पछि कुरा गरौंला।
