प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे वकिलले प्रश्न उठाएका छन्।
आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका हुन्।
शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए। सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो। श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।
बन्दीको कुरा सुनेपछि इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्न नहुने बताएका थिए।
'तपाईंहरूले प्रत्येक न्यायाधीशपिच्छे प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अर्कोले अर्को न्यायाधीलाई प्रश्न उठाउँछन्,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने,‘त्यतातिर नजानुस्, न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुस्।’
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने न्यायाधीश श्रेष्ठबारेको प्रश्न आज समाधान नभएको बताएका छन्। 'हामी आइतबार पनि यो प्रश्न उठाउँछौं,’ थापाले भने।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलले आचारसंहिताको पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा ३० रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ। आज बहस नसकिएपछि अर्को सुनुवाइ आइतबार हुनेछ।
