यही भदौ १७ गते नेकपा एमालेले दैलेख जिल्ला कमिटीका पूर्वअध्यक्ष बरुनाथ योगीलाई एउटा पत्र पठायो। पत्रमा नेकपा एमाले जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्किएको र आफ्नो जिम्मेवारीमा रही काम गर्न भनिएको थियो।
जबकि त्यसअघि नै योगी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा लागिसकेका थिए। उनलाई अनौपचारिक रूपमा भए पनि समाजवादीको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तोकिएको छ।
एमालेभित्र समूहगत विभाजन हुँदा योगी समानान्तर कमिटीको जिल्ला अध्यक्ष थिए। त्यसबेला उनी लगायतको टिमलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो।
पार्टी विभाजन भइसकेपछि त्यो कारबाही फिर्ता भएको भनेर एमालेले पत्र पठाउँदा योगीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए।
‘बेतुकको पत्र मलाई पठाइएको थियो, मैले त्यसको त्यतिबेलै खण्डन गरिसकेको छु,’ योगीले भने, ‘यसरी एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको जिम्मेवार मान्छेलाई जिम्मेवारीमा फर्किन भनेर पत्र पठाउनु नैतिकताभन्दा बाहिरको कुरा हो।’
योगी एमालेमा हुँदा पाँचौं जिल्ला अधिवेशनबाट दैलेखको उपाध्यक्ष बनेका थिए। उनको पालामा अध्यक्ष बनेका अम्मरबहादुर थापा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवार बनेपछि थापाको पद गयो।
उनको ठाउँमा योगी स्वतः जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष भए।
त्यसपछिको छैटौं जिल्ला अधिवेशनमा रवीन्द्रराज शर्मा जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बने। योगी सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहे।
बीचमा माओवादी र एमालेबीचको एकताका बेला केही जिम्मेवारी हेरफेर भयो। एकता भंग भएपछि योगी दुल्लु नगर कमिटीको संयोजकको जिम्मेवारीमा पुगे।
लामो समय एमालेमै रहेर संघर्ष गरेका योगी समाजवादीको पक्षमा अडिग बनेपछि उनलाई फकाउने एमालेको लक्ष्य पूरा भएन।
‘हाम्रो कमिटी गठन भई आकार लिएर बैठक समेत हामी बसिसकेका छौं, म समाजवादीको मुख्य जिम्मेवारीमा आइसकेपछि तपाईंलाई गरिएको कारबाही फुकुवा भएको भनेर मलाई चिठी आयो,’ उनले भने, ‘यो बिना अर्थको चिठी पठाएर उहाँहरूले गतिलो अभ्यास गर्नुभएन।’
भदौ २० गते दैलेखमा समाजवादीको पार्टी कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ।
वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा माधव नेपालको पक्षमा रही 'फ्लोर क्रस' गरेका प्रदेश सभाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमाले प्रदेश संसदीय दलले सिफारिस गर्यो।
सिफारिसका आधारमा पार्टीको महाधिवेशन कमिटीले उनीहरूलाई पदबाट मुक्त गर्यो। आफूहरूको पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका चार जनालाई सर्वोच्चले फेरि पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेले तत्काल पुनर्बहाली भएका चार जना सांसदलाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन गर्यो।
फ्लोर क्रस गरेकामध्ये तीन जना मन्त्री थिए। संसदीय दलको निर्देशन अनुसार न उनीहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, न त प्रतिपक्षीको सिटमा नै बसे।
एमालेमा समूहगत विभाजन हुँदा माधव नेपाल समूहमा लागेका उनीहरू (प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मर बहादुर थापा) चार जना पनि अन्ततः नेपालले दर्ता गरेको समाजवादीमा अडिग भएर लागेका छन्।
उनीहरूमध्ये प्रकाश ज्वाला केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्।
कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्व तहका नेता समाजवादीको पक्षमा दृढ भएर लागे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ भने निराशाजनक देखिएको छ।
समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्नुपर्ने अन्तिम दिन मंगलबारसम्म ३५४ जनप्रतिनिधिले मात्र समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ३ हजार ६८७ जनप्रतिनिधि छन्। तीमध्ये पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ हजार ४०३ जना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। स्वतन्त्र उठेर निर्वाचित २७ जना जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि धेरैजसोले पछि एमाले नै रोजेका थिए।
