गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यही जेठ २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।
वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरूङले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
विश्वासको मत लिन सरकार पक्षले राखेको प्रस्तावमा विपक्षी दलले असहमित जनाएका छन्। प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेसन अघि बढाउन सरकारले पहिला विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका विपक्षी दलले विश्वासको मत पनि छिट्टै लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले जेठ १७ गते संसदमा टेबल गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत विपक्षी दलका सांसदले सुझाव दिएका थिएनन्। अर्थमन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिकाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि संसद बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
दलहरुवीच सहमति नभएपछि आइतबारका लागि तोकिएको संसद बैठक स्थगित हुने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए। ‘सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा दलवीच सहमति जुटेन, सदनमा अहिले विधेयक माथिको छलफल नचलाउने कुरा भयो’, सभामुख अधिकारीले सेतोपाटीलाई भने, ‘भोलिका लागि तय भएको बैठक स्थगित हुन्छ।’
संसद बैठक कहिले बोलाउने भन्नेबारे मुख्यमन्त्री गुरूङसहित दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति भएपछि बोलाउने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि नै संसदमा सूचना दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
सोही प्रावधानका कारण विपक्षी दलले आइतबारका लागि बोलाएको बैठकमै सरकारले विश्वासको मत लिनेबारे सूचना दिने र उक्त विषयमा छलफल गरेर २ दिनभित्र मतदान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने सरकारले २७ गते नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको जनाएका थिए।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी एमाले सांसद कृष्ण थापाले दलसँग लगातार ३ घण्टासम्म छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए। सरकारले विश्वासको मत समयसिमा भित्रै लिने भन्दै उनले कहिले लिने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्ने बताए।
कार्यव्यवस्था परामर्शमा सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री गुरूङसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन सभामुखलाई आग्रह गरेको थापाले बताए।
