सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताहरू पोखरा आउँदा जहिले पनि फेवाताल संरक्षणका विषय उठाउँछन्।
पोखराका स्थानीयबासीदेखि व्यवसायीले पनि ताल संरक्षणका योजना लागु गर्न आग्रह गर्छन्। तर, अहिलेसम्म देखिने गरी कसैले पनि ताल संरक्षणको योजना अघि बढाएका छैनन्।
लेकसाइडमा बिहीबारदेखि तीन दिने सडक महोत्सव सुरू भएको छ।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि ताल संरक्षणका मुद्दा उठाए।
लेकसाइडका स्थानीयले चाहने हो भने आफू काठमाडौं फर्कने बित्तिकै फेवाताल संरक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
‘तपाईंहरूले फेवाताल संरक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्नुहुन्छ भने म यहाँबाट फर्केर जाने बित्तिकै प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्छु, उनले भने, ‘फेवाताल संरक्षणका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’
उनले पोखरालाई शान्ति र स्वच्छ राखिराख्न आफूले योगदान गर्न चाहेको समेत बताए।
फेवाताल संरक्षणका मुद्दामा भने लेकसाइडका व्यवसायी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नाम नलिइकन उनीप्रति समेत व्यङ्ग्य गरे।
‘फेवातालको सीमाङ्कनभित्र पर्ने ठूला होटलमा ठूला नेतालाई राखिदिने, भाषण गर्न लगाउने,’ उनले भने, ‘ठूला नेता हिँडेपछि भित्तामा प्लेट राखेर फलानो नेताले यो होटल उद्घाटन गरेको भनेर।’
यो खबर आफूले दुई वर्षअघि पढेको खाणले बताए।
उनले नाम नलिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरामा मापदण्ड मिचेर बनाएको स्विस इन्टरनेसनल होटल सरोबरको उद्घाटन गर्न गएका थिए।
उक्त होटल पोखरा महानगरले त्यतिबेला बनाएको मापदण्डविपरीत थियो। त्यतिबेला साढे २ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाइने मापदण्ड थियो। तर उक्त होटल भने दश तला अग्लो थियो। मापदण्ड मिचेर गैरकानुनी रूपमा बनेको उक्त होटल प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि ओलीले होटल उद्घाटन गरेका थिएनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली होटल उद्घाटन नगरी फर्केपछि होटल सञ्चालक भरतराज पहारीले प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको भन्दै प्लेट राखेका थिए।
खाणले बिहीबार ओलीको नाम नलिइकन सोही प्रसंग उठाएका हुन्।
उनले बिहीबार आफू कुन होटलमा बस्ने थाहा नभएको बताउँदै व्यवसायीले नै मापदण्ड मिच्ने र फेवाताल संरक्षणका कुरा उठाउने गरेको बताए।
सोही होटलका सञ्चालक पहारीलाई पोखरा महानगरले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने समितिको संयोजक बनाएको थियो।
उनैले दिएको प्रतिवेदन अनुुसार महानगरले अग्ला भवनबाट जरिवाना लिएर भवन स्वीकृति दिएको छ भने मापदण्ड पनि खुकुलो बनाएको छ।
गृह मन्त्री खाणले मापदण्ड मिचेर होटललगायत संरचना बनाउने व्यवसायी नै फेवाताल संरक्षणका मुद्दा उठाउने गरेको भन्दै व्यंग्य गरे।
‘फेवाताल मिचेर होटल बनाउन दिने, नक्सा छ कि छैन पनि हेर्नुपरेन, जाँचबुझ पनि गर्नुपरेन,’ खाणले भने,‘संरचना बनाइसकेपछि त्यसलाई किन बनाउन दिएको भन्ने, अप्ठ्यारो नमान्नुस्, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुस्।’
फेवाताल संरक्षणको थालनी ६ महिनाभित्र सुरू गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २ वर्ष बित्दासमेत अहिलेसम्म काम सुरू भएको छैन।
अदालतको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएको छ।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन ६ दिनसम्म काठमाडौं बस्दासमेत समय नपाएपछि मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