यसरी हेर्दा कर्णालीमा एमालेबाट निर्वाचित जम्मा जनप्रतिनिधिमा प्रदेशभरबाट २५ प्रतिशतमात्र समाजवादीको पक्षमा लागेको देखिएको छ।
प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानमा सबभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिले समाजवादी रोजेका छन्। सल्यानका ७६ जनाले हिजोसम्म समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
माधव पक्षमा रहेर फ्लोर क्रस गरी प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका कुर्मराज शाहीको जिल्ला कालीकोटमा ६५ जनप्रतिनिधिले मात्र समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन्। उनी अहिले कर्णाली प्रदेशको कृषिमन्त्री छन्।
त्यसैगरी सांसद पदमुक्त भएका अर्का नेता दैलेखका अम्मरबहादुर थापाको जिल्लाबाट ६५ जनप्रतिनिधिले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन्। उनी पनि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्।
फ्लोर क्रस गरी मन्त्री भएका नन्दसिंह बुढाको जिल्ला डोल्पाबाट ४२ जनप्रतिधिले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा हाल सांसद रहेका तीन जनाले पनि समाजवादी रोजेका छन्। रुकुमकी देवी ओली, जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया र मुगुका चन्द्र बहादुर शाहीले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका हुन्।
समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सांसद ओलीको जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट ३ जना जनप्रतिनिधिले मात्र समाजवादी रोजेका छन्। शाहीको जिल्ला मुगुबाट २९ जनप्रतिनिधिले सनाखत गरेका छन्।
जाजरकोटबाट १०, हुम्लाबाट ५ र सुर्खेतबाट १५ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन्। यी जिल्लाहरूबाट समाजवादीको पक्षमा लागेका नेतृत्वकर्ता वा सांसद पनि छैनन्।
नेकपा एमालेको सिंगो जिल्ला कमिटी समाजवादीमा गएको जुम्लामा ४४ जना जनप्रतिनिधिले मात्र यसको पक्षमा सनाखत गरेका छन्। जुम्ला समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्ने सांसद रोकायाको जिल्ला हो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला भने अहिले कर्णालीमा देखिएको जनप्रतिनिधिको साथ उत्साहजनक भएको बताउँछन्।
‘अहिले कतिपय जिल्लागत रूपमा एमालेले जितेको आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो पक्षमा उत्साहजनक साथ हो, औसतमा पनि कतिपयले सनाखत नै गर्न पाउनुभएको छैन। निराशाजनक अवस्था भन्नै मिल्दैन,’ ज्वालाले भने।
ज्वालाका अनुसार ५०/६० जना विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सनाखत गर्न पाएनन्।
‘कतिपयले जहाज उडेर सनाखत गर्ने ठाउँ जान पाउनुभएन, कतिपय विकटमा भएकाले सनाखत गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘अझ पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले सनाखत गर्ने समय थप भएको छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यसकारण हामी सनाखत गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिहरूको सूची बनाउँछौं।’
प्रदेश इञ्चार्ज ज्वालाले प्रदेशमा तीव्र रूपमा पार्टीको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनका अनुसार कालीकोटमा जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ भने रुकुममा जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर गाउँ-गाउँमा पुग्न थालिएको छ।
सल्यानका सबै पालिकाहरूमा नेकपा (एस)को भेला भइरहेको उनले बताए। जुम्लामा २० गते बृहत् भेलाको आयोजना गरिएको ज्वालाले जानकारी दिए।
‘कतिपय जिल्लामा भेला भइसके, कतिपयमा स्थगित भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी गाउँ-गाउँमा पनि भेटघाट र छलफलका लागि पुग्न थालेका छौं, सबैतिर सकिएपछि हामी प्रदेशको भेला गर्नेतर्फ लाग्छौं।’
कर्णाली प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसद भएका छन्।
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा २० सिट ल्याएको एमालेमा समूहगत विभाजनका बेला चार जना पदमुक्त भएपछि १६ मा झरेको थियो।
नेकपा (एस) बनेपछि तीन जना बहालवाला सांसद उता लागेपछि अब कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १३ जना सांसद छन्।
